नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले चालू पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइले उद्योग–व्यवसाय धरापमा पर्ने औँल्याएको छ । चेम्बरले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योगी–व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएको भन्दै त्यसको असरबारे  विभिन्न ११ बुँदामा राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानले उद्योग–व्यवसायका लागि कर्जा माग गर्नै नसक्ने अवस्था आएको र यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमै गम्भीर असर गर्न सक्ने चेम्बरको ठहर छ । ‘चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धमा उल्लिखित प्रावधानले आवश्यक्ताअनुसारको कर्जा माग गर्न असहज हुने, उद्योग–व्यापार घटाउने, आर्थिक गतिविधि विस्तारमा रोक लगाउने एवं रोजगारीमा असर देखिन सक्छ,’ चेम्बरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले, चालू पुँजी कर्जा उद्योग–व्यवसायको आवश्यकताअनुसार परिचालन गरिनुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको बाधा–अड्चन गरिनुहुँदैन ।’

चेम्बरले चालू पुँजी कर्जा लिएपछि ऋणीले चल्ती खाता र कर्जा खाता छुट्टाछुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएको छ । ‘पछिल्लो प्रावधानले व्यवसायबाट भएको आम्दानी तत्काल कर्जा खातामा दाखिला गर्न नसक्ने भएकाले ब्याजको दायित्व झन् बढ्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसकारण एकल रूपमा कर्जा खाताको मात्रै व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ ।’

चालू पुँजीसम्बन्धी प्रावधानले समग्र उद्योगी–व्यवसायी र बैंक वित्तीय संस्थाबीच क्रमभंगता हुनेसमेत चेम्बरको ठहर छ । ‘अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भए पनि चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी पछिल्लो व्यवस्थाले उद्योग–व्यवसाय ठप्प हुने अवस्था रहेको छ,’ चेम्बरले भनेको छ, ‘त्यसैले, चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी अव्यावहारिक नीति तत्काल संशोधन गर्नसमेत सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्छौँ ।’

चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एवं उद्योगी–व्यवसायीबीचको समन्वयमा हुनुपर्ने, वार्षिक कर्जा नवीकरण गर्दा सात दिन शून्य बक्यौता राख्ने बुँदालाई हटाइनुपर्ने, दुई करोड वा त्योभन्दा माथिको चालू पुँजी कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । त्यस्तै, अनुमानित वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण समय परिस्थितिअनुसार हेरफेर भइरहने हुनाले यस्तो भेरियन्सलाई आधार बनाएर चालू पुँजी परिवर्तन गरिनुनहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चालू पुँजीको सीमा निर्धारण गर्दा हाल आएको प्रावधानअनुसार पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र तीन वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीन वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र दुई वर्षको लेखापरीक्षण विवरण उल्लेख गरिनुपर्ने चेम्बरको माग छ ।