- वि.सं २o८२ बैशाख १७ बुधबार
तीन सातामै ६ पटकसम्म फलामे छड (डन्डी)को मूल्यवृद्धि गरेका उद्योगीले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको कारण देखाउँदै फेरि भाउ बढाएका छन् । उद्योगीले मिलेमतोमै डन्डीको भाउ प्रतिकेजी १२५ रुपैयाँसम्म पुर्याएका हुन् । सिमेन्टको मूल्य पनि बढाउन छलफल गरिरहेका छन् ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको वीरगन्ज कार्यालयले बारा र पर्साका बजार अनुगमन गर्दा अशोक स्टिलको सात एमएम र जगदम्बा स्टिलको आठ एमएम डन्डी प्रतिकेजी १२५ रुपैयाँ ४३ पैसामा कारोबार भएको सूची नै सार्वजनिक गरेको छ ।
यसअघि पनि उद्योगीले फागुन–चैतको तीन सातामै ६ पटक डन्डीको मूल्य बढाएका थिए । १८ फागुनअघिसम्म ८७ रुपैयाँ प्रतिकेजी रहेको डन्डीको मूल्य १२ चैतमा ११२ रुपैयाँ पुर्याएका थिए । सरकारले उत्पादन लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको ‘कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ नै अध्यादेशमार्फत हटाइदिएपछि उद्योगीले मनपरी मूल्य तोक्दै आएका छन् । हाल कायम रहेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही आधारमा उद्योगीले कालोबजारी गर्दा पनि सरकारले समर्थन दिँदै आएको छ ।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल अहिले डन्डीको मूल्य बढ्नुमा लोडसेडिङ नै कारण देखिएको बताउँछन् ।
‘डन्डीको मूल्य किन बढेको छ भनेर हामीले निरीक्षण गर्दा उद्योगीले भनेजस्तै १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको स्थिति छ,’ उनले भने, ‘बिजुली धेरै खपत हुने उद्योगमा बिजुली नै आधा दिएपछि लागत त ह्वात्तै बढ्ने भयो । त्यसरी बढेको लागत उपभोक्ता मूल्यमा समायोजन गरेको देखिन्छ । यसलाई अस्वाभाविक पनि कसरी भन्ने ? पर्याप्त बिजुली आपूर्ति भए मूल्य नियन्त्रण हुन्छ ।’
उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योगीले नै उत्पादनको मूल्य तोक्ने र सरकारले नियमन गर्न नहुने खुला अर्थनीति व्यवस्था अँगालेका कारण सरकारले नियमन गर्न नसक्ने निरीह जवाफ दिन्छन् । ‘हामीले जुन व्यवस्था अँगालेका छौँ, यसमा उद्योगीले आफ्ना लागतअनुसारको मूल्य तोकेर बजारमा उत्पादन बिक्रीका लागि पठाउन पाउँछन्, सरकारले त्यसमा नियमन गर्ने भन्ने हुँदैन । डन्डी र सिमेन्टको अहिलेको बजार भाउ पनि प्रणालीले नै तोकेको हो,’ उनले भने, ‘फरक–फरक मूल्यका निर्माण सामग्री भएकाले आफूअनुकूल मूल्यको खरिद गर्ने उपभोक्तालाई छुट छ । उद्योगीलाई मुनाफा निर्धारणमा कडाइ गरियो भने लगानीको वातावरण बिग्रिन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्छ ।’ मन्त्री भण्डारीले उद्योगीलाई अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) निर्धारण गर्न लगाइएको र उद्योगीले तोकेको मूल्यलाई बजारले अनुशरण गर्नुपर्नेसमेत बताए ।
तर, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले डन्डी र सिमेन्टमा उद्योगीले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको ठहर गर्दै नियन्त्रणका लागि ९ माघमै उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले भने मूल्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा मौनता मात्रै साधेको छैन, उद्योगमन्त्री नै खुलेआम उद्योगीले गरिरहेको मनपरीको संरक्षणमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । जसले कालोबजारीलाई प्रसस्त ढाडस मिलेको छ ।
हार्डवेयर व्यवसायीले उद्योगको मिलेमतोमै मूल्यवृद्धि गर्दै आएकाले उपभोक्ता मारमा परेको बताएका छन् । मंसिरदेखि फागुनसम्म भएको सिमेन्टको मूल्यवृद्धिविरुद्ध पसल नै बन्द गरेर आवाज उठाएको विराटनगर हार्डवेयर संघले यसपटक डन्डीको भाउ बढ्नु पनि अस्वाभाविक भएको जनाएको छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भानु पौडेलले विगतमा उद्योगहरूले सूचनाविना नै सिमेन्टमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि गर्दा बाध्य भएर सटर बन्द गरेको र अहिले फेरि रडमा मूल्यवृद्धि भइरहेको बताए । ‘कुनै ठोस कारणविना नै मूल्यवृद्धि हुँदा हार्डवेयर पसललाई असर पर्छ । किनभने उपभोक्तासँग एउटा दर किटान गरेर लामो समयसम्म निर्माण सामग्री दिने समझदारी गरेका हुन्छांैँ, तर विनाकारण तारन्तार मूल्य बढाइयो भने पूर्वसहमतिअनुसार उपभोक्तालाई निर्माण सामग्री दिन सक्ने अवस्था नै हुँदैन,’ पौडेलले भने । संघका सचिव जितेश कोइरालाले पनि उद्योगहरूले सिन्डिकेट र कार्टेलिङका माध्यमबाट निर्माण सामग्रीको भाउमा कालोबजारी गरिरहेको बताए । तर, उपभोक्ताबाट भने हार्डवेयर पसलेले गाली खानु परिरहेको उनको गुनसो छ ।
