मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ चैत ११ शनिबार
  • Saturday, 25 March, 2023
२०७९ असोज ४ मंगलबार १७:५८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका ६ पालिका अध्यक्ष आयोगको जरिवानामा

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ असोज ४ मंगलबार १७:५८:००

गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना तिर्न सूची प्रकाशित गरेको छ। खर्च विवरण नबुझाउने नुवाकोटका ६ स्थानीय तहका अध्यक्ष नै जरिवानामा परेका हुन्।

६ पालिका प्रमुख र ६ उपप्रमुखसहित नुवाकोटका एक हजार ६ सय ९३ उम्मेदवारहरू जरिवानामा परेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जनाएको छ। निर्वाचन ऐनमा निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तोकिएको समयपछि पनि सात दिनको स्पष्टीकरणसहितको विवरण बुझाउन सूचित गर्दासमेत बेवास्ता गर्ने उम्मेदवार अहिले जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा परेका हुन्।

जिल्लामा स्थानीय तहका ६ अध्यक्ष र ६ उपाध्यक्षसमेत जरिवानाको सूचीमा परेका छन्। ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङ र उपाध्यक्ष मिठुमाया लामा तामाङ, किस्पाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबल तामाङ, तादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तमान तामाङ र उपाध्यक्ष सन्जु प्याकुरेल, तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष शिव अधिकारी र उपाध्यक्ष हरिप्रसाद रिमाल, शिवपुरी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द्रप्रसाद थपलिया र उपाध्यक्ष वीरबहादुर तामाङ, सूर्यगढीका अध्यक्ष सन्तबहादुर तामाङ र उपाध्यक्ष मञ्जु बुढाथोकीलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचित गरेको छ। समयमा खर्च विवरण नबुझाउने अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारले रु. तीन लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै, बेलकोटगढी नगरपालिका उपमेयर शिवप्रसाद दाहाल पनि रु. चार लाख ४० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा छन्। नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार भएकाहरूमध्ये २० जना, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षका ९० उम्मेदवार र निर्वाचित तथा पराजित वडाध्यक्ष, वडा सदस्यहरू, दलित महिला सदस्यहरू एक हजार एक सय ५६ जना जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचीमा रहेका छन्।

विवरण नबुझाउने महानगरपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखले जनही ७ लाख ५० हजार, वडाध्यक्षसहित सदस्यहरूले ३ लाख, उपमहानगरपालिकाको प्रमुख–उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले २ लाख ५० हजार, नगरपालिकाका प्रमुख - उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले २ लाख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षले जनही ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूले जनही १ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी रकम तोकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।