वर्तमान संविधानको राजनीतिक औचित्य

असोजमा नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान सातौँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । यसैवेला देशको संघीय गणतान्त्रिक नेपालको निर्वाचित संसद्को पहिलो कार्यकाल पूरा भएको छ । साथै, संसद्को दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ निर्वाचन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ ।६ वर्षअघि तराई मधेसमा पहिचान र क्षेत्रीय स्वायत्तताको संघर्षमा मधेसी जनताहरू प्रहरीको गोलीबाट ढालिँदै गरेको संगीन स्थितिबीच तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ०७२ असोज ३ गतेका दिन संविधान घोषणा गरेका थिए ।

चौतर्फी चरम अस्तव्यस्तताबीच संविधान घोषणाका वेला तत्कालीन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दललगायत तत्कालीन सत्ताधारी पक्षले असन्तुष्ट समुदायका माग पछि पूरा गरिने तथा शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरता र जनादेशको सर्वोच्चता कायम हुने सन्देश जनतामा प्रवाहित गरेका थिए । त्यतिवेला एकातिर तराई मधेसका जनताको हितको उपेक्षा गरिएको भन्दै मधेसकेन्द्रित दल तथा राजनीतिक लक्ष्यका निम्ति वर्तमान संविधान भ्रमपूर्ण रहेको भनी माओवादीको एउटा समूह संसदीय वृत्तको राजनीतिबाट बाहिर थियो । विगत ६ वर्षको अवधिमा पटक–पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहे पनि मधेसकेन्द्रित दलहरू कहिले एउटा खेमामा त कहिले अर्को खेमामा गरी निर्वाचनको राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेका छन् । असन्तुष्ट माओवादीको समूह भने अझै पनि सडकमै छ । 

वर्तमान संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशितालाई यसका मुख्य स्तम्भ भनिएको छ र नेपाली समाजको समृद्धिको अर्थराजनीतिक दिशाका रूपमा समाजवादोन्मुखलाई स्वीकार गरिएको छ । तर, वर्तमान संविधानको विगत ६ वर्षको समीक्षा गर्दा यो संविधान हालसम्म कायम रहनु तथा पहिलो निर्वाचित संसद्ले जेनतेन आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्नुबाहेक, जनताबीच यसबारे प्रकट गरिएका सकारात्मक आश्वासन खोक्रा साबित भएका छन् ।

संविधान घोषणाका वेला अभिव्यक्त भएका अस्थिरता तथा असन्तुष्टि हालसम्म पनि कायमै छन् । तराई मधेसमा असन्तुष्टिको मुख्य कारक नागरिकता समस्या हल हुनसकेको छैन । कदाचित ४ असोजसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट नागरिकता संशोधन विधेयक पारित भएन भने यो समस्या यथावत् नै रहनेछ र जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तान संवैधानिक रूपमा योग्य भएर पनि कानुनको अभावमा आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न सक्ने अवस्थामा हुनेछैनन् तथा जागीरलगायत अन्य अवसरबाट विगतमा झैँ वञ्चित रहनेछन् । हरेकपटक कुनै न कुनै निहुँमा यो समस्या हल हुनबाट रोकिँदै आएको छ र यसपटक पनि सोही अवस्था पुनरावृत्ति हुने खतरा मडारिइरहेको छ ।

संविधानले प्रदेश सभाहरूलाई स्वायत्त सरकारका रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा अधिकारसम्पन्न हुन सकेका छैनन् । निरंकुश राजतन्त्रबाट बहुदलीय राजतन्त्र हुँदै आएको अभिजात्यीय शासकवर्ग गणतन्त्रपछि राजनीतिक रूपमा पराजित भए पनि शासकीय अहंकारी प्रवृत्तिका रूपमा देशैभरि यथावत् कायम छन् । उनीहरू संवैधानिक रूपमा प्रदेशलाई अधिकार सुम्पिनु तथा विगतमा उपेक्षित वर्ग र समुदायलाई राज्यसत्ता सञ्चालनको अधिकार हस्तान्तरणलाई आफ्नो पुख्र्यौली वर्चस्व गुमेको अनुभूत गर्छन् । प्रत्यक्षतः राजेन्द्र लिङ्देन र कमल थापालगायतका राप्रपाहरूले राजतन्त्रवादी पार्टीका रूपमा दक्षिणपन्थी प्रतिगामीको पक्ष लिए पनि यस्तो दृष्टिकोण राख्ने अन्य पार्टीहरू, संसद्, नोकरशाहीतन्त्र तथा समुदायभित्र पनि छन् र अनेक सन्दर्भमा यो प्रवृत्ति नकारात्मक रूपमा प्रकट हुने गरेको छ ।

