- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
राजस्व असुलीमा कमजोर सरकारको कर कटौती नीतिले थप आर्थिक कठिनाइ सिर्जना गर्यो
'राम्रो संकटलाई व्यर्थ जान नदेऊ’ भन्ने विन्सटन चर्चिलको भनाइ हालको श्रीलंकाको अवस्थामा त्यति उपयुक्त देखिँदैन । स्वतन्त्रतापछि सर्वाधिक खराब आर्थिक संकटले देशको आर्थिक सुधारीकरणको गतिलो मौका दिएको छ । भारत, थाइल्यान्डजस्ता कैयन् देशले खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रेपछि व्यापक रूपमा आर्थिक सुधारका नीति अपनाए । कालान्तरमा ती मजबुत पनि भए । यस्तो स्थितिमा श्रीलंकाले पनि आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्न यसअघि प्रयास नगरिएका उपाय अवलम्बन गरी फाइदा उठाउन सक्छ । त्यसमा प्रतिगामी सब्सिडीदेखि राज्यको स्वामित्व रहेका उद्यमसम्म पर्न सक्छन् ।
श्रीलंकाको बढ्दो आर्थिक संकट नै अर्थव्यवस्था कसरी अव्यवस्थित छ भन्ने कुराको साक्षी हो । विगत केही महिनादेखि त्यहाँ इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार छ । मुद्रा अवमूल्यन काबुबाहिर छ । ओखतिमूलो अभाव छ । विदेशी मुद्राको अभावले तीव्र विद्युत् कटौतीको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
यो संकटबाट बाहिर आउन श्रीलंकाले अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको निर्माणमै लामो समय गुज्रिसकेको छ । दशक लामो चालू घाटा, चालू खाता घाटा, घट्दो सरकारी राजस्व र अनुदान रकमले राज्यलाई यो अवस्थामा पुर्याएको छ ।
हाल श्रीलंकाले इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड (आइएमएफ) को बेलआउट पर्खिरहेको छ । त्यसका लागि उसले ऋण पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऋण पुनर्गठन असम्भवजस्तै छ, विशेषगरी चीनसँग । चीन पुनर्गठनभन्दा पनि पुनः ऋण दिन चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताले श्रीलंकालाई अदालतसम्म लैजानु भनेको देशका लागि खराब उदाहरण हो । डिलमा पुगेको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन बृहत् सुधारको आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा आशाका किरण देखिनेछन् ।
निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेका कैयन् प्रशासकीय नीतिले आर्थिक संकटलाई वृद्धि गर्यो । सन् २०१९ को कर कटौती नीतिले झनै आर्थिक कठिनाइ ल्यायो । जबकि, श्रीलंकन सरकार पहिल्यैदेखि राजस्व असुलीमा कमजोर थियो । फलतः अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन एजेन्सीहरूले श्रीलंकाको स्तर घटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट उसलाई गलहत्याए ।
विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड–१९ महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो असर गर्यो । यस्तै, विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकनहरूले घर पठाएको विप्रेषणले स्थिति झन् भयावह बन्यो । साथै, केमिकल फर्टिलाइजर प्रतिबन्ध पनि श्रीलंकाको अर्को गम्भीर गल्ती थियो । पूर्वराष्ट्रपतिले स्वीकार गरेझैँ केमिकल प्रतिबन्धले कृषि उत्पादनलाई घटायो । विदेशी विनिमय मुद्रा भण्डारण उपयोग, आइएमएफसँगको सम्बन्ध अलग र अमेरिकन डलरको तुलनामा श्रीलंकन मुद्रा दुई सय तीन रुपैयाँसम्म पुग्दा अर्थतन्त्र थप नियन्त्रणबाहिर गयो । तर, दोषको ठूलो हिस्सा श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको संरचनामा छ । लघु जोखिम क्षेत्र, २६ वर्ष लामो गृहयुद्ध, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीविरुद्ध सांस्कृति प्रवृत्ति, निजीकरणमा सार्वजनिक सन्देह, लोक रिझ्याउने नीति र न्यून करका कारण नै आजको श्रीलंका हो ।
श्रीलंकाली अर्थतन्त्रका संरचनागत कारण
सन् १९४८ मा श्रीलंकाले स्वतन्त्रता हासिल गर्दा यसको अर्थतन्त्र एसियामै राम्रो थियो । त्यसपछि नै सबै कुरा ओरालो लाग्दै जान थाल्यो । लोकप्रिय म्याक्रो–इकोनोमी पोलिसीले दशकौँसम्म श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमायो । थुप्रै राजनीतिक पार्टीले आफू सत्तामा आउन चामल, ब्रेड, रासायनिक मल र न्यून करको आश्वासन दिए । यसले सरकारी राजस्वमा व्यापक प्रभाव पार्यो भने सरकारको ऋण दायित्व पनि बढाउँदै लग्यो । र, मुद्रा मुद्रणले परिणामतः कम भए पनि मुद्रास्फीति दरलाई बढायो ।
राजनीतिक पार्टीहरूले चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा सबैलाई सरकारी जागिर दिने प्रतिबद्धता गरे । प्रतिबद्धताअनुसार धेरै जनताले जागिर खाए, जबकि यस्तो जागिरको कुनै अर्थ थिएन, अर्थात् अनावश्यक थियो । यसले सरकारलाई थप आर्थिक भार थप्यो । श्रीलंकामा सरकारी कर्मचारीको संख्या एक करोड ४ लाख छ । तिनलाई दिने तलब सन् २०२१ मा राज्य सरकारको राजस्वको ८६ प्रतिशत हो । यस्तै, वैदेशिक ऋणको ब्याज मात्रै राजस्वको ७१ प्रतिशत जान्छ । कर्मचारीको तलब र वैदेशिक ऋणको ब्याजले चालू खाता घाटामा ठूलो खाडल बनायो । त्यसको व्यवस्थापन अधिक ऋण र परिमाणात्मक सुविधाले गरायो । यस्तै, यसले सरकारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरसमेत दियो ।
यद्यपि, १९८० को दशकमा श्रीलंका दक्षिण एसियामै अर्थतन्त्र खोल्ने पहिलो देश थियो । आज पनि श्रीलंका प्रतिव्यक्ति दोस्रो ठूलो जिडिपी भएको देश हो । यसको उदारीकरण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थिएन । पछिका दशकमा थुप्रै नीतिलाई यसले उल्टाएको थियो ।
(रफी विश्व अर्थतन्त्र फोरमका एक्सपर्ट हुन् भने अबेरत्ने कोलम्बो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)
