- वि.सं २o७९ भदौ २१ मंगलबार
तीन तहका सरकारको अधिकार र जिम्मेवारी फरकफरक छ, तर वर्षौँ पुराना नीतिले तिनलाई चिन्दैन । ऐन र नीतिको तालमेलसमेत नहुँदा सरकारी योजना र सुधारका प्रयासले गति नलिने मात्रै होइन, नागरिकले सास्तीसमेत व्यहोर्नुपरेको छ ।
सरकारले के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा गरेको घोषणा, प्रतिबद्धता, उद्देश्य, कार्यनीति र रणनीतिसहितको आधिकारिक दस्ताबेज हो सार्वजनिक नीति । तर, राज्यको शासकीय प्रणाली नै परिवर्तन भइसकेको अवस्थामा सरकार भने झन्डै तीन दशक पुराना जीर्ण नीतिबाटै काम चलाईरहेको छ ।
हाल अभ्यासरत राजनीतिक प्रणालीमा हरेक पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने र नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा सीमा कायम योजना र सुधारका प्रयास हुन्छन् । योसहित समाजको गति, मानवीय आवश्यकता तथा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्न सामान्यतः हरेक पाँच–पाँच वर्षमा सार्वजनिक नीतिको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने मान्यता छ । तर, हाल मौजुदा रहेका ९५ नीतिमध्ये ७८ वटा अर्थात् ८२ प्रतिशत नीति पाँच वर्षभन्दा पुराना छन् । १७ नीति मात्रै पाँच वर्ष वा सोभन्दा कमका छन् ।
सरकारको ‘थिंक ट्यांक’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘सार्वजनिक नीति निर्माणको विषयवस्तु, विधि र प्रक्रिया’सम्बन्धी मार्गदर्शन प्रतिवेदन नै तयार गरेको छ । प्रतिष्ठानको अध्यक्षसमेत रहेका अनुसन्धाता डा. विष्णुराज उप्रेती हाल मौजुदा अधिकांश नीतिले वर्तमान समय र परिवेशलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘हाम्रा अधिकांश नीति कामै नलाग्ने छन्,’ उनले भने, ‘धेरै नीति संविधान जारी हुनुअघिका छन् । संघीयताले तीन तहका सरकारको अधिकार, शक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ । नीतिले यसलाई पनि चिन्दैन ।’ ऐन र नीतिको तालमेलसमेत कमजोर रहेको औँल्याउँदै उनी अधिकांश नीति विधि र प्रक्रियाका हिसाबले समेत ठीक नभएको बताउँछन् ।
सार्वजनिक नीति राजनीतिक नेतृत्व तथा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले बनाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र कर्मचारीले बनाएर गलत भइरहेको पनि अनुसन्धाता उप्रेतीको टिप्पणी छ । ‘रणनीति र कार्यनीति मात्र मन्त्रालयले बनाएर लागू गर्ने हो,’ उनले भने, ‘नीति जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै बनाउनुपर्छ, संसद्बाटै बन्नुपर्छ ।’
नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव पाराश्वर ढुंगाना सार्वजनिक नीतिमा समयसापेक्ष सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘नीतिको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन र संशोधन आवश्यक हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘छिटोछिटो परिवर्तन हुनु पनि राम्रो होइन, तर समयसापेक्ष सुधारका लागि लचकता भने चाहिन्छ ।’
नीति निर्माण प्रक्रियामै त्रुटि
नेपालमा हालसम्म दुई सय ५० वटा सार्वजनिक नीति जारी भइसकेका छन् । तर, अधिकांश नीति निर्माण तर्जुमाको अभ्यासमा त्रुटि रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको निष्कर्ष छ ।
‘नेपालको सन्दर्भमा हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा अधिकांश नीति निर्माण हुँदा वैज्ञानिक आधारलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेको पाइँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रायः सबै नीति एउटा सानो समूहले सीमित समय र ज्ञानका आधारमा पर्याप्त बहस र छलफल नगरी तथा सम्बद्ध सरोकारवालाहरूको सल्लाह र सुझाव नसमेटी बनाउने गरेको देखिन्छ । परिणामतः यसरी बनाइएका नीति कि विवादित हुने, कि आंशिक मात्रामा कार्यान्वयनमा त कि आफैँ निष्क्रिय भएर जाने गरेका छन् ।’
विभिन्न क्षेत्रसम्बद्ध नीतिहरूमा विषयवस्तुको उठान, नीति संरचनालगायतका दृष्टिकोणले एकरूपता कायम हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘नीति कार्यान्वयन पक्ष फितलो मात्र होइन, कार्यान्वयनमा भएका नीतिहरूको प्रभावसमेत जनअपेक्षाअनुसार हुन सकिरहेको छैन ।’
नीति निर्माण कसरी गर्ने ?
