मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १३ मंगलबार
  • Tuesday, 29 November, 2022
तलाल रफी/सिरिमल अबेरत्ने
२०७९ भदौ १५ बुधबार १०:१७:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आर्थिक संकटले बिथोलिएको श्रीलंकाले कसरी निकास पाउला ?

Read Time : > 2 मिनेट
तलाल रफी/सिरिमल अबेरत्ने
२०७९ भदौ १५ बुधबार १०:१७:००

राजस्व असुलीमा कमजोर सरकारको कर कटौती नीतिले थप आर्थिक कठिनाइ सिर्जना गर्‍यो  

'राम्रो संकटलाई व्यर्थ जान नदेऊ’ भन्ने विन्सटन चर्चिलको भनाइ हालको श्रीलंकाको अवस्थामा त्यति उपयुक्त देखिँदैन । स्वतन्त्रतापछि सर्वाधिक खराब आर्थिक संकटले देशको आर्थिक सुधारीकरणको गतिलो मौका दिएको छ । भारत, थाइल्यान्डजस्ता कैयन् देशले खराब आर्थिक संकटबाट गुज्रेपछि व्यापक रूपमा आर्थिक सुधारका नीति अपनाए । कालान्तरमा ती मजबुत पनि भए । यस्तो स्थितिमा श्रीलंकाले पनि आर्थिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्न यसअघि प्रयास नगरिएका उपाय अवलम्बन गरी फाइदा उठाउन सक्छ । त्यसमा प्रतिगामी सब्सिडीदेखि राज्यको स्वामित्व रहेका उद्यमसम्म पर्न सक्छन् । 

श्रीलंकाको बढ्दो आर्थिक संकट नै अर्थव्यवस्था कसरी अव्यवस्थित छ भन्ने कुराको साक्षी हो । विगत केही महिनादेखि त्यहाँ इन्धन र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार छ । मुद्रा अवमूल्यन काबुबाहिर छ । ओखतिमूलो अभाव छ । विदेशी मुद्राको अभावले तीव्र विद्युत् कटौतीको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । 

यो संकटबाट बाहिर आउन श्रीलंकाले अझै लामो यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको निर्माणमै लामो समय गुज्रिसकेको छ । दशक लामो चालू घाटा, चालू खाता घाटा, घट्दो सरकारी राजस्व र अनुदान रकमले राज्यलाई यो अवस्थामा पुर्‍याएको छ । 

हाल श्रीलंकाले इन्टरनेसनल मनिटरी फन्ड (आइएमएफ) को बेलआउट पर्खिरहेको छ । त्यसका लागि उसले ऋण पुनर्गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ऋण पुनर्गठन असम्भवजस्तै छ, विशेषगरी चीनसँग । चीन पुनर्गठनभन्दा पनि पुनः ऋण दिन चाहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताले श्रीलंकालाई अदालतसम्म लैजानु भनेको देशका लागि खराब उदाहरण हो । डिलमा पुगेको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पार लगाउन बृहत् सुधारको आवश्यकता छ । यसो गरेको खण्डमा श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा आशाका किरण देखिनेछन् । 

निवर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेका कैयन् प्रशासकीय नीतिले आर्थिक संकटलाई वृद्धि गर्‍यो । सन् २०१९ को कर कटौती नीतिले झनै आर्थिक कठिनाइ ल्यायो । जबकि, श्रीलंकन सरकार पहिल्यैदेखि राजस्व असुलीमा कमजोर थियो । फलतः अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकन एजेन्सीहरूले श्रीलंकाको स्तर घटाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट उसलाई गलहत्याए ।

विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोभिड–१९ महामारीले पर्यटन क्षेत्रमा नराम्रो असर गर्‍यो । यस्तै, विदेशमा काम गर्ने श्रीलंकनहरूले घर पठाएको विप्रेषणले स्थिति झन् भयावह बन्यो । साथै, केमिकल फर्टिलाइजर प्रतिबन्ध पनि श्रीलंकाको अर्को गम्भीर गल्ती थियो । पूर्वराष्ट्रपतिले स्वीकार गरेझैँ केमिकल प्रतिबन्धले कृषि उत्पादनलाई घटायो । विदेशी विनिमय मुद्रा भण्डारण उपयोग, आइएमएफसँगको सम्बन्ध अलग र अमेरिकन डलरको तुलनामा श्रीलंकन मुद्रा दुई सय तीन रुपैयाँसम्म पुग्दा अर्थतन्त्र थप नियन्त्रणबाहिर गयो । तर, दोषको ठूलो हिस्सा श्रीलंकाली अर्थतन्त्रको संरचनामा छ । लघु जोखिम क्षेत्र, २६ वर्ष लामो गृहयुद्ध, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीविरुद्ध सांस्कृति प्रवृत्ति, निजीकरणमा सार्वजनिक सन्देह, लोक रिझ्याउने नीति र न्यून करका कारण नै आजको श्रीलंका हो ।

श्रीलंकाली अर्थतन्त्रका संरचनागत कारण
सन् १९४८ मा श्रीलंकाले स्वतन्त्रता हासिल गर्दा यसको अर्थतन्त्र एसियामै राम्रो थियो । त्यसपछि नै सबै कुरा ओरालो लाग्दै जान थाल्यो । लोकप्रिय म्याक्रो–इकोनोमी पोलिसीले दशकौँसम्म श्रीलंकाली अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमायो । थुप्रै राजनीतिक पार्टीले आफू सत्तामा आउन चामल, ब्रेड, रासायनिक मल र न्यून करको आश्वासन दिए । यसले सरकारी राजस्वमा व्यापक प्रभाव पार्‍यो भने सरकारको ऋण दायित्व पनि बढाउँदै लग्यो । र, मुद्रा मुद्रणले परिणामतः कम भए पनि मुद्रास्फीति दरलाई बढायो । 

राजनीतिक पार्टीहरूले चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा सबैलाई सरकारी जागिर दिने प्रतिबद्धता गरे । प्रतिबद्धताअनुसार धेरै जनताले जागिर खाए, जबकि यस्तो जागिरको कुनै अर्थ थिएन, अर्थात् अनावश्यक थियो । यसले सरकारलाई थप आर्थिक भार थप्यो । श्रीलंकामा सरकारी कर्मचारीको संख्या एक करोड ४ लाख छ । तिनलाई दिने तलब सन् २०२१ मा राज्य सरकारको राजस्वको ८६ प्रतिशत हो । यस्तै, वैदेशिक ऋणको ब्याज मात्रै राजस्वको ७१ प्रतिशत जान्छ । कर्मचारीको तलब र वैदेशिक ऋणको ब्याजले चालू खाता घाटामा ठूलो खाडल बनायो । त्यसको व्यवस्थापन अधिक ऋण र परिमाणात्मक सुविधाले गरायो । यस्तै, यसले सरकारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा र विकासका विविध क्षेत्रमा लगानी गर्ने अवसरसमेत दियो ।  

यद्यपि, १९८० को दशकमा श्रीलंका दक्षिण एसियामै अर्थतन्त्र खोल्ने पहिलो देश थियो । आज पनि श्रीलंका प्रतिव्यक्ति दोस्रो ठूलो जिडिपी भएको देश हो । यसको उदारीकरण पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थिएन । पछिका दशकमा थुप्रै नीतिलाई यसले उल्टाएको थियो ।

(रफी विश्व अर्थतन्त्र फोरमका एक्सपर्ट हुन् भने अबेरत्ने कोलम्बो विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)