हाम्रो गणतन्त्रको वैचारिक र राजनीतिक आधार जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन नै हो । माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा सामेल भएपछि गणतन्त्र घोषणा भइरहेका वेला पारम्परिक शाही कुलीन तन्त्रका पक्षधरहरू अवशेषका रूपमा परिणत हुँदै गइरहेका थिए । पहिलो संविधानसभाले ०६४ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणा गर्ने वेला राप्रपाका चारजना सदस्य मात्र यसको विरोधमा देखिए । चौतर्फी देखिने अग्रमागी चेतना तथा उत्साहमा धर्मनिरपेक्षता, जनतन्त्र, समाजवाद तथा समानताको लक्ष्य र भाव निहित थियो । पहिलो संविधानसभामा परिवर्तनको मुख्य कारक जनयुद्धकारी शक्ति माओवादीहरू अग्रस्थानमा थिए । यसले जनतन्त्र र संघीयता पक्षधर शक्तिलाई प्रोत्साहित गरेको थियो । तर, अनुभवहीनता र वैचारिक अस्थिरताका कारण उनीहरूले पहिलो संविधानसभालाई परिणाममुखी बनाउन सकेनन् ।

त्यसपछि दोस्रो संविधानसभा हुँदै आजको दिनसम्म आउँदा अग्रगामी, जनवादी र संघीयता पक्षधरहरू पतनोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । संसदीय संघर्षमा माओवादी तेस्रो शक्तिमा झरिसकेको छ भने यथास्थितिवादी कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो शक्तिमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । अन्य राजनीतिक पार्टीहरू यी तीनवटै पार्टीका वरिपरि झुम्मिएका छन् । अहिले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको दुई गठबन्धन कित्ता बनेको देखिन्छ ।

६ वर्षको समीक्षा गर्दा यो संविधान हालसम्म कायम रहनु तथा पहिलो निर्वाचित संसद्ले जेनतेन आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्नुलाई नै उपलब्धि मान्नुबाहेक जनताबीच यसबारे प्रकट गरिएका सकारात्मक आश्वासन खोक्रा साबित भएका छन्
 

 मधेस आन्दोलनका वेला पहिचान र क्षेत्रीय अधिकारको प्रश्नमा मधेसकेन्द्रित पार्टीहरूले वेलावेलामा पहिचान र प्रादेशिक अधिकारका नारा भट्याउने गरे पनि चरित्रगत रूपमा यथास्थितिवादी पुरानै पार्टीका पिछलग्गु भएका छन् । अहिले चरित्रगत र व्यावहारिक रूपमा समान देखिने संसदीय राजनीतिक पार्टीहरूको वैचारिक र राजनीतिक स्खलन र सत्ता स्वार्थी प्रवृत्तिका कारण एकातिर दलाल पुँजीपति तथा नोकरशाहीतन्त्रले सम्पूर्ण सत्ता, सरकार र कर्मचारीतन्त्रमा वर्चस्व स्थापित गर्न सफल भएको छ भने अर्कातर्फ गणतन्त्र घोषणाका वेला हतोत्साहित र पतनोन्मुख देखिने पारम्परिक संकीर्ण राष्ट्रवादी शासक वर्गले संगठन र प्रवृत्ति दुवै किसिमबाट आफूलाई पुनः जागृत गर्ने प्रयास गर्दै छ । यसको विपरीत सबैभन्दा कमजोर भनेको उत्पीडित वर्ग र समुदाय पक्षधर अग्रगामी गणतान्त्रिक र संघीयतावादी शक्तिहरू नै देखिन्छन् ।

यो सत्ता स्वार्थको परिणाम नै हो कि संसदीय राजनीतिक पार्टीहरू पार्टीजस्ता छैनन् । विचार र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई लत्याउँदै एउटा पार्टीको नेता र कार्यकर्ता निर्वाचन जित्ने लोभमा कुनै पनि पार्टीमा गइरहेका छन् । यो पार्टी परिवर्तन कम्युनिस्ट, कांग्रेस वा मधेसकेन्द्रित दलमा मात्र सीमित छैन, राप्रपामा गएर उनीहरूलाई स्विकारिएको अवस्थासमेत देखिन्छ । वर्तमान सत्ताका विविध अंगमा अस्थिरता र राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्खलन यसै कारण देखिएको हो । हुँदाहुँदा त यस अस्थिरताबाट न्यायपालिका र संविधानको संरक्षक संस्था भनिने राष्ट्रपतिमाथि पनि औँला ठडिन थालेको छ ।

यसपटकको ३ असोज कैयौँ संयोग एकसाथ लिएर आएको छ । एकातिर महाभियोग लागेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश अभियोग निरूपण नहुँदै पुनः सर्वोच्च अदालत फर्किन जिद्दी गर्दै छन् र कुनै दुर्घटना भए सरकार नै जिम्मेवार हुने चेतावनी दिँदै छन् । त्यसरी नै संसद्को दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई उपेक्षा गर्दै वर्तमान राष्ट्रपतिले नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गर्न आनाकानी गरिरहेकी छिन् । विधेयक प्रमाणीकरण गर्न संविधानले दिएको अधिकतम १५ दिनको अवधि पनि ४ असोजमा पुग्दै छ । त्यसैले निश्चित परिणामका निम्ति त्यतिन्जेल कुर्नै पर्छ । तैपनि, अन्य विधेयक प्रमाणीकरण गरेर पठाउनु र नागरिकता विधेयकलाई रोकेर राख्नुले यसप्रति उनको उपेक्षाभाव त प्रकट हुन्छ नै । कदाचित यस्तो भयो भने यसले संविधानको संरक्षकबाटै संवैधानिक संकट निम्त्याएको प्रमाणित हुनेछ ।

समग्रमा वर्तमान संविधान घोषणाको ६ वर्ष सुखद र सन्तोषप्रद छैन । वस्तुतः संविधान राजनीतिक वर्गशक्तिबीचको सम्झौता र समझदारीबाहेक अरू केही होइन । अहिले जनहितभन्दा पनि बहुमतको संख्या महत्वपूर्ण देखिन्छ । जसले बहुमत प्राप्त गर्छ, सरकारमा जान्छ र बहुमतको बलमा आफूअनुकूल संविधान र कानुन नै संशोधन गर्न खोज्छ । आफूप्रतिकूल भए जनहितको विषयलाई जसरी पनि रोक्ने प्रयत्न गर्छ । जनहितभन्दा पनि बहुमतको गैरवैचारिक खेलजस्तो भएको छ वर्तमान शासन व्यवस्था । यस संविधानको आश्रयमा पहिलो निर्वाचित संसद्ले यी दुवै नकारात्मक अनुभूति दिएको छ । 

अहिले अभ्यासमा रहेको प्रत्यक्ष र समानुपातिक समावेशीसहितको दुई सदनात्मक निर्वाचन प्रणालीले सर्वहारा, श्रमिकलगायत उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई भ्रमित पार्छ र परिणाम धनिक वर्गलाई सुम्पन्छ । त्यसैले, बहुसंख्यक उत्पीडित वर्ग र उत्पीडित समुदायलाई सत्ताको मालिक बनाउन वर्तमान शासनतन्त्रमा परिवर्तन गर्दै राजनीतिक र सामाजिक रूपमा वर्ग र सामुदायिक आधारमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनेतर्फ विचार गर्नु तत्कालका निम्ति उचित हुनेछ । 
वर्तमान संविधानमा जसरी शिथिलता देखिन थालेको छ, त्यस्तोमा यसका वैचारिकता तथा जनवादिताबारे नयाँ ढंगले विचार गर्न सकिएन भने यसले औँल्याएको समाजवादोन्मुखता धनिक वर्गलाई जोगाउने मुकुन्डो मात्र साबित हुनेछ । कम से कम अहिले त यस्तै देखिन्छ ।