सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र चार सय ५० मेगावाटको सेती नदी–६ जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीसँग समझदारी भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा बिहीबार काठमाडौंमा भएको विशेष समारोहमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) सुशील भट्ट र एनएचपिसीतर्फबाट अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक एके सिंहले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

समझदारीपत्रअनुसार कम्पनीले ४५ दिनभित्र पश्चिम सेती र ६ महिनाभित्र सेती नदी–६ को सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि बोर्डमा आवेदन दिनेछ । त्यसपछि बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर उक्त कम्पनीलाई सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने समझदारी भएको छ । यस्तै, एनएचपिसीले सर्वेक्षण अनुमति पाएको दुई वर्षभित्र दुइटै आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरी लगानी बोर्डमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा परियोजनाको भौगर्भिक, प्राविधिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय पक्षको अध्ययन हुनेछ ।

आयोजनालाई जलाशय, अर्धजलाशय, संयुक्त वा छुट्टाछुट्टै रूपमा निर्माण गर्ने विषयमा पनि अध्ययन गरिनेछ । यसैगरी आयोजनाको लागत अनुमानबारे पनि कम्पनीले पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । लगानी बोर्डको अध्ययनले भने पश्चिम सेतीमा एक हजार तीन सय २० मिलियन डलर र सेती नदी–६ मा आठ सय मिलियन डलर लागत लाग्ने देखाएको छ । 

यस्तै, कम्पनीले आयोजना निर्माण सुरु गर्ने र निर्माण सम्पन्न हुने समय र कार्ययोजनासमेत बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ । यसका साथै बजारको सुनिश्चितता, प्रसारण लाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, परियोजना कार्यान्वयनको तरिकासम्बन्धी पनि कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी, परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए)का निम्ति दुई पक्षबीच वार्ता गर्न लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने समझदारी भएको छ । 

 यसरी दिइएको थियो एनपिसीलाई दुई आयोजना  
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गत चैतमा भारत भ्रमणमा जाँदा दुई देशबीच ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसपछि जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेका थिए । विशेष गरी पश्चिम सेती आयोजनामा एनएचपिसीमार्फत लगानी गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका थिए । त्यसमा भारतीय प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिएका थिए । त्यसपछि भारतीय कम्पनी एनएचपिसीले पनि उक्त आयोजना बनाउने आशयपत्र लगानी बोर्डमा पठाएको थियो । बोर्डले २३ जेठमा उक्त दुई आयोजना एनएचपिसीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । बोर्डको उक्त निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले ३१ जेठमा स्वीकृत गरेको थियो । भारतीय कम्पनीसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेर सम्झौतापत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो, जुन मस्यौदालाई २३ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि एनएचपिसीलाई एमओयूका लागि निमन्त्रणा गरिएको थियो ।  

 नेपालले के–के पाउँछ ? 
एनएचपिसीले आयोजना बनाएबापत नेपाललाई २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली, स्थानीयलाई सेयर दिन सहमति भएको छ । साथै, १.५ प्रतिशत रकम जमानत राख्ने तथा नेपालको सिमेन्ट तथा छड प्रयोग गर्न पनि एनएचपिसी सहमत भएको छ । यसलाई डिडिएमार्फत टुंगोमा पु¥याइने बताइएको छ । आयोजनाबाट नेपालले करिब एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी तथा कर पाउने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम स्थानीय प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताइएको छ । साथै, कैलाली र बर्दियाको सिँचाइ प्रणालीमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यसका अलावा परियोजनाको विकासले प्रभावित क्षेत्रको कृषि, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुग्ने बोर्डको अनुमान छ । 

 यस्तो छ दुई आयोजनाको इतिहास
पश्चिम सेती : सन् १९८०/८१ मै पश्चिम सेती परियोजनाको अवधारणा अघि बढाइएको थियो । तत्कालीन समयमा फ्रेन्च कम्पनीले यसबारे अध्ययन गरेको थियो । १९९० मा अस्ट्रेलियन कम्पनी एसएमइसीसँग पश्चिम सेती बनाउने समझदारी भएको थियो । तर, कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि २०११ मा उक्त समझदारी खारेज गरिएको थियो । २०११ मा चीनको सिटिजिआईसँग उक्त आयोजना बनाउन एमओयू भयो । २०१८ मा सोे कम्पनीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त लगानीमा उक्त आयोजना बनाउने भनेको पनि थियो । तर, चिनियाँ कम्पनीले विभिन्न कारण देखाँदै पश्चिम सेतीबाट पछि हट्यो । त्यसपछि अलपत्र भएको यो आयोजना अहिले निर्माणमा जाने अपेक्षा गरिएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो । 

सेती नदी–६ : सेती नदी–६ को अवधारण भने सन् १९८७ मा अघि बढेको थियो । तत्कालीन समयमा हिमालयन पावर कन्सल्ट्यान्टले यसको अध्ययन गरेको थियो । पछि १९९३ मा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निगम (जिआइसिए)ले हिमालयन पावरको अध्ययनलाई विस्तृतीकरण गरेको थियो । त्यसपछि लामो समयसम्म यस आयोजनाबारे खास प्रगति भएन । पछिल्लोपटक २०२२ मा आएर विद्युत् विकास विभागले यसको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको कार्य सम्पन्न गरेको थियो । 

 कसरी बन्यो संयुक्त आयोजना ?
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निगमले सन् १९९३ मा गरेको मास्टर प्लान अध्ययनबाट दुई सय १० मिटर अग्लो बाँध रहने गरी सेती नदी–६ बनाउँदा ६ सय ४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएको थियो । तर, सोबमोजिम निर्माण भएमा दिपायल र साँफेबगर बजारसमेत डुबान क्षेत्रमा पर्ने देखियो । त्यसकारण बाँधको उचाइ घटाउन उचित हुने देखियो । तर, त्यसो गर्दा परियोजनाको जडित क्षमता करिब तीन सय  मेगावाट मात्र हुने देखियो । सोही अध्ययनबाट यस परियोजनालाई पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनासँगै निर्माण गर्न सके माथिल्लो परियोजनाले निर्माण गर्ने जलाशय र अन्य संरचनाको फाइदा सेती नदी–६ जलविद्युत् परियोजनाले समेत पाउने देखियो । सो परियोजनाको जडित क्षमता र प्रतिफल दुवैमा वृद्धि हुन सक्ने देखिएको थियो । 

यस्तै, पश्चिम सेती र सेती नदी–६ जलविद्युत्बीचको दूरी लगभग ५० किलोमिटर छ । त्यो अवस्थामा यी दुई परियोजनाहरू सँगसँगै निर्माण गर्न सकिएमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको पश्चिम सेती परियोजनाको हेड तथा पूर्ण डिस्चार्जलाई उपयोग गर्दा सेती नदी–६ बाट करिब चार सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने लगानी बोर्डको एक अध्ययनले देखाएको थियो । जसबाट दुई परियोजनाको गरी कुल १२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो । साथै, दुई परियोजनालाई संयुक्त रूपमा एउटै विकासकर्ताबाट विकास गराउन सकिने निष्कर्ष पनि सोही अध्ययनले गरेको थियो । सोही अध्ययनसमेतलाई आधार मानेर बोर्डले लगानी सम्मेलन २०१९ मा उक्त आयोजनाहरूलाई संयुक्त रूपमा प्रवेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । संयुक्त रूपमा उक्त आयोजना बनाउन विभिन्न कम्पनीहरूले आशयपत्र पनि पठाएका थिए । तर, त्यो टुंगोमा पुगेको थिएन ।