नीति बनाउनुपूर्व ध्यान दिनुपर्ने विषयलाई पनि अनुसन्धान प्रतिवेदनले समेटेको छ । नीतिको आवश्यकता तथा औचित्य, पहिचान भएका वा आवश्यक ठानिएका विषयमाथि कस्तो नीति बनाउने, त्यसका प्रभाव, नीतिले कुन वर्ग, समुदाय वा समग्र देशलाई के–कस्तो लाभ हुन्छ, नबनाउँदा के–कस्तो क्षति वहन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषयको बृहत् खोजी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । त्यस्तै, नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने सांगठनिक, कानुनी वा वित्तीय व्यवस्थापनबारे पनि पहिल्यै अध्ययन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विषयवस्तु आमसरोकारका सवाल, व्यक्ति, समाज, राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई प्रवद्र्धन गर्ने खालको हो वा होइन, लाभग्राही समुदायको पहिचान, प्रस्तावित नीतिमाथि आमसरोकार राख्ने समुदायले स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् जस्ता पक्षमाथि पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव छ । कस्तो नीति बनाउँदा समय, स्रोत र सन्दर्भका हिसाबले बढी सर्वस्वीकार्य, प्रभावकारी, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी हुन्छ भन्ने विषयमाथि पनि विश्लेषण जरुरी छ ।
सार्वजनिक नीति राज्यका सेवाहरूलाई व्यवस्थित ढंगले प्रवाह गर्ने अनिवार्य औजार भएकाले यो वैज्ञानिक, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य हुन आवश्यक हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन, संगठन वा कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक निकाय, कार्यविधि, जनशक्ति, पूर्वाधार, वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनलगायत आधारभूत सर्त भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सार्वजनिक नीतिलाई प्रभावकारी, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी बनाउन सार्वजनिक नीति तर्जुमा चक्रको अवधारणालाई उपयोगमा ल्याउनुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । नीति चक्रको अवधारणाअन्तर्गत सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने ११ चरणबारे व्याख्या गरिएको छ । त्यसमा नीति निर्माणको विषय पहिचान र निर्धारण, स्रोत तथा विषयवस्तुको विश्लेषण र प्राथमिकीकरण, नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदालेखन, प्रारम्भिक मस्यौदाउपर सार्वजनिक बहस, प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन, परिमार्जित मस्यौदाउपर विज्ञको समीक्षा र पृष्ठपोषण, पृष्ठपोषणका लागि आमनागरिकसमक्ष मस्यौदा सार्वजनिक, नीतिको अन्तिम मस्यौदालेखन, आधिकारिक निकायबाट नीति स्वीकृति तथा अनुमोदन, नीति कार्यान्वयन र नीति मूल्यांकन तथा समीक्षा परिमार्जन वा खारेजी वा नयाँ नीति निर्माण छन् ।
सार्वजनिक नीति निर्माणमा समष्टिकृत ज्ञानका चार स्रोतका रूपमा प्राज्ञिक क्षेत्र, बौद्धिक जगत्, समाज र प्रशासनिक क्षेत्रलाई अनिवार्य ठहर्याइएको छ । सार्वजनिक नीति निर्माण कुन बिन्दुबाट सुरु गर्ने, कहाँ लगेर टुंग्याउने, नीति बनिसकेपछि त्यसलाई कानुनी र व्यावहारिक पक्षबाट कसरी कार्यान्वयनयोग्य बनाउने, कार्यान्वयन कुन विधि वा माध्यमबाट गर्ने, आवश्यकताका आधारमा कसरी परिमार्जन वा खारेज वा नयाँ नीति निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
‘नीति चक्रमा आधारित भई नीति निर्माण गर्ने कुरा लामो, जटिल र तुलनात्मक रूपमा बढी खर्चिलो भए पनि वैज्ञानिक विधिको अवलम्बनले कार्यान्वयनको तहसम्मै बलियो आधार तयार पार्दछ,’ प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘उपयुक्त विषय चयन, प्राथमिकीकरण, जोखिम, अवसर तथा चुनौतीको विश्लेषण, नीति कार्यान्वयनका रणनीति, कार्यनीति तथा विकल्प, आमसरोकार र विज्ञका सरोकारलगायतका विषयवस्तुउपर चरणबद्ध रूपमा ध्यान दिइने हुँदा त्यस्ता नीतिउपर सरोकारवालाले स्वामित्व र अपनत्व ग्रहण गर्छन् ।’