निर्माण व्यापार सामग्री संघ, काठमाडौंका अध्यक्ष अच्युतम केसी कटुवालले पनि डन्डीको भाउ फेरि बढेको बताए । ‘चैत महिनामा डन्डीको भाउ केही घटेको थियो, तर अहिले फेरि उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नभएकाले लागत बढेको भन्दै भाउ बढाइएको छ,’ कटुवालले भने ।
उद्योगीले भने पछिल्लो समय दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गर्नुपर्दा मूल्य बढेको बताएका छन् । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा रड उत्पादन गर्ने चारवटै उद्योगले लोडसेडिङ भोगिरहेको प्रिमियर स्टिलका सञ्चालक पवन सारडाले बताए । ‘पछिल्लो समय सबै उद्योगले १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ । आयात गरिएको कच्चा फलामबाट रड उत्पादन गर्न जेनेरेटर चलाउनुपर्ने भएकाले लागत बढेको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणको पिक सिजनमा अहिले कच्चा पदार्थको मूल्य पनि बढेको छ । बजारमा वेलावेला उतारचढाव भइरहन्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो ।’
दुई महिनाअघि प्रतिकेजी ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य १२५ पुग्यो
डन्डीको भाउ दुई महिनादेखि निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । प्रत्येकपटक मूल्यवृद्धि हुँदा उद्योगीले कार्टेलिङ गरेर एकैपटक भाउ बढाउने गरेका छन् । १८ फागुनअघि प्रतिकेजी ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य १८ फागुनदेखि ८८.१४ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । त्यसपछि २५ फागुनमा ९१.५३ रुपैयाँ पुर्याए ।
थोरै–थोरै गरेर मूल्य बढाउँदा सरकारले हस्तक्षेप नगरेपछि हौसिएका उद्योगीले त्यसपछि ठुलै दरमा बढाउन थाले । स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन र स्टिल बिलेट उत्पादक संघमा आबद्ध उद्योगीले मिलेमतोमै २८ फागुनमा ९६.०५ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुर्याए । त्यस्तै, ३ चैतमा १०० र १२ चैतमा ११२ रुपैयाँ प्रतिकेजी पुर्याएकामा मंगलबार (१६ वैशाख) एकैपटक १२५ रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकेका हुन् ।
अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संकलन गरेको बजार मूल्यअनुसार वीरगन्जमा डन्डीको भाउ प्रतिकिलो १२५ रुपैयाँसम्म पुगेको छ । संकलित तथ्यांकअनुसार १० देखि १२ एमएमको जगदम्बा स्टिल प्रतिकेजी १२२.०४ रुपैयाँ पुगेको छ भने आठ एमएमको १२५.४३ रुपैयाँ कायम छ । त्यस्तै, १०–१२ एमएमको सर्वोत्तम स्टिल प्रतिकेजी ११८.६५ रुपैयाँ र १६ एमएम साइजको १२०.९१ रुपैयाँ कायम छ ।
जगशक्ति स्टिल १०–१२ एमएमको ११३ रुपैयाँ र २० एमएमको ११९.७८ रुपैयाँ तथा नारायणी स्टिल १० एमएमको ११६ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालय, वीरगन्जले जनाएको छ । अशोक स्टिल १०–१२ एमएम ११८.६५ रुपैयाँ, सात एमएम १२५.४३ रुपैयाँ र आठ एमएमको १२२.०४ रुपैयाँ रहेको कार्यालयले तयार पारेको सूचीमा उल्लेख छ ।
अब सिमेन्टको भाउ पनि बढाउने तयारी
मंसिरदेखि फागुनसम्म प्रतिबोरा २५० रुपैयाँ मूल्य बढाएको सिमेन्टको पनि फेरि बढाउने कसरत उद्योगीहरूले गरेका छन् । उनीहरूले लोडसेडिङका कारण उत्पादन कटौती भएको कारण देखाउँदै हार्डवेयर पसलहरूलाई बजार मागअनुसार सिमेन्ट दिन नै मानेका छैनन् । निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौंका उपाध्यक्ष दिलबहादुर श्रेष्ठले सिमेन्टको भाउ बढाउने जानकारी आइसकेको बताए ।
‘सिमेन्टको भाउ बढ्दै छ भनेर उद्योग प्रशासनबाट हामीलाई जानकारी दिइएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजार मागअनुसार सिमेन्ट किनेर पसलमा राख्न खोज्दा पाइएको छैन । मागेभन्दा कम सिमेन्ट दिइरहेका छन् ।’
