मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २१ बुधबार
  • Wednesday, 07 December, 2022
२०७९ भदौ ३१ शुक्रबार १७:२२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गुल्मीका १६४ स्थान बाढी र पहिराेको जोखिममा, अधिकांश स्थानीय तहका आश्रयस्थल विद्यालय

समयमै पुनर्स्थापना नहुँदा पीडितको बिचल्ली, जोखिम मोलेरै प्रभावितस्थलमै बस्न बाध्य

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ भदौ ३१ शुक्रबार १७:२२:००

पहाडी जिल्लाहरूमा यो वर्षको मनसुन अझै सक्रिय छ। गुल्मी बाढी र पहिरोको दृष्टिकोणले जोखिमपूर्ण जिल्ला हो। पछिल्ला वर्षहरूकै तथ्यांकका आधारमा पनि जिल्लाको सत्यवती र इस्मामा पहिरोका कारण १७ जनाले ज्यान गुमाए भने सयौँ परिवार विस्थापित भए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भएअनुसार गुल्मीका ४० स्थान बाढी र एक सय २४ स्थान पहिरोको जोखिममा छन्। मुसिकोट नगरपालिकाका १० स्थान बाढी र १६ स्थान पहिरोको जोखिममा छन्। त्यस्तै, छत्रकोट गाउँपालिकाका १४ स्थान बाढी र २५ स्थान पहिरो, इस्माका सात स्थान बाढी र १० स्थान पहिरो, चन्द्रकोटका पाँच स्थान बाढी र १० स्थान पहिरो तथा मदानेका ३० स्थान पहिरोको जोखिममा छन्।

जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका थुप्रै स्थान बाढी र पहिरोको जोखिममा छन्। नयाँ जनप्रतिनिधिका नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा पहिरो प्रभावितको पुनर्स्थापना वा जोखिम न्यूनीकरणको विषयमा ठोस योजना समावेश छैनन्।

उपयुक्त संरचना नहुँदा आश्रयस्थल बन्दै विद्यालय
स्थानीयस्तरमा बाढी र पहिरोबाट विस्थापितलाई लामो समय राख्ने संरचना अभाव छ। पहिरोपछि लामो समय सडक बन्द हुँदा दुई वर्ष पहिले सत्यवतीको लुम्पेकमा झन्डै भोकमरीको अवस्था आएको थियो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा मुसिकोट नगरपालिकाका १० स्थान बाढी र १६ वटा गाउँ पहिरोको जोखिममा छन्। तर, आश्रयस्थलका रूपमा विद्यालय भवन मात्र प्रयोगमा छन्। जहाँ विस्थापित परिवार राखे विद्यार्थीहरूको अध्ययन प्रभावित हुन्छ। चन्द्रकोट गाउँपालिकाका ६ स्थान बाढी र दर्जनभन्दा बढी गाउँ पहिरोको जोखिममा छन्। आश्रयस्थलको रूपमा विद्यालय, खेलमैदान, चौर र क्याम्पसहरू रहेका छन्। एकपटक ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति व्यहोरेको सत्यवती गाउँपालिकाले पनि आश्रयस्थल खेलमैदान र विद्यालयलाई नै बनाएको छ। त्यसबाहेक स्थानीय सरकारसँग उद्धारका लागि जनशक्ति र सामग्रीको पनि अभाव रहेको छ।

विस्थापित परिवार थप जोखिममा
कैयौँ परिवार अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुरानै ठाउँहरूमा बसिरहेका छन्। सरकारका तीनै तह र निकायहरूबीच राम्रो समन्वय छैन भने विपत् न्यूनीकरण र विपतपछिको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको सोच, स्राेत र योजना कमजोर रहेको पाइएको छ।

दुई वर्षअघि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको इस्मा गाउँपालिका– १ का विभिन्न परिवारको घर फेरि पहिरोले पुरिन थालेको छ। हस्तीचौरका क्रृषिराम अर्याल, रामु केसी, गुञ्जबहादुर क्षेत्री, भीमनाथ घिमिरेलगायतको घर पहिरोले पुरेपछि घरमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। दुई वर्षसम्म आफूहरूको विषयमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय गर्न नसक्नु दुःखद भएको पहिरोपीडित कृषिराम अर्यालले गुनासो गरे।

