- वि.सं २o८२ बैशाख १७ बुधबार
सहकारीपीडितको नाममा राज्यबाटै षड्यन्त्र !
सुप्रिम सहकारीका एक पीडितले सहकारीपीडितको नाममा राज्यबाटै षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । ती पीडितले राज्यबाटै निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर वास्तविक दोषी उम्काउने दुष्प्रयास भइरहेको तथा पैसा फिर्ताको मूल मुद्दा ओझेल पार्ने कोसिस भएको पनि बताएका छन् ।
पीडित नारायणबहादुर पहराईले आफूले रवि लामिछानेविरुद्ध व्यक्तिकेन्द्रित कुनै जाहेरी नदिए पनि आफ्नो नाम प्रयोग गरेर मुद्दा दायर गरिएको आरोप लगाएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आफूजस्ता सहकारीपीडित देखाएर सरकारले राजनीति गर्ने प्रयास गरेको आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।
पहराईका अनुसार रविलाई थुनामा राखेर पीडितको पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने मुख्य सवाललाई विषयान्तर गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । पहराई बुटवलका होटेल व्यवसायी हुन् । उनले सुप्रिम सहकारीमा दैनिक बचत गरेको पैसा डुबेको थियो ।
सरकारी वकिलले ‘नारायणबहादुर पहराईसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार’ भनेर रविविरुद्ध जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा अदाललले रविलाई धरौटीमा छाडेकोमा उच्चले थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । आफूले रविविरुद्ध जाहेरी नदिएको अवस्थामा आफूलाई प्रमुख जाहेरीकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरिएकोमा पहराईको असन्तुष्टि छ ।
‘म कोही व्यक्तिलक्षित थिइनँ, छैन । मेरो व्यक्तिलक्षित नगरिएको उजुरीलाई देखाएर र त्यसैका आधारमा मुद्दा दर्ता गराएर केहीले स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका हुन् भने म अहिले पनि उजुरी÷मुद्दा फिर्ता लिन राजी छु,’ उनले भने ।
सरकारले सहकारीपीडितको पक्षमा चासो नदिई कुनै व्यक्तिविशेषलाई थुनाउने मात्र प्रयास गरेपछि आफूले यो विषयमा स्पष्ट पारेको पहराई बताउँछन् । ‘रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा नारायणबहादुर पहराईसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार भनेर जसरी हाइलाइट भयो, त्यो मलाई चित्त बुझेन,’ उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिलाई थुन्ने भन्ने सहकारीपीडितको उद्देश्य होइन, पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हो । पैसा फिर्ता र मुख्य व्यक्तिहरू पक्राउमा चासो नदिएपछि मैले फेसबुकमार्फत वास्तविकता बाहिर ल्याएको हुँ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सहकारीको सदस्य नभएको, ऋण नलिएको र ऋण लिने कुनै निर्णयमा समेत हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा उनलाई मुख्य प्रतिवादी बनाउनुलाई रास्वपाले प्रतिशोध भनेको छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा कम्पनीको चेक काटेका थिए । सोही आधारमा सहकारी ठगीमा उनको समेत मिलेमतो रहेको भन्दै सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको छ । करिब तीन महिना थुनामा राखेर चार जिल्लामा उनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको थियो ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले उनलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि हाल उनी भैरहवा कारागारमा छन् । त्यसविरुद्ध उनले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन् ।
नारायण पहराईले के लेखेका छन् ?
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कैयौँ बचतकर्तामध्ये म पनि एक हुँ । सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेपछि प्रहरीले उजुरी दिन भन्यो । र, इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलमा उजुरी दिएँ । मेरो उजुरी कोही व्यक्तिलक्षित थिएन, बचत फिर्ताका लागि मात्रै थियो । एक वचन नसोधी, सहमतिसमेत नलिई प्रहरीले मलाई नै मुख्य उजुरीकर्ताजसरी प्रस्तुत गरेर अनुसन्धान प्रतिवेदन बनाएछ । ‘नारायणबहादुर पहराईसमेतको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार’ भनेर रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि चलाइयो । बचत फिर्ताको आग्रहबाहेक कुनै व्यक्तिविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको थिइनँ । तर, रवि लामिछानेविरुद्ध मैले नै किटानी जाहेरी दिएको जसरी प्रचार गरियो, गरिएकै छ । यो प्रचारमा सत्यता छैन । करोड–करोड बचत हुनेलाई छोडेर थोरै बचत रहेको मलाई जानकारी पनि नदिई प्रहरीले किन मुख्य उजुरीकर्ता बनायो, अझै बुझ्न सकेको छैन । मजस्तै अन्यले पनि बचत फिर्ता पाउने आसमा उजुरी गरेका थियौँ । तर, यत्रो समय बित्यो, खोइ त ? संसदीय विशेष छानबिन समितिले बचत फिर्ताका लागि के–के सिफारिस गर्यो भनियो । तर, सरकारले ती सिफारिस कार्यान्वयनमा ध्यानै दिएको छैन । केही व्यक्ति पक्राउ गर्ने, थुन्ने र मुद्दा चलाउनेबाहेक यसबिचमा सरकारले पीडितलाई न्याय दिने के काम गर्यो ? केही गरेको छैन । बरु, हामीजस्ता पीडितलाई देखाएर राजनीति पो गरियो कि !
म कोही व्यक्तिलक्षित थिइनँ, छैन । मेरो व्यक्तिलक्षित नगरिएको उजुरीलाई देखाएर र त्यसैका आधारमा मुद्दा दर्ता गराएर केहीले स्वार्थ पूरा गर्न खोजेका हुन् भने म अहिले पनि उजुरी÷मुद्दा फिर्ता लिन राजी छु । हामीले बचत फिर्ता मागेका हौँ, यसमा प्रतिबद्ध छौँ । हामीले यसलाई समात, उसलाई थुन, त्यसलाई मुद्दा चलाऊ भनेका छैनौँ । विधि–प्रक्रिया, अड्डा–अदालत र सरकारले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि भनेर लामो समय चुप बसेँ । न्यायका नाममा पीडितलाई मात्र होइन अन्यलाई पनि निरन्तर अन्याय भएपछि बोल्न बाध्य भएको हुँ । निर्दोष फसाएर दोषी उम्काउने र सहकारीपीडितको पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने मुख्य सवाललाई विषयान्तर गर्ने दुष्कर्मविरुद्ध सबै पीडितले खबरदारी गरौँ ।
