आन्तरिक आम्दानीमा असफल मधेस सरकार, कर्मचारीको तलब खुवाउन संघकै भर

मधेस प्रदेशको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकालमा आफ्नो आन्तरिक आय बढाउन तथा आम्दानीका स्रोेतहरू पहिचान गर्न असफल भएको छ । जसका कारण मधेस सरकारले बजेटको अधिकांश हिस्सा संघमै निर्भर हुनुपरेको छ ।   

प्रदेश सरकारले राजस्व संकलन गर्न ल्याएको कर तथा गैरकरसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा ०७६ सालमै लगेका थिए । तर, सरकारको उदासीनताका कारण सो ऐन प्रदेश सभाबाट पास भएको एक महिना मात्रै भएको छ । सो ऐन प्रदेश प्रमुखले हालसम्म प्रमाणीकरण गरेका छैनन् ।  

गजेन्द्रकुमार ठाकुर सचिव, आर्थिक मामिला मन्त्रालय मधेस प्रदेश
मधेस प्रदेशको आन्तरिक आय एकदम न्यून हुँदा कर्मचारीको तलब, सेवा–सुविधासमेत केन्द्रले उपलब्ध गराउने बजेटमा निर्भर हुनुपरेको छ ।  

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीन अर्ब ५४ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को भन्दा ५९ करोड ४२ लाख बढी हो । सरकारले ल्याएको बजेटको आकारको तुलनामा यो ज्यादै न्यून छ । प्रदेशमा संकलन हुने राजस्वले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब–भत्तामा दिनसमेत पुग्दैन ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले चालू खर्च मात्रै १५ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको छ । मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले प्रदेशको आन्तरिक आय एकदम न्यून हुँदा कर्मचारीको तलब, सेवा–सुविधासमेत केन्द्रले उपलब्ध गराउने बजेटमा निर्भर हुनुपरेको बताए ।  

मधेस सरकारले गत आवमा ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा चालूतर्फ १५ अर्ब ३१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । चालूतर्फका बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, सुविधा र कार्यालय सञ्चालनमा खर्च हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कुन वर्षमा कति आम्दानी गरे ?

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा मधेस प्रदेशले चार अर्ब ५३ करोड आन्तरिक आम्दानी गरेको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दुई अर्ब ७३ करोड, ०७७/७८ मा दुई अर्ब ९५ करोड र गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा तीन अर्ब ५४ करोड आन्तरिक आय गरेको थियो ।  

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सञ्चित कोषमा अहिले १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । संघीय सरकारमा निर्भर बजेट पनि प्रदेश सरकारले पूरै खर्च गर्न सकेनन् । गत आवमा सरकारले कुल बजेटको ६४ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ३४ करोड मात्रै खर्च गरेका छन् । खर्च हुन नसकेको रकममध्ये सात अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेटको हो । 

भिजन अभावमा आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेन : डा. सुरेन्द्र झा, अर्थविज्ञ
प्रदेश सरकारले विकासको ठूला–ठूला नारा दिए पनि आन्तरिक आम्दानी बढाउन कुनै पहल नगरेको अर्थविज्ञहरूको भनाइ छ । ‘मुलुकको सातवटा प्रदेशमध्ये मधेस प्रदेश मात्रै पहिचान र सामथ्र्यका अधारमा निर्माण भएको प्रदेश हो,’ अर्थविज्ञ डा. सुरेन्द्र झाले भने, ‘७ प्रतिशत भूभागमा २२ प्रतिशत जनसंख्याको बसोवास छ, यो नै आयको एउटा ठूलो स्रोत हुन सक्छ । तर, सरकारले यसमा लगनी नै गर्न सकेन ।’

त्यसैगरी, प्रदेशका आठवटै जिल्लामा यातायातको सहज छ । साथै, भारतसँग सीमा जोडिएकाले यहाँ उद्योग–कलकारखानाको प्रचुर सम्भावना रहेको डा. झाको भनाइ छ । उनले भने, ‘त्यसतर्फ प्रदेश सरकारले ध्यान दिएको छैन । उद्योग कलकारखानामा लगानीको वातावरण नबनाए राजस्व संकलन कसरी हुन्छ ?’   

कृषिको अपार सम्भावना रहे पनि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘सरकारको काम गर्ने प्रवृत्ति नै छैन, संघीय सरकारले वार्षिक बजेट दिई नै रहेका छन्, त्यसबाटै मन्त्रीहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन्, यस्तोमा आन्तरिक आम्दानी बढाउन किन पहल गर्छन् उनीहरू ?’