Skip This
Skip This
मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
शशिकान्त अग्रवाल
२०७९ भदौ ३ शुक्रबार ०७:४१:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

निर्यातको कथा : गर्विलो इतिहास, सुस्त वर्तमान

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सरकार र निजी क्षेत्र दुवै जिम्मेवार बन्नुपर्छ

Read Time : > 4 मिनेट
शशिकान्त अग्रवाल
२०७९ भदौ ३ शुक्रबार ०७:४१:००

नेपालको निर्यातसम्बन्धी इतिहास बहुतै ‘इन्ट्रेस्टिङ’ छ । पश्चिम नेपालको बाँके, बर्दिया र कैलालीमा फलेको धान–चामल भारतको राँचीसम्म पुग्थ्यो । पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरीबाट पनि धान–चामल निर्यात हुन्थ्यो । तोरीको तेलदेखि चौँरीको घिउ, छुर्पी, जडीबुटीसम्म विभिन्न देशमा पुग्थ्यो । पहाडको ‘कालिपारी घिउ’ बुटवल हुँदै भारतीय बजारमा टिनका टिन निर्यात हुन्थ्यो । बुटवलका व्यवसायीले पहाडिया घिउ ठूला कराइमा तताएर प्याकिङ गरी भारत पठाउँथे । विराटनगरबाट ठूलो परिमाणमा जुट निर्यात हुँदै आएको इतिहास ताजै छ ।

कुनै समय नेपालको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा धान–चामल निर्यातको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । भारतीयहरू नेपालको सीमावर्ती सहरदेखि काठमाडौंसम्म सपिङ गर्न आउँथे । नेपालको चमकधमक अर्कै थियो । तर, अहिले अवस्था पूरै फेरिएको छ । धान–चामल निर्यात गर्ने देशमा अहिले चामल आयात नगरी खान पुग्दैन । वर्षमै ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धान–चामल आयात हुन्छ । भारतीय किनमेल गर्न नेपालमा आउँदैनन् । बरु नेपालीले किनमेल गर्न भारतीय सीमावर्ती सहरमा भिड लगाइरहेका हुन्छन् । 

गएको आर्थिक वर्षमा भारतसहित विभिन्न देशबाट १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गरिएको छ भने दुई खर्बको मालवस्तु निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । अर्थात्, व्यापार घाटा नै वर्षमा १७ खर्ब २० अर्ब नाघेको छ, जुन देशको वार्षिक बजेटभन्दा पनि बढी हो । गत वर्षको निर्यात नेपालको व्यापार इतिहासमा अहिलेसम्मकै धेरै हो । के नेपालले आयात मात्रै गर्ने हो ? देशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउन सक्दैन ? पक्कै सक्छौँ, तर त्यसका लागि गतिलो पहलकदमी न सरकारबाट हुन सकेको छ, न निजी क्षेत्रबाट नै । हामी निर्यातमा कहिल्यै ‘फोकस्ड’ हुनै सकेनौँ । परनिर्भरता बढाउँदै लग्यौँ । नेपालबाट पनि निर्यातको राम्रो सम्भावना छ । निर्यातमा हाम्रो गर्विलो इतिहास नै छ । 

हालै मात्र सिमेन्ट र डन्डी भारत निर्यात भयो । त्यसअघि नै बिजुली पनि निर्यात सुरु भएको छ । सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि निर्यातमा उत्साह देखिएको छ । डन्डी त भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रोसेसिङ गरेर निर्यात गर्ने हो । तर, सिमेन्ट र बिजुली स्वदेशी कच्चा पदार्थबाटै उत्पादन भएको हुँदा भ्यालु एड ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भएकाले तुलनात्मक लाभ पनि अत्यन्तै धेरै छ । गत वर्ष नेपालबाट १३ अर्ब रुपैयाँबराबरको धागो निर्यात भएको छ । हुन त धागो पनि बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी ‘भ्यालु एड’ गर्ने हो । तर, धागो उत्पादनमा न्यूनतम ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म भ्यालु एड हुनाले लाभ बढी नै छ । पछिल्लो समय निर्यातको ‘ट्रेन्ड’ नै बदलिँदै गइरहेको छ । 

