- वि.सं २o७९ भदौ २८ मंगलबार
सुरक्षण मुद्रणको ठेक्कामा विवादित कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाउने निश्चित भएको छ । मद्रास अयोग्य रहेको दाबीसहित ठेक्काविरुद्ध परेको रिट सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेको छ । सोमबार सर्वाेच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मद्रासविरुद्धको रिट खारेज गरेको हो ।
उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ । आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि पूरा गर्दै आशयपत्र जारी गरिसकेको अवस्थामा बोलपत्र बदर गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतले रिट खारेज गरेको हो । यसअघि २३ भदौ ०७८ मा अन्तःशुल्क स्टिकरसम्बन्धी ठेक्का तत्काल अघि नबढाउन सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । गत वर्ष १५ भदौमा आन्तरिक राजस्व विभागले मद्रासलाई ठेक्का दिने आशयपत्र जारी गरेको थियो ।
स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि मद्रास सेक्युरिटी प्रेस प्रिन्टर्सले नै पाएको थियो । गत १६ भदौमा यातायात व्यवस्था विभागले मद्रासलाई ठेक्काबमोजिम काम नगरेको भन्दै प्राविधिक पठाउन र जवाफ दिन पत्राचार गरेको थियो । यो पत्राचार गर्दासम्म विभागले मद्राससँगको सम्झौता नौपटक संंशोधन गरिसकेको छ । तर, मद्रासले सम्झौताअनुसार काम गरेको छैन ।
मद्रासलाई भारतको आधारकार्ड विभागले समेत कालोसूचीमा राखेको छ । भारतको विशिष्ट पहिचान प्राधिकरणले मद्रासलाई ठेक्का सम्झौताको बर्खिलापमा गएको भन्दै कालोसूचीमा राखेको थियो । भारत मात्रै होइन, सन् २०२१ मा दक्षिण सुडानले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै मद्रासलाई निलम्बन गरेको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले ठेक्का रोकिएको स्थानबाट नै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए ।
यस्तो छ स्टिकरको नालीबेली
विभागले तीन वर्षअघि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा टेन्डर आह्वान गरेपछि चार विदेशी कम्पनी सहभागी थिए । त्यीमध्ये सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको इन्डोनेसियाको पेरुससाम कम्पनीलाई विभागले छनोट गरेको थियो । तर, कोरोनाका कारण देखाउँदै उक्त कम्पनी आफैँले प्रस्ताव गरेको रकममा काम नगर्ने भन्दै बाहिरिएपछि विभागले सो कम्पनीको धरौटी जफत गर्यो ।
नियमअनुसार त्यसपछि दोस्रो नम्बरमा रहेको कम्पनी इन्डोनेसियाकै युएबी ग्रसु पासौलिसले सो ठेक्का पाउनुपर्ने थियो । तर, विभागले उक्त कम्पनीले प्रस्ताव गरेको रकममा काम नगर्ने भन्दै टेन्डर रद्द गरेर असोज ०७७ मा पुनः नयाँ टेन्डर आह्वान ग¥यो । नियमअनुसार पाउनुपर्ने ठेक्का नपाएपछि युएबीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेको थियो । यता विभागको दोस्रो टेन्डर भने अघि बढ्यो । विभागले दोस्रोपटक टेन्डरमा सहभागी हुने कम्पनीमा सेक्युरिटीसम्बन्धी इन्टर ग्राफ्स भन्ने फिचर्स हुनुपर्ने नयाँ सर्त राखिएको थियो, जुन नेपाली कम्पनीमा थिएन ।
दोस्रोपटकको टेन्डरमा विभागले सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको भन्दै भारतीय कम्पनी मद्रासलाई छनोट गरेको थियो । विभागले १५ भदौ ०७८ मा मद्रासलाई ठेक्का सम्झौता आह्वान गर्दै आशयपत्र पठायो । त्यसलगत्तै नेपालकै मिराज प्रिटिङ सोलुसन्सले टेन्डरमा स्वदेशी कम्पनीले पनि भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट हालेको थियो । सोही आधारमा सर्वाेच्चले २३ भदौ ०७८ मा तत्काल उक्त ठेक्का प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो । सर्वाेच्चको नयाँ फैसला आएसँगै अब मद्रासले नै उक्त ठेक्का पाउनेछ । विभागले उक्त कम्पनीलाई एक करोड आठ लाख ८२ हजार ६ सय ७० अमेरिकी डलरमा ठेक्का दिने निर्णय गरेको थियो ।
