- वि.सं २o७९ भदौ ७ मंगलबार
सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ । भदौ ६ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक एवं सुविधा पुनरावलोकन गर्न आवश्यक अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
देशको आर्थिक अवस्था र खर्च बहन गर्न सक्ने क्षमतासमेतको आधारमा उनीहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता, पारिश्रमिक र सुविधा पुनरावलोकन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको नेतृत्वमा सो उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको दुई सय चारजनाको अधिकृतस्तरको अस्थायी दरबन्दी पनि स्वीकृत गरिएको बताए। यसैगरी सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपालबाट तेस्रो मुलुकमा जान नपाउने निर्णय पनि गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई सचिवमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री कार्कीले बताए ।
त्यसैगरी फौजदारी कसुर दोस्रो संशोधन नियमावली, २०७८, विद्युतीय सुशासन आयोग गठन तथा सञ्चालन आदेश, २०७९ स्वीकृत गरिएको छ । तत्काल समस्या समाधान निर्देशिका, २०७९ पनि सरकारले स्वीकृत गरेको मन्त्री कार्कीले बताए । त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले द्वन्द्वरत मुलुक मालीमा एक सय ४० जना सशस्त्र प्रहरी बल परिचालनका लागि पठाउने गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ ।
