मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 November, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ भदौ २९ बुधबार १७:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारी कार्यालयले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ : थापा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ भदौ २९ बुधबार १७:३६:००

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालमै उत्पादित सामग्रीहरू सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका छन्। बुधबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अवधारणासम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने ७० देखि ८० प्रतिशत वस्तुहरू नेपाली उत्पादन हुन सके मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताएका हुन्।

उनले विगतमा नेपाली उत्पादनका वस्तुहरूमा १० देखि १५ प्रतिशत बढी शुल्क तिरेर प्रयोग गर्ने नीतिले काम नगरेको भन्दै सरकारी कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपमा नेपालमा उत्पादित सामानको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए। महामन्त्री थापाले सरकारी कार्यालयहरूमा एक वर्षमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामानको ७० देखि ८० प्रतिशत नेपाली वस्तु प्रयोग गर्न सके नेपाली उत्पादन उद्योग फस्टाउने र मुलुकभित्र नै उत्पादकत्व बढ्ने बताए।

उनले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गर्ने जुत्ता, सरकारी कार्यालयहरूमा प्रयोग गर्ने फर्निचर नेपाली नै प्रयोग गर्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिए। महामन्त्री थापाले भाटभटेनीजस्ता डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा सरकारले अनुदान वा करमा छुट दिएर स्टोरमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादनका सामानलाई राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकारी कार्यालयमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग, सुपर मार्केट तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा २० प्रतिशत नेपाली उत्पादन कायम गर्न सके नेपाली उत्पादनलाई स्थापित गर्न सकिने बताए। उनले नेपाली सामानलाई धेरै अनुदान र सहुलियत दिनुपर्ने जरुरी नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पनि अनुदान र सहुलियत नभएर नीतिगत सहजता खोजेको बताए। 

महामन्त्री थापाले सरकारले नेपाली उत्पादनको लागि नीतिगत सहजता गर्नसके १० वर्षमा मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सकिने बताए। उनले उद्योग मन्त्रालयले उत्पादन उद्योग क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसकेको बताए। थापाले अर्थ मन्त्रालयले उद्योग स्थापना गर्न छुट दिएका विषयमा उद्योग मन्त्रालयले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। उनले नीतिगत सुधारको क्षेत्रमा अर्थ नीति बनाउने वेलामा उद्योग मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई गाइड गर्न सक्नुपर्ने बताए।