औसत मूल्य ओपिसी ८५० र पिपिसी ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । सिमेन्टको हाल कायम मूल्य नै उच्च भएकाले ठुलो अन्तरमा नभएर थोरै–थोरै गरेर मूल्य बढाउने उद्योगीको रणनीति छ । यसअघि गत मंसिरदेखि फागुनसम्म भने एकपटकमै प्रतिबोरा ५० देखि ९० रुपैयाँसम्म बढाएका थिए ।
संसदीय समितिले दिएको निर्देशन नटेर्दा बजारमा अराजकता
गत मंसिरदेखि सिमेन्टको भाउ अचाक्ली बढेपछि नियन्त्रणको माग गर्दै निर्माण व्यवसायी महासंघले वाणिज्य विभाग, उद्योग मन्त्रालय र संसदीय समितिलाई उजुरी दिएको थियो । वाणिज्य विभाग र उद्योग मन्त्रालयले उद्योगीकै पक्ष लिएर मूल्य नियन्त्रण गर्न उदासीनता देखाएपछि महासंघले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी दिएको थियो । ९ माघमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र उद्योगीसहित बसेको समितिको बैठकले सिमेन्ट र डन्डीको भाउमा कृत्रिम मूल्यवृद्धि भएको हठर गर्दै तत्कालै हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
‘सिमेन्टको मूल्यवृद्धिले निर्माणको लागतसमेत बढेको तथा यस्तो मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक देखिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ समितिको निर्णय सुनाउँदै सभापति ऋषिकेश पोख्रेलले भनेका थिए, ‘के–कति कारणले सिमेन्टको मूल्य बढेको भन्नेबारे उद्योग मन्त्रालयलाई अध्ययन गरेर जानकारी दिन पनि समितिले निर्देश गरेको छ ।’ तर, समितिले दिएको उक्त निर्देशन मन्त्री भण्डारीले टेरेनन् । उनले लागत बढेकाले उद्योगीले भाउ बढाएको तर्क गरिरहे ।
त्यसपछि संसद्कै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा परेको उजुरीमाथि ५ चैतमा छलफल भयो । सरकारको साथ पाएका उद्योगीले सो छलफलमा पुगेर मूल्य नियन्त्रण गर्ने बहानामा पटक–पटक बैठकमा बोलाएर दुःख दिएको भन्दै आगामी बैठकमा उपस्थित नहुने भन्दै धम्क्याएका थिए । समितिका सांसदहरूले कार्टेलिङ र सिन्डिकेट गर्ने उद्योगीको पक्षमा सरकारले काम गरेको बताएका थिए । सोही बैठकमा उद्योगमन्त्री भण्डारीले ‘उद्योगीको पक्ष नलिएर कसको पक्ष लिने ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
संसद्कै निर्देशन अटेर गर्ने शैलीमा उद्योगमन्त्री उत्रिएको पाएपछि सोही दिन साँझ बैठक बसेर स्टिल उद्योगीले प्रतिकिलो भाउ दुई रुपैयाँ बढाएर १०५ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय लागू गरेका थिए ।
मूल्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा उद्योगीलाई ‘छाडा’ छाड्ने प्रवृत्ति बढेपछि अहिले डन्डी र सिमेन्टसँग अन्य निर्माण सामग्रीको पनि भाउ बढ्न थालेको छ । निर्माण सामग्री व्यापार संघ, काठमाडौंका अनुसार किला–काँटीको भाउ प्रतिकेजी १०४ बाट बढेर ११२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
संसदीय समितिको निर्देशन सरकारले नै टेरेन, दुई महिनामा प्रतिकेजी ३८ रुपैयाँ बढाइयो
सरकारको मौन समर्थनमा उद्योगीले कार्टेलिङ गर्दै दुई महिनादेखि निरन्तर डन्डीको मूल्य बढाउँदै आएका छन् । थोरै–थोरै गरेर मूल्य बढाउँदा सरकारले हस्तक्षेप नगरेपछि हौसिएका उद्योगीले त्यसपछि ठुलै दरमा बढाउन थाले । स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन र स्टिल बिलेट उत्पादक संघमा आबद्ध उद्योगीले मिलेमतोमै १८ फागुनअघि प्रतिकेजी ८७ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य अहिले १२५ रुपैयाँ ४३ पैसा पुर्याएका छन् । तैपनि, नियामक निकाय मौन छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत ९ माघमै डन्डी र सिमेन्टमा उद्योगीले कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरेको ठहर गर्दै नियन्त्रणका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले भने मूल्य नियन्त्रण गर्नुको सट्टा मौनता साधेको छ । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी खुला अर्थ व्यवस्थामा सरकारले उद्योगीले तोकेको मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘हामीले जुन व्यवस्था अँगालेका छौँ, यसमा उद्योगीले आफ्नो लागतअनुसारको मूल्य तोकेर बजारमा उत्पादन बिक्रीका लागि पठाउन पाउँछन्, सरकारले त्यसमा नियमन गर्ने भन्ने हुँदैन । डन्डी र सिमेन्टको अहिलेको बजार भाउ पनि प्रणालीले नै तोकेको हो,’ उनले भने ।