सत्यवती गाउँपालिकामा तीन वर्षअघि पहिरोले विस्थापित सबै परिवारलाई सरकारले अझै पुनर्वाससको व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सत्यवती गाउँपालिका– ३ का वडाध्यक्ष जितु तरामुले फेरि गाउँको जमिन चर्किएर ठूलो क्षतिको सम्भावना रहेको बताए। उनले स्थानीय स्तरले विपतबाट जोगिने, उद्धार र व्यवस्थापनमा सक्दो पहल गरिरहेको जिकिर गरे। यता, मालिका गाउँपालिका– १ कोसिलाबाँझका झन्डै ४० घर दलित परिवार पनि वर्षौँदेखि पहिरोको चपेटामा छन्। दशकौँदेखि पहिरोको कारण आफूहरू घर छाड्नुपर्ने अवस्थामा भए पनि कुनै सरकारको नजर आफूहरूमाथि नपरेको स्थानीय युद्धवीर प्रतेलले गुनासो गरे।

इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख भगतसिंह खड्का पहिलेदेखि नै उनीहरूको पुनर्स्थापनाको पहल भएको बताउँछन्। यद्यपि, उनीहरू आफ्नो गाउँ छाडेर अर्को स्थानमा स्थानान्तरण हुन खुसी नभएकाले हस्तीचौरका पहिरो प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न मुस्किल परेको उनको भनाइ छ।

राहत र उद्धारलाई बजेट छ, योजना छैन
जल्ला विपत् व्यवस्थापन कोष र स्थानीय तहसँग राहत तथा उद्धारका लागि बजेट त छ, तर दीर्घकालीन योजनाको अभाव छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोषमा १४ लाख ४५ हजार पाँच सय, मुसिकोट नगरपालिकामा २३ लाख ६४ हजार सात सय ६४, रेसुंगा नगरपालिकामा चार लाख २५ हजार, मदाने गाउँपालिकामा १२ लाख विपत् व्यवस्थापन कोष रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नरेश गिरीका अनुसार मालिका गाउँपालिकामा १० लाख, धुर्कोटमा ३४ लाख ७८ हजार पाँच सय, चन्द्रकोटमा ३३ लाख, रुरु क्षेत्र गाउँपालिकामा ७० लाख, गुल्मी दरबारमा ४० लाख, छत्रकोटमा पाँच लाख र सत्यवती गाउँपालिकामा २३ लाख ६ हजार पाँच सय २३ रुपैयाँबराबरको कोष छ। 

स्थानीय तहसँग विपत् पूर्वतयारीका सामग्रीसमेत पर्याप्त छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार धुर्कोट गाउँपालिकामा दुई स्ट्रेचर र ६ एम्बुलेन्स मात्र छन्। सत्यवती गाउँपालिकामा १० बेल्चा, १० बाल्टी, पाँच त्रिपाल र १५ गल छन्। भनेकै वेला पुग्ने सुरक्षाकर्मीको संरचना र जनशक्तिको समेत अभाव छ। गाउँमा वैकल्पिक सडक नभएका कारण घटनास्थलमा पुग्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। स्थानीयस्तरमा विपतका वेला उद्धार गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति छैन ।

स्थानीय तहलाई वेलैमा चनाखो बनाएका छौँ : प्रजिअ
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रत्येक वर्ष मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरेर स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउने गरेको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलका अनुसार प्रतिकार्य योजनाको उद्देश्य मनसुनजन्य प्रकोपका कारण हुने सम्भावित घटनाको पहिचान गर्ने र आवश्यक तयारी गरेर मानवीय भौतिक तथा आर्थिक क्षति कम गर्ने, निकायगत जिम्मेवारी प्रस्ट गरेर तत्काल राहत उद्धार र व्यवस्थापन गर्ने हो।

उनले आफूहरूले मनसुनजन्य योजना र अवस्थाबारे स्थानीय तहहरूलाई वेलैमा चनाखो बनाएर योजनासमेत पठाएकाले सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। तर, स्थानीय तह र निकायले प्रतिकार्य योजनाको कार्यान्वय विपतका वेला भनेअनुसार गर्दैनन्। अहिले पनि गाउँका ठूला–साना सडक समयमै मर्मत र व्यवस्थापन नगरेका कारण सवारी साधनसँगै पैदलयात्राका लागि जोखिमपूर्ण बनेका छन्।