फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

संसद्को कठघरामा जबरा : आफूमाथि  लागेकाजस्तै संगीन आरोप अरूलाई पनि लगाए

महाभियोग सिफारिस समितिका ४३ प्रश्नमध्ये बुधबार चारमा मात्रै छलफल, बाँकी ३९ प्रश्नमा बयान दिन जबरा आज पनि संसद् जाँदै

जबराको दाबी

• वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीजीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन यो प्रकरण गरिएको हो । 
• म प्रस्ट रूपमा भन्छु– महाभियोग निवेदकबाट अन्य न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइयो ।
• नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायाधीशमा भाग माग्नुभएको थियो, नमानेपछि मविरुद्ध आन्दोलन भयो ।
• ललितानिवासको जग्गाको मुद्दामा फैसलाको निसु तोकेपछि माधव नेपालजीहरूले ‘हामीलाई सिध्याउने’ भनेर बोलेपछि महाभियोग आयो, यो प्रतिशोध होइन र ?
• मविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ, तर संसदीय प्रणालीको सम्मान गर्न यहाँ आएको हुँ । मैले न्याय पाउनुपर्‍यो । 

संसदीय छानबिनको कठघरामा उभिएका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लागेकाजस्तै संगीन आरोप अरूलाई पनि लगाएका छन् । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले बुधबार उनीसँग करिब सवा तीन घन्टा बयान लिएको थियो ।

पदीय जिम्मेवारीविपरीत कार्य गरी संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमता नभएको, खराब आचरण भएको, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेकोलगायतका आरोपसहित गत १ फागुनमा ९८ सांसदले जबराविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

तर, बयानका क्रममा उनले उल्टै राजनीतिक दल, बहालवाला न्यायाधीश, पूर्व प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बारका पदाधिकारीहरूमाथि संगीन आरोप लगाए । दलहरूले प्रतिशोध साँधेको तथा बहालवाला न्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र नेपाल बारका पदाधिकारीहरूले न्यायालयमा हिस्सा मागेको जबराको दाबी छ । 

महाभियोगको प्रक्रियामा ढिलाइ गरिनु, बारकै पदाधिकारीले न्यायाधीश पदमा भाग माग्नु, मुद्दामा स्वार्थ राख्नु, पूर्वप्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नु र ललितानिवास प्रकरणमा न्यायाधीशको असहयोग, राजनीतिज्ञले स्वार्थअनुकूल फैसला चाहनुलाई कारण देखाउँदै उनले आफ्नो दाबीलाई पुष्ट्याउने प्रयास गरे । 

माओवादीकी सांसद रेखा शर्माले वकिल, पूर्वन्यायाधीश, राजनीतिज्ञलगायत अरू सबै खराब र आफू एक्लो वृहस्पतिजस्तो भूमिकामा जबरा प्रस्तुत भएको बताइन् । मुख्य गेटबाट प्रहरी स्कर्टिङमा बिहान ११ बजेअघि नै सिंहदरबार पुगेका जबरालाई समितिले १२ः४० देखि कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हलमा बयान लिन सुरु गरेको थियो । डेढ घन्टा उनी संसद् सचिवालयका सचिव ध्रुव घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेका थिए । उनी ४ बजे सिंहदरबारबाट बाहिरिए । 

सांसदका प्रश्न, जबराको जवाफ

समिति सभापति रामबहादुर विष्ट : तपाईंविरुद्धको महाभियोगमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वाेच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप छ, तपाईंको भनाइ के छ ?

जबरा : मैले संविधान र कानुनबाहिर गएर काम गरेको छैन । महाभियोगको प्रक्रिया पुगेको छैन । संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार पालना भएन । गम्भीर विषयमा समेत संसद्ले संविधान र नियमावली पालना गरेन । यसको पालना किन हुन्न ? यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ । तर, संसदीय प्रणालीको सम्मान गर्न यहाँ आएको हुँ । राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा यो आएको छ । मैले न्याय पाउनुपर्‍यो । 

लालबाबु पण्डित : तर, तपाईंको क्षमतामा न्यायाधीशहरूबाट समेत प्रश्न उठेको छ नि ? 

