सिंहदरबार पुगेको दुई महिनामै वनमन्त्री यादवको गुनासो– ‘मन्त्रालयबाटै असहयोग भयो’

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले कार्यभार सम्हालेको दुई महिनामै ‘आफूलाई असहयोग’ गरेको भन्दै मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । सवारीसाधनमा तत्कालै युरो– ६ मापदण्डको इन्जिन लागू गर्न खोजे पनि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न फाइल नठाइदिएपछि मन्त्री यादव सार्वजनिक रूपमै आलोचनामा उत्रेका हुन् । उनले चाहे ठाडो प्रस्ताव पनि लैजान सक्छन् ।

‘मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भनेँ– युरो– ६ मा जानुपर्‍यो । उहाँले अगाडि बढ भन्नुभयो । तर, मेरै मन्त्रालयका केही साथीले असहयोग गरेको पाइयो । मन्त्रालयबाटै असहयोग भयो,’ अन्तर्राष्ट्रिय स्वच्छ हावा दिवसका अवसरमा वातावरण विभाग र इसिमोडले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने । 

मन्त्री यादवले कसैको नाम नलिई आफूलाई शक्तिकेन्द्रको दबाब आएको सुनाए । ‘बाहिर ठूला–ठूला कुरा गरेर हुँदैन । नीति ल्याउँछौँ, तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । शक्तिकेन्द्रको दबाब आउँछ, मलाई पनि आयो । तर, मुलुकका सच्चा सिपाही हौँ भने नीति लागू गर्नुपर्छ, म काम गर्न आएको हुँ,’ उनले भने । 

२० असारमा वनमन्त्री बनेका जसपा नेता यादवले लगत्तै सवारीसाधनमा युरो– ६ को मापदण्डको इन्जिन लागू गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सचिव पेमनारायण कँडेललाई निर्देशन दिएका थिए । तर, मन्त्री बनेको दुई महिना बित्दा पनि फाइल नउठेपछि उनले मन्त्रालयका अधिकारीमाथि नै रोष प्रकट गरेका हुन् । बुधबारको कार्यक्रममा सचिव कँडेललाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो, तर उनी उपस्थित थिएनन् ।

नेपालमा हाल युरो– ३ मापदण्डका इन्जिन भएका सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । तर, इन्धन (डिजल) भने युरो– ६ मापदण्डको छ । ‘युरो– ६ मा जाँदा इन्जिन महँगो हुन्छ भनियो । मैले यातायात विभागका डिजीसापलाई सोधेँ । ३ बाट ६ मा जाँदा कति महँगो हुन्छ ? मुस्किलले दुई लाख महँगो हुन्छ भन्ने जवाफ आयो । प्रदूषणका कारण हुने क्यान्सरले मान्छे मरिरहेका छन् । तर, इन्जिन महँगो हुन्छ भनेर किन युरो– ६ लागू नगर्ने ?’ उनले भने ।

सरकारले ०७७ मै सवारीसाधनमा युरो– ६ मापदण्ड इन्जिन लागू गर्न खोजेको थियो । त्यतिखेर कोभिड– १९ का कारण भन्दै निर्णय हुन सकेको थिएन । ‘व्यवसायीले ०७७ मा लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्, हामीलाई एक वर्ष समय दिनुस्, युरो– ६ मा जान हाम्रो साथ र समर्थन छ । त्यतिखेर कोभिड थियो । तर, आज पनि दुई वर्ष समय मागिँदै छ । अब समय दिन सकिँदैन,’ उनले भने ।

२० वर्ष पुराना गाडी विस्थापितको नीति भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले मन्त्रालयका अधिकारीको आलोचना गरेका थिए । वन मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुुसार सबै प्रकारका सवारीसाधनमा युरो– ६ मापदण्ड लागू गर्ने गरी प्रस्तावका लागि यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय मागिएको छ । ‘प्रक्रियाका कारण केही ढिलो भएको हो, अब उताबाट राय आएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ,’ उनले भने ।

सरकारले ०६९ मा सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर त्यसको दुई वर्षमै युरो– ४ मा जाने उल्लेख गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएन । ०७७ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्ड अर्थात् युरो– ६ मा जाने गरी प्रस्ताव तयार पारे पनि अगाडि नबढेका वेला यादवले निर्णय गराउन खोजिरहेका हुन् । 

यसअघि मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार आयातमा युरो– ६ र कमर्सियल सवारीमा युरो– ४ मापदण्ड लागू गर्ने भनिएपछि पछिल्लोपटक सरकारले सबै सवारीसाधनलाई युरो– ६ मा लैजाने तयारी गरेको हो ।

भारतमा हाल बिएस ६ (युरो– ६ सरह)का सवारी उत्पादन तथा दर्ता गर्न पाइने व्यवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकामा वायु प्रदूषणको कारकमा सवारीसाधनको भूमिका ३० प्रतिशत रहेको वातावरण विभागको ०७० को अध्ययनले देखाएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीबाट कार्बनमोनोअक्साइडजस्ता हानिकारक धुँवा निस्कन्छ । युरो– ३ भन्दा युरो–४ तथा त्यसभन्दा पनि युरो– ६ का सवारीले प्रदूषण कम गर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।