नेपालको जडीबुटी विश्वमै दुर्लभ मानिन्छ । तर, हामीले प्रशोधन गर्न कहिल्यै ध्यान दिएनौँ । इन्फ्लेसन बढेर मूल्यमा धेरै देखिएको मात्र हो, ५० वर्षअघिको तुलनामा जडीबुटीको निर्यात परिमाणमा खासै बढ्न सकेको छैन । मोरङ सुनसरीमा खुब जुट उत्पादन हुन्थ्यो । विराटनगरबाट जुट निर्यात पनि राम्रै थियो । तर, अहिले जुट निर्यात इतिहास बनिसक्यो । स्वदेशी उत्पादनमा आधारित हुनाले जुटमा पनि राम्रो भ्यालु एड हुने गथ्र्यो । 

निर्यात वृद्धि गर्न सरकारले नगद अनुदान दिनैपर्छ । नत्र नेपाली वस्तुले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सिमेन्ट, जडीबुटी, बिजुली, फलफूल, कृषिउपज, खनिज पदार्थ, प्रशोधित पानीलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई निर्यातमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालमा धान उत्पादन घटेर आयात बढेको होइन । जनसंख्या र उपभोग संस्कृतिअनुसार उत्पादन बढाउन सकेनौँ । कृषिमा आधुनिक प्रविधि भिœयाउन सकेनौँ । लागत खर्च बढ्दै गयो । उन्नत जातको धानको बिउ किसानलाई दिन सकेनौँ । धान रोप्ने वेला मलसम्म समयमै दिन सकेनौँ । तर, भारतले कृषिमा राम्रो फड्को मार्दै गयो । उनीहरूको कृषि उपज सस्तो भयो । उनीहरू प्रविधिमा आधारित भएर खेती किसानी गर्न थाले । हामी परम्परागत प्रणालीमै सीमित रह्यौँ । त्यसैको परिणम हो, चामल निर्यात गर्ने देशले आयात नगरी खान नपुग्ने स्थितिमा पुग्यौँ । उखुकिसानले समयमै पर्याप्त मल नपाउँदा उत्पादन घट्दै गएको उदाहरण छ । अझ हामीले उनीहरूलाई उन्नत जातको बिउ नै दिन सकेनौँ । निर्यात मात्र ठूलो कुरो होइन, देशभित्र उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो निर्यातजस्तै उपलब्धि नै हो । चिनीमिलले विदेशबाट आयात हुने ठूलो परिमाणको चिनी आयात प्रतिस्थापन गरेका छन् । 

कुनै जमानामा गलैँचा–कार्पेट राम्रै निर्यात हुन्थ्यो । त्यो पनि बढाउन सकेनौँ । अहिले पनि गलैँचा कार्पेट निर्यात हुन्छ । तर, पहिलाको तुलनामा एकचौथाइ पनि हुन्न । पस्मिना र गार्मेन्टको पनि कथा उही हो । निर्यात सम्भावना भएको अर्को वस्तु हस्तकला हो । नेपालको मौलिक हस्तकला संसारमा कसैले पनि कपी गर्न नसक्ने खालको छ । त्यो पनि निर्यात गर्न सकेका छैनौँ । 

नगद अनुदानले बढायो उत्साह
सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन दिने घोषणा गरेपछि सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित सिमेन्ट निर्यात सुरु हुनु देशका लागि ज्यादै राम्रो हो । सिमेन्टमा राम्रो भ्यालु एडिसन छ । र, नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा ठूलो लगानी भइसकेको हुँदा निर्यात हुनेबित्तिकै उत्पादन पनि बढाउन सकिन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमै आधारित बिजुली पनि निर्यात सुरु भयो । म भन्छु, बिजुली निर्यात गर्नुभन्दा सोही बिजुली प्रयोग गरेर वस्तु उत्पादन गरी निर्यात गर्दा राम्रो हुन्छ । त्यसले देशमा औद्योगीकरण पनि हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन्छ । निर्यात मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापनमा पनि सघाउ पुग्छ । सरकारले निर्यात गर्ने मूल्यमै स्वदेशी उद्योगीलाई बिजुली उपलब्ध गराए औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुन्छ । नगद अनुदानकै कारण छड (डन्डी) पनि निर्यात सुरु भएको छ । डन्डी उद्योगले बिजुली खपत बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्छन् । 

