मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ असोज ६ बिहीबार
  • Friday, 20 December, 2024
२o७९ असोज ६ बिहीबार १७:५८:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

राष्ट्र बैंक र नेपालगन्ज भन्सारविरुद्ध व्यापारीहरू आन्दोलित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ असोज ६ बिहीबार १७:५८:oo

चर्को ब्याज र अवैध सामान ओसारपसारविरुद्ध नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले आन्दोलन गर्ने भएको छ। कोरोनाका कारण व्यापार, व्यवसायमा गिरावट आएको वेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउँदा उद्योगी, व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै संघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न लागेको अध्यक्ष अब्दुल बाहिद मन्सुरीले बताए।

अवैध सामान ओसारपसार नियन्त्रण र बैंकको चर्को ब्याजदरविरुद्ध संघले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको घोषणा गरेको हो। संघका प्रवक्ता टंक धामीका अनुसार चर्को ब्याजदर र २०–२५ प्रतिशत लगानी गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिविरुद्ध ७ असोजमा नेपालगन्जस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयअगाडि एक घण्टा धर्ना दिने र ज्ञापन-पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ।

त्यसैगरी, अवैध सामान नियन्त्रण र स्वदेशमै किनमेल गर्न प्रोत्साहन गर्न ८ असोजमा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयअगाडि दबाबमूलक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम तय भएको धामीले जानकारी दिए। ‘माग सम्बोधन नभए विरोधका थप कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने।

चर्को ब्याजदर र अवैध सामानले व्यवसाय धराशयी
अध्यक्ष अन्सुरीका अनुसार नेपालगन्जको व्यापार पछिल्लो समय ८० प्रतिशतले घटेको छ। बैंकले कारोबारको २०–२५ प्रतिशत लगानी गर्दा नेपालगन्जको व्यापार, व्यवसाय धराशयी भएको उनले जिकिर गरे।

‘व्यापार, व्यवसाय नभएर मर्कामा परेको वेला नेपाल राष्ट्र बैंकले लगानी गरेको छैन। ब्याज तिर्न नसकेर धितो राखेको जग्गा, जमिन र घर लिलाम हुने अवस्था छ। राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण व्यापारीलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको छ,’ उनले भने।

बैंकले लगानी र ब्याजदर बढाएर उद्योगी, व्यवसायीलाई हैरान पारेकै वेला नेपालगन्ज भन्सारले अवैध तस्करी रोक्न नसक्दा नेपालगन्जको व्यापार झनै धराशयी भएको संघका महासचिव चिरन्जीवी ओलीले बताए। ‘घरायसी सामान ल्याउने नाममा यहाँ दैनिक करोडौँको सामान भित्रिँदै छ। यसले एकातिर राजस्व घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालगन्जको व्यापार, व्यवसायलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ,’ उनले भने।

घरायसी सामान ल्याउन छुट दिएका कारण नेपालगन्ज भन्सारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न नसकेको उनको तर्क छ। ‘एक सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानको भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने राज्यको नीति छ। तर, नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले घरायसी प्रयोगको नाममा १०–२० हजार रुपैयाँबराबरका सामान पनि शुल्क नलिएर छोड्ने गरेको छ,’ महासचिव ओलीले दाबी गरे।

संघले अवैध सामान नियन्त्रण र स्वदेशमै किनमेलको वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकायसँग माग गरेको छ। संघका प्रवक्ता टंक धामीले राज्यले भारतबाट हुने अवैध सामान नियन्त्रण गर्न नसक्दा तस्करी मौलाएको बताए। उनले भने, ‘भारतबाट खुलेआम तस्करी भइरहेको छ तर नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारी टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन्। यसले तस्करलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। नेपालगन्जका व्यापारीले व्यापार व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।’

संघले मूल बाटोबाट सामान ल्याउने वातावरण मिलाउनसमेत आग्रह गरेको छ। अवैध सामान ओसारपसार हुने मुहान रोकिनुपर्ने संघका अध्यक्ष मन्सुरीको धारणा छ। ‘अवैध सामान नियन्त्रण गर्न नाकामा बसेका सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारी नै तस्करसँग मिलेको आशंका छ,’ उनले भने।