जबरा : मपछिको कुनै व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश हुने इच्छा हुन्छ, होइन र ? दीपक कार्कीजीलाई पनि इच्छा थियो होला । यो सबै प्रकरणचाहिँ उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि पनि गरिएको हो । मसँग पटक–पटक यो आशयको प्रस्ताव पनि आएको हो । मैले अस्वीकार गरेँ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध न्यायाधीशलाई बारले उचाल्यो । बारले न्यायाधीशलाई उचाल्यो भनेर उहाँहरूलाई मैले काममै नआउनु भन्नुभएन । उहाँहरूको मोटरको चाबी खोस्नु पनि भएन । मैले उहाँहरूलाई बुझाउने, सम्झाउने र सहयोग गर्नुस् भन्ने हो । यसमा बारले मान्छे नै पठाएर बार्गेनिङ पनि गर्‍यो । मैले त्यसवेला पनि राजीनामा दिन्नँ, संसद् फेस गर्छु भनेको थिएँ । अब हरिकृष्ण कार्कीजीको कुरा छ । केपी ओलीजीको महान्यायाधिवक्ता भइसकेको भनेर उहाँ धेरै मुद्दामा पन्छिरहनुहुन्छ । कि त ओलीजी जोडिएको कुनै मुद्दा हेर्नुभएन । कुनै हेर्ने, कुनै नहेर्ने गर्नुभएन । तर, उहाँ स्वार्थ जोडिएका मुद्दा हेर्नुहुन्छ ।

कृष्णभक्त पोखरेल : आचरणविपरीत गतिविधिमा संलग्न हुनुभयो भनेर तपाईंसँग न्यायाधीशहरूले बेन्चसमेत सेयर गरेनन् । बहिष्कार नै गरे नि । 

जबरा : संसद् विघटनका वेला इजलास गठनमा दुई माननीय न्यायाधीशमाथि पनि यो दबाब भयो । दबाब भएपछि उहाँहरूले छोड्नु पनि भयो । 

रेखा शर्मा : तपाईंमाथि यति गम्भीर अभियोग छन् । खालि प्राविधिक विषयमा मात्र  कुरा गरिराख्नुभएको छ । नेतृत्वको हिसाबले तपाईंको जवाफदेहिता हुँदैन ? 

जबरा : प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी भनेको समन्वय पनि हो । जनताको अधिकारको रक्षा, न्यायको रक्षा सबै न्यायाधीशको कर्तव्य हो । उहाँहरू पनि उभिनुपर्ने विषय हो । 

कल्याणी खड्का : तपाईंको फैसला विवादमा छ, दबाब आयो पनि भन्नुहुन्छ । तर, तपाईं दबाबकै कारण पछाडि हट्नुभयो भने त तपाईंको नेतृत्व–क्षमतामा प्रश्न भयो नि ? नेतृत्व–क्षमतामा प्रश्न भएपछि तपाईंलाई महाभियोग उपयुक्त होइन र ?

जबरा : प्रधानन्यायाधीशलाई मात्र दण्डित गर्ने कुरा हुँदैन । कि पाँचैजना गलत हुन् भन्नुपर्‍यो । होइन भने ससर्त कुरा गरेर भएन नि । जहाँसम्म नेतृत्वको कुरा गर्नुभयो, सबैथोक नेतृत्व होइन नि । 

यशोदा सुवेदी गुरुङ : राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाभियोग ल्याइयो भन्नुभयो, तर तपाईंका फैसला विवादास्पद छन् । यस्तो विवादित कामको चेक एन्ड ब्यालेन्सको काम संसद्को हो, उत्तर दिने तपाईंको दायित्व हो । यी उठेका प्रश्नमा तपाईंले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? 

जबरा : म प्रश्नबाहिर छैन, होइन पनि । मैले प्रश्न गर्न मिल्दैन भनेको छैन । तर, बारले जसरी विषय उठाउँदै गयो, तत्कालीन समयमा बारले आन्दोलन गर्ने क्रममा पिपिएलए (एमालेनिकट) र डिएलए (कांग्रेसनिकट)ले संस्थागत रूपमा विरोध गरेको थियो । बारकै पदाधिकारी पनि विभाजित थिए । यो सत्य पनि छ नि । मैले कसैको दबाब मान्दिनँ भनेको हो । जनताको सर्वाेच्च संस्था फेस गर्छु भनेर त्यतिवेलै भनेको हो । म यसैकारण गरिमामय संसद्मा छु । न्यायालयको नेतृत्वमा अनुसन्धान नगरी लगाइएको आरोपमा संसद्ले छानबिन गरेर फैसला समयमा दिनुपर्दैन ? दायित्व होइन ? २८ असारअगाडि मैले के गरेँ ? २८ पछाडि मैले के गरेँ र महाभियोग आयो ? म प्रस्ट रूपमा भन्छु– महाभियोग निवेदकबाट अन्य न्यायाधीशलाई आश्वासन दिइयो । उहाँहरूको विषयमा चाहिँ चुप बस्ने ? 

शिवमाया तुम्बाहाङ्फे : दबाबले गर्दा अर्काे न्यायाधीश राख्न बाध्य भइयो भन्ने कुराले यहाँको क्षमतामाथि प्रश्न खडा भयो । यहाँले गर्न नसकेको हो । राजनीतिक पार्टी, संसद्का आरोप लगाउने मान्छेहरूले कानुन मिच्छ भनेर यो न्यायालय खडा भएको हो । नागरिकले विरोध गर्न सक्छ, यो स्वतन्त्रताको कुरा हो । त्यहाँ विरोध भयो भन्दैमा यहाँहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुपर्‍यो र महाभियोगसम्म लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुपर्‍यो नि । यसमा के भन्नुहुन्छ ? 

जबरा : अहिले अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकार छ । त्यो सरकारसम्बद्ध दलले भन्नुपर्‍यो । यदि यो फैसला ठीक थियो भने यही फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीश कसरी बेठीक हुन्छ ? गठबन्धनको सरकार परमादेशबाट बनेको हो । अदालत निष्पक्ष भएन भनेर किन महाभियोग लगाइयो ? प्रस्ताव आउनुपर्ने एमालेबाट थियो किन गठबन्धनबाट आयो ? मैले कुरो बुझिनँ ।

यशोदा सुवेदी गुरुङ : वकिललाई, बारलाई उचालियो भन्नुभयो । कसैले उचालेर उचालिन्छ ? 

जबरा : बार स्वतन्त्र हो । नियन्त्रित हुनै सक्दैन । यो सिद्धान्त हो । तर, यहाँ राजनीतिक भ्रातृ संगठन भएको छ । न्यायपालिकाको अंगरक्षक, प्रतिवाद गर्ने निकाय हो । म बारकै प्रतिनिधित्व गरेर आएको हुँ । तर, बार बारको रूपमा रहेन । न्यायालयको मूल्य र मान्यतालाई ध्वस्त पार्ने तरिकाले आन्दोलन गर्नुभयो । यो स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने हो । त्यसको अलावा प्रधानन्यायाधीशसँग धेरै स्वार्थ बारका पदाधिकारीहरूको देखियो । बार निकाय हो । सिद्धान्तमा चल्छ । पदाधिकारीको स्वार्थ देखियो । 

पिपिएलए (एमालेनिकट) र डिएलए (कांग्रेसनिकट)ले आन्दोलन गरे । त्यसमा स्वतन्त्र वकिल थिएनन् । सबैको स्वार्थसँग बाझिएको छ । न्यायपालिकालाई सन्तुलित रूपमा लान यही गरिमामय संसद्कै भूमिका हो । यसमा मैले दुईमत गर्नै सक्दिनँ । 

अहिलेको गठबन्धनमा रहेका पार्टीका नेता (माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई)को १ फागुनमा मुद्दा थियो । हामीलाई सिध्याउन खोज्ने ? हामी सिध्याउँछौँ भनेर छाती पिटेर भन्नुभयो । अरू को हुनु माधव नेपालकै कुरा हो । चुट्कीभरमै सिध्यायौँ भनेर उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभयो । योभन्दा बढी दुःख के छ ?

कात्तिक ७ गते बारले आएर वरिष्ठ अधिवक्ताको निर्णय गर्दिनुपर्‍यो र गोलाप्रथा लगाउँछु भन्नुभयो । ८ गते नै फुलकोर्ट इन्कार गर्नुभयो । असहयोग भयो । कात्तिक १५ गते ललितानिवासको फैसला गर्ने दिन थियो । बेन्च नै बस्न सकेन । आन्दोलन सुरु भयो । यस्तै किसिमले अघि बढ्दा न्यायपालिका कसरी चलाउने मैले बुझ्या छैन । 

विष्णु पौडेल : दलीय व्यवस्थामा दलको अनुशासन लाग्छ । तपाईं नेतृत्वको इजलासले नलाग्ने भन्यो । त्यही परमादेशमा आफ्नै प्रधानमन्त्रीविरुद्व हस्ताक्षर संकलन गरियो । यसमा एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाहीमा फैसला दिन किन ढिलाइ गर्नुभयो ? 

जबरा : न्यायपालिकाको प्रमुखले स्वाभिमानमा सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा म स्पष्ट छु । सधैँ अर्काको विचारमा सहमत हुन सकिन्छ । तर, कहिलेकाहीँ अपवाद हुँदोरहेछ । यो न्यायपालिकाको गरिमाका लागि ठीक हुन्न । यसमा विवादरहित हुन प्रयत्न गरेकै हो ।

विष्णु पौडेल : थप प्रश्न जन्मियो । पुनर्स्थापनाको पक्षमा थिइनँ, तर दबाबका कारण उभिन पुगेँ भन्न खोजेको बुझियो । तपाईं पक्षमा हुनुहुन्थ्यो कि विपक्षमा ?

जबरा : संसद् विघटनको मुद्दामा परिस्थिति यस्तो अवस्था सिर्जना भयो सबै क्षेत्रले संसद् विघटनको पक्षमा छ भन्ने दबाब आयो । प्रधानन्यायाधीश पक्षमा छ भन्ने अविश्वास सिर्जना गरेको कारणले हार र जितलाई जितमा परिणत गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो आयो । 

कृष्णभक्त पोखरेल : म जापान गएको वेलामा न्यायाधीशले पनि घुस खान्छ र ? शतप्रतिशतमा घुस खाँदैन भन्ने थियो । तर, यहाँ रत्नपार्कमा गएर सयजनाको लाइन लगाएर सोध्यो भने ९९ मान्छेले घुस खान्छ भन्ने अवस्था छ । न्यायाधीशले घुस खाएको भन्दै एकजना वरिष्ठ वकिलले ‘जोख्दाखेरी नै एक क्विन्टल हुँदो रहेछ, एक करोड यहाँलाई नै घुस खुवाउन खोजेको र यो मुद्दामा मिल्दैन भनेर अर्काेमा मिलाउँला’ भनेको मिडियामा पनि आए । अब यो चिज हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनले पनि बताइरहेको अवस्थामा यस विषयमा कहीँ न कहीँ संलग्नता छैनन् भन्ने आधार के छन् ? रोक्ने प्रयत्न के–के गर्नुभयो ? 

जबरा : आरोप लगाउन पटक्कै पछि नहट्ने केही व्यक्ति छन् । यसमा व्यक्तिका आफ्नै स्वार्थ छन् । आरोपमा लगाइएजस्तो त छैन । तर, कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर जान खोज्दा अवरोध भएकै हो । 

एकबाल मियाँ : ५ पुस र ७ जेठमा संसद् विघटन भयो । सुरुको विघटनपछि ६ जना मन्त्री भए । त्यो मुद्दा विचाराधीन छ । तर, दोस्रोपटक विघटन हुँदा मन्त्री भएकालाई १३ दिनमै आफ्नै इजलासमा ल्याएर फाल्नुभयो । कसको दबाब र प्रभावमा यो फैसला गर्नुभयो ? 

जबरा : कानुनी हिसाबले नै फैसला भएको हो । यसमा थप टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । 

प्रमोद साह : अदालतमा बिचौलिया छन् भन्ने आएको छ, के हो ? सबै तपाईंकै विरोधमा किन भए ? 

जबरा : आफ्नो स्वार्थका लागि सबैजना विरोधमा उत्रिए । 

सभापति विष्ट : तपाईंको कार्यकालमा अदालतभित्र बिचौलिया प्रभाव बढेको आरोप छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ? 

जबरा : यो आरोप अफवाह मात्रै हो । यसको पछाडि माननीयज्यूहरू नलागेको उपयुक्त हुन्छ । यो अफवाह कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तो भयो नि । यसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाजीले अन्तर्वार्तामै हामी न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ, न्यायाधीश घुस खान्छन् भनेर भन्नुभयो । यस्ता कुरामा हामीले के निष्कर्ष निकाल्ने ? जनताले के बुझ्ने ? यो हाम्रो मात्र सरोकारको विषय होइन । पत्रिकाले आफूले निकालेको समाचार सत्य साबित गर्न जे पनि गर्छ नि । केही आधारसहित आरोप लगाउन प्रमाण ल्याउनुपर्दैन ? यसमा कुरा गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायाधीशमा भाग माग्नुभएको थियो । चण्डेश्वरजीले मेरो चेम्बरमै आएर कुरा गर्नुभएको थियो । पूर्णमान शाक्यजी (सर्वाेच्च अदालत बारका अध्यक्ष)ले पनि मुद्दामा सहयोग माग्नुभएको थियो । मैले नमानेपछि आन्दोलन भयो । यो विषय बोल्दा पनि हुने, नबोल्दा पनि नहुने, म आरोपित मात्र भएर बस्नुपर्ने ?

बारले संसदीय समितिमा बुझाएका जबराविरुद्धका ‘प्रमाण’मा भनिएको छ– 

• श्रीमतीको क्रूर हत्या गर्ने पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई कैद माफीको फैसला गरे
• योजनाबद्ध रूपमा संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको सुनुवाइ रोके
• हक कायम मुद्दामा आर्थिक अनियमितता गरे
• दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निवेदककै कम्पनीबाट काम गराउन परमादेश दिए
• राष्ट्रको सम्पत्ति राजकुमारी प्रेरणाको हो भन्दै फैसला गरे
• स्टिङ अप्रेसनको मुद्दामाथि पनि नेपाल बारको गम्भीर प्रश्न 
• राजस्व चुहावट मुद्दामा भारतीयसँग सेटिङ गरे

जबरा एक प्रधानन्यायाधीश जसले ओलीसँग संवैधानिक नियुक्तिमा हिस्सा खाए र देउवासँग मन्त्रिपरिषद्मा नै भाग खोजे

संसदीय छानबिन समितिको बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बहालवाला न्यायाधीशदेखि नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसम्मले न्यायालयमा भाग खोजेको संगीन आरोप लगाए । तर, उनी आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा संवैधानिक आयोगका नियुक्तिदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्ममा हिस्सा खाएका थिए । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी तीनजनाको निर्णयबाट विभिन्न आयोगमा नियुक्ति गर्दा जबराले भाग खाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोर सिलवाल, निर्वाचन आयोगका आयुक्त सागरशमशेर जबरा उनकै कोटामा नियुक्त भएका हुन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र सदस्य सूर्य ढुंगेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सिनालाई पनि जबराले आफ्नो कोटाबाट नियुक्त गराएका थिए । त्यही कारण जबराले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्चमा परेको रिट पन्छाउँदै आएका थिए । रिटमा जबरालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

जेठानलाई मन्त्री बनाए

गजेन्द्र हमाल

ओलीसँग मात्र होइन, अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि जबराले मन्त्रिपरिषद्मा हिस्सा मागेका थिए । सुरुमा उनले दुईजना मन्त्री आफूले पाउनुपर्ने अडान राखेको स्रोतको भनाइ छ । तर, एकजना मात्रै पाउने भएपछि आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई सिफारिस गरे । हमाल उद्योगमन्त्री नियुक्त भएपछि चौतर्फी विरोध भयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकामा भागबन्डा खोजेको भन्दै विरोध बढ्दै गएपछि हमालले भोलिपल्टै राजीनामा दिनुपर्‍यो ।