सरकारले नगद अनुदान बढाउँदा निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ । यसले सीधै उद्योगको लागत कम गर्छ । हाम्रो देशमा आफ्नै कच्चा पदार्थ छैन । निर्यातका लागि पनि आफ्नै पोर्ट छैन, जसले गर्दा उत्पादनदेखि निर्यातसम्म उच्च लागत छ । नेपालमा कामदार पनि पाइँदैन, श्रम पनि महँगो भयो । त्यसैले निर्यात वृद्धि गर्न सरकारले नगद अनुदान दिनैपर्छ । नत्र नेपाली वस्तुले विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । सिमेन्ट, जडीबुटी, बिजुली, फलफूल, कृषिउपज, खनिज पदार्थ, प्रशोधित पानीलगायत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई निर्यातमा जोड दिनुपर्छ । 

प्रधानमन्त्री आवास योजना, प्रधानमन्त्री शैक्षिक कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ‘फलानो कार्यक्रम’ भनेर जसरी ल्याइन्छ, त्यसरी नै निर्यात बढाउन प्रधानमन्त्री उत्पादन अभिवृद्धि तथा निर्यात प्रवद्र्धन कार्यक्रम किन नल्याउने ? सरकारले निर्यातलाई जबरजस्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । निर्यातका लागि विशेष ‘सेल’ नै बनाएर प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । सिमेन्ट इन्डियामा के कारणले निर्यात भयो ? सरकार र निजी क्षेत्रले विस्तृत अध्ययन गरेर बस्नुपर्छ । यसो हुँदा भोलि केही गरी सिमेन्ट निर्यात रोकिनासाथ सरकारले तत्काल गााँठो फुकाउन सक्छ । भोलि इन्डियामा सिमेन्टको मूल्य घटेर नेपाली सिमेन्टको माग नभएमा सरकारले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन नेपाली उद्योगीलाई नगद अनुदान दिएर, बिजुलीको महसुल घटाएर पनि लागत कम गरिदिन सक्छ ।

सिमेन्ट निर्यात अत्यन्तै पोटेन्सियल हो, आफ्नै कच्चा पदार्थ र बिजुलीको खपत हुन्छ । सिमेन्ट निर्यात केही गरी रोकिनुहुँदैन, निर्यात बढाउँदै लैजानुपर्छ । धागो निर्यातको पनि राम्रो सम्भावना छ । गत वर्ष १३ अर्बबराबरको धागो निर्यात भयो । रिलायन्स स्पिनिङ मिलले उद्योग विस्तार गर्दै छ । तत्काल तीन अर्ब लगानी थप्दै छौँ । अर्को ठाउँमा २० बिघा जग्गा लिएर पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना छ । पहिलो चरणको विस्तारपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिलकै निर्यात डेढ अर्बसम्म बढ्छ । अरू धागो उद्योगले पनि क्षमता बढाउँदै छन् ।

मलाई लाग्छ, यो आर्थिक वर्षमा १६–१७ अर्बको धागो निर्यात हुन्छ । बिजुलीको खपत, रोजगारी सिर्जना, भ्यालु एडिसनलगायत दृष्टिकोणबाट हेर्दा धागो निकै पोटेन्सियल क्षेत्र हो । 
नेपाली कपडा उद्योगले स्वदेशी धागो किनेर कपडा बनाउँदा कम्तीमा ४ अर्बको धागो आयात प्रतिस्थापन भएको छ । नत्र इन्डियाबाट धागो आउँथ्यो होला । गार्मेन्टमा पनि राम्रो गर्ने सम्भावना छ । यो रोजगारी सिर्जना र निर्यात सम्भावना धेरै भएको क्षेत्र हो । आज बंगलादेशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गार्मेन्ट उद्योगको ठूलो योगदान छ ।