ग्यास सिलिन्डर विस्थापन गर्ने सरकारको घोषणा असफल

तोकिएकै म्यादमा सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डरलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्र्न सरकार असफल भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमार्फत साउनभित्