काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग दुई वर्षमा सक्न चुनौतीपूर्ण 

खोकनाखण्डको विवाद र अन्य व्यवधान रहे द्रुतमार्ग निर्माण चुनौतीपूर्ण : सेना

काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि हालसम्म ३७ अर्ब ९६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर, खोकनाखण्डको मुआब्जा विवाद समाधान नभए र ठेक्का प्याकेजमा उत्पन्न कानुनी कठिनाइ कायम रहे पूर्वनिर्धारित समय (०८१ साल)मा द्रुतमार्ग सम्पन्न कठिन देखिएको छ । 

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय गौरव तथा रणनीतिक महत्वको यस सडकको कुल ११ प्याकेजमध्ये हालसम्म पाँच प्याकेजमा मात्रै निर्माण सुरु भएको छ । बाँकी ठेक्का प्रक्रिया नै टुंगिएको छैन । ‘खोकना बुङमती क्षेत्रमा फागुनसम्म अधिग्रहण हुन बाँकी ४०१.९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा विवाद नटुंगिए प्याकेज ११ निर्माणमा व्यवधान पुग्छ । निर्माण कार्य प्रभावित हुन सक्छ,’ द्रुतमार्ग आयोजनका प्रमुख सहायकरथी विकास पोखरेलले जंगी अड्डामा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । निर्माणमा कुनै अवरोध नभए चालू आर्थिक वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माणको काम ३८ प्रतिशत सम्पन्न गर्ने सेनाको लक्ष्य छ । यो वर्ष ६ वटा प्याकेजको ठेक्का सकेर निर्माण कार्य सुरु गराउन सबै प्रयास भइरहेको सेनाको भनाइ छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब विनियोजन
चालू आर्थिक वर्ष द्रुतमार्गका लागि सरकारले ३० अर्ब सात करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सेनाले जतिसक्दो चाँडो सबै ठेक्का लगाएर काम सुरु गरिसक्ने लक्ष्य राखेको पोखरेलले बताए । ‘सुरुङ  र पुल निर्माण मंसिर ०८१ सम्ममा सम्पन्न हुने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ पोखरेलले भने । कुल ११ प्याकेजमा काम भइरहेकोमा प्याकेज पाँचसम्मको ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएर काम सुरु भइसकेको छ । प्याकेज ६ मा ठेक्का विवादका कारण एक महिना ठेक्का लम्बिने अवस्थामा रहेको पोखरेलले बताए । खोकनाबाहेकका प्याकेजमा ठेक्का प्रक्रिया पनि कात्तिकसम्म तय हुने गरी सेनाले काम गरिरहेको छ । 

सरकारले २१ वैशाख ०७४ मा द्रुतमार्ग आयोजनाको व्यवस्थापन सेनालाई दिएको थियो । दुई वर्षपछि १ भदौ ०७६ मा डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो । त्यही मितिबाट साढे चार वर्षमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्ने सेनाको लक्ष्य छ । 

७२.२ किलोमिटर, पौने दुई खर्ब लागत अनुमान
पौने दुई खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान रहेको द्रुतमार्ग ७२.५ किलोमिटर हुनेछ । जम्मा ११ किलोमिटरमा ८७ पुल निर्माण हुनेछन् भने कुल साढे ६ किलोमिटरमा तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुनेछन् ।

सुरुङमार्गको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट दुईवटा चिनियाँ सरकारी कम्पनीले पाएका छन् । महादेवडाँडा, धेद्रे र लेनडाँडामा सुरुङ निर्माण हुनेछन् । त्यसका लागि सेनासँग भएका विस्फोटक पदार्थ प्रयोग हुनेछन् भने नपुग विस्फोटक पदार्थ भारतबाट खरिद हुनेछन् । सेनाले खोकना, मख्खुबेँसी, सिस्नेरी, महादेवटार, धेद्रे, लेनडाँडा, बुदुने, राजदमार, बागदेउ र निजगढ गरी १० स्थानमा बेसक्याम्प निर्माण गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले आठ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गत वर्षको भौतिक र वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत रहेको आयोजना प्रमुख पोखरेलले बताए । ‘ठेक्का प्रक्रियामा विवाद आयो भने र अन्यत्रबाट बाधा व्यवधान उत्पन्न भयो भने आयोजना सम्पन्न हुने मितिमा विचार गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘आयोजना जटिल छ । हामी समयमा निर्माणका लागि कोसिस गर्दै छौँ ।’ उनका अनुसार ११ वटा प्याकेजमा काम भइरहेकोमा प्याकेज एक र दुईको सुरुङ निर्माण जटिल प्रकृतिको छ । योबाहेक सबै सुरुङ निर्माण ०८१ मंसिरभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको पोखरेलले बताए । 

सेनाले कामको सहजीकरणका लागि पहुँचमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनास्थलका पहुँचमार्ग सडकखण्डमा १४ वटा बेलिब्रिज बनाएको छ । सेनाले जम्मा चार हजार सात सय ६१ रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । खोकना बुङमती क्षेत्रमा स्थानीय विवादका कारण ८ प्रतिशत जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएको सेनाले जनाएको छ । 

विवाद समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम थालेको छ । आयोजना प्रमुख पोखरेलका अनुसार आगामी फागुनसम्म खोकना विवाद हुने सेनाको विश्वास छ ।

कल्याणकारी कोषमा साढे आठ अर्ब थपियो
सेनाको कल्याणकारी कोषमा यो वर्ष आठ अर्ब ५६ करोड १४ लाख रुपैयाँ थपिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा कल्याणकारी महानिर्देशनालयका निर्देशक सहायकरथी विजय थापाले कोषमा जम्मा ६२ अर्ब ६८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको बताए । कोषले विभिन्न क्षेत्रमा ६ अर्ब, ३४ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।