सम्बद्ध सरोकारवालाको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुने गरी नीति बनाउँदा त्यसले कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने र त्यस्ता नीति परिणाममुखी हुनुका साथै दीर्घकालीन प्रभाव पनि पार्ने प्रतिवेदनले भनेको छ ।
एकपटक जारी भएपछि वर्षौँसम्म एउटै नीति
हाल मौजुदा अवस्थामा रहेका कतिपय नीति झन्डै तीन दशक पुरानासम्म छन् । यत्तिका अवधिमा ती नीतिमा न समीक्षा भएको छ, न संशोधन वा खारेजी ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार हालसम्म पाँचवटा नीतिको मात्र ‘नीति परीक्षण’ भएको छ । त्यसमा ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति तथा सरसफाइ नीति, २०६०, राष्ट्रिय औषधि नीति, २०५१, राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१, विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१ र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीति, २०७२ छन् ।
नयाँ बन्ने नीति वा बनिसकेका नीतिलाई समीक्षा गरेर परिमार्जनमार्फत प्रभावकारी बनाउने दुवैमा कमजोरी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । नीतिको प्रभावकारिता जाँच्न गुणात्मक र मात्रात्मक दुवै हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्नेसमेत प्रतिवेदनले भनेको छ ।
‘समाजको गति, मानवीय आवश्यकता तथा राज्यले प्रवाह गर्ने सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्न सामान्यतः हरेक पाँच–पाँच वर्षमा नीतिको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समीक्षा तथा पुनरावलोकनका क्रममा कुनै पनि नीति कार्यान्वयन, परिणाम, प्रभाव तथा समय, स्रोत र सन्दर्भका हिसाबले अनावश्यक वा अनुपयुक्त देखिएमा वा परिमार्जन र संशोधनको आधारमा विषयवस्तुको सम्बोधन हुने अवस्था नरहेमा नीति निरन्तरताको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर, यस्तो समीक्षा–पुनरावलोकन गरेर सोअनुसार अघि बढ्ने अभ्यास नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यद्यपि, आवश्यक कानुन र कार्यविधिको अभाव, संस्थागत संरचना, स्रोतको व्यवस्थापनलगायतका कारण नीति कार्यान्वयनमा बाधा आउने गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एउटा सरकारले ल्याएको नीतिलाई अर्को सरकारले निरन्तरता नदिने स्थितिले पनि नीति कार्यान्वयनमा असर पुर्याउने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सवारीसाधन थेगिनसक्ने गरी थपिएका छन्, सरकार २१ वर्ष पुरानो नीतिअनुसार व्यवस्थापन गर्दै छ : निर्देशक ई. पौडेल
सडकको पहुँच, सहरी जनसंख्याको बढोत्तरी, समयसापेक्ष मानिसका आवश्यकता, सवारीसाधनको उपलब्धता र सर्वसुलभता इत्यादिका हिसाबले दुई दशकअघि र अहिलेको स्थिति उही छैन ।
तर, देशले अंगीकार गरेको यातायात नीति अहिले पनि २१ वर्षअघि जे थियो त्यही छ । सडकको विस्तार र गुणस्तर, सवारीको आवश्यकता, बढ्दो सवारी चाप इत्यादिका हिसाबले समयसान्दर्भिक यातायात नीतिको आवश्यकता अझै पनि सरकारले महसुस गरेको छैन ।
राष्ट्रिय यातायात नीतिबारे यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक ई. रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘यातायातसम्बन्धी पहिले र अहिलेका परिदृश्य फरक छन् । सवारी आवश्यकता, मास ट्रान्सपोर्टेसन, प्रविधि इत्यादिलाई समयसापेक्ष सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसैका लागि अहिले नयाँ यातायात नीतिको गृहकार्य भइरहेको छ ।’
