मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

संविधानले राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन : ऊर्जामन्त्री भुसाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले ‘सेरेमोनियल’ राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट दुईपटक पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा उनीबाट संविधानको पालना हुन नसकेको बताएकी छिन्। 

मध्यपुरथिमिमा शंखधर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५औँ वार्षिक साधारणसभामा आज उहाँले संवैधानिक राष्ट्रपतिले संसदबाट पुनः पारित गरी पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन्। 

‘नेपालको संविधानले राष्ट्रपति संस्थालाई निर्णय गर्ने र गल्ती गर्ने अधिकार दिएको छैन, राष्ट्रपतिले दुईपटक संसद् भंग गरेर र अहिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर तीनपटक देशलाई गम्भीर संकटतर्फ धकेल्नुभएको छ,’ उनले भनिन्। 

मंसिर ४ गतेको निर्वाचन रोकेर देशलाई संकटतर्फ धकेल्न त खोजिएको होइन भन्ने आशंका पैदा भएको भन्दै उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सचेत हुने वेला आएको बताइन्। 

विगतमै भएको निर्णय र संविधानले नै परिकल्पना गरेअनुरूप नै आएको नागरिकता विधेयक दुवै संसदबाट पारित गरेको भन्दै मन्त्री भुसालले नागरिकता विधेयकका विषयमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरिन्। 

नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिक नागरिकताविहीन हुँदा स्कुल–कलेज पढ्न, बैंकमा खाता खोल्न, मोबाइलको सिम लिन, पासपोर्ट बनाउन नपाउँदा बिचल्लीमा परेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो।  

उनले भनिन्, ‘सायद पहिलो चोटी भएर हो कि, अज्ञानताले हो कि, अथवा अरू कुनै दबाब वा निहीत स्वार्थले हो राष्ट्रपतिबाट गलत भएको छ, अब फेरि कुनै राजनीतिक दुर्घटना नहोस् भन्नका लागि परिवर्तनमा लाग्ने सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, सचेत नागरिक, सबैले चनाखो भएर सचेत हुने वेला आएको छ।’