जनकपुरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीसहित चारजनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर 

विशेष अदालतले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा उपसचिव अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित चारजनाले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । आइतबार विशेषका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको इजलासले भ्रष्टाचार आरोपमा ६ जनामध्ये दुईजनालाई सफाइ र चारजनामाथि अभियोग दाबी ठहर हुने फैसला गरेको हो । 

विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीका अनुसार मदन घिमिरे र दिनेश चौधरीले सफाइ पाएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई दोषी ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही ११ लाख ३५ हजार चार सय ११ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियारले १४ साउन ०७६ मा सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीष मिश्रलाई पनि सजाय सुनाएको छ । 

विशेषका अनुसार उपसचिव सुवेदीलाई ६ महिना कैद, तीन लाख ७८ हजार चार चार सय ७० रुपैयाँ जरिवाना र सोहीबराबर बिगो असुलउपर गर्ने आदेश भएको छ । यसैगरी शाखा अधिकृत कर्णलाई पाँच महिना कैद तथा जरिवाना र बिगो तीन लाख ७८ हजार रुपैयाँ नै भएको छ । नासु जब्बारलाई पनि सोही रकमबराबर बिगो र जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय सुनाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ । 

सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै महोत्तरीको पिपरास्थित सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मिश्रलाई भने एक वर्ष कैद तोकिएको छ । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेको विशेषको ठहर छ ।

विद्युतीय सामग्री खरिदमा अनियमितता
जनकपुर उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । खरिद गर्दा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (उपसचिव) अर्जुनप्रसाद सुवेदीसमेतले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनीषकुमार मिश्रसँग एक–आपसमा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । 

मिश्रले अनुचित प्रभावमा पारी, दूषित मनसायले अभिप्रेरित भई खरिदसम्बन्धी कोटेसन माग गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सत्या इन्टरप्राइजेजसमेतका तीनवटा फर्मको नाममा मिलेमतो गरी एउटै व्यक्तिले कोटेसन भरेका थिए । 

अख्तियारको अनुसन्धानले एउटै हस्तलिपिबाट दररेट पेस गरिएको देखिएको थियो । अन्त्यमा सत्या इन्टरप्राइजेजको दररेट स्वीकृत गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी टुक्रा–टुक्रा पारी, सत्या इन्टरप्राइजेजसँग एक आर्थिक वर्षमा पटक–पटक सीमाभन्दा बढी मूल्यमा र स्वीकृत दररेटभन्दा बढी प्रकारका विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गरिएको थियो । 

धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको कागजातहरूको आधारमा भुक्तानी दिई सुवेदीसमेतले नेपाल सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी गरेको अभियोग ६ जनामाथि लगाइएको थियो । सोही रकमबराबर बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको हो । सुवेदीका साथै अर्का उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । 

‘...सत्या इन्टरप्राइजेज पिपरा– ७ महोत्तरीका प्रो. मनीषकुमार मिश्रले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रकाश सुवेदीसमेतलाई अनुचित प्रभावमा पारी आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा बदनियतपूर्ण तवरले आफूनिकटका फर्महरूको नाममा समेत एकै व्यक्तिबाट दररेट लेखाई अन्य फर्मको भन्दा आफ्नो फर्मको तर्फबाट पेस गरेको दररेटको घटी अंक देखाई धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दररेटभन्दा बढी मूल्यमा सामग्रीहरूको दररेट स्वीकृत गर्न लगाई प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया उल्लंघन  गरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको विद्युतीय सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफूलाई गैरकानुनी लाभ’ पुर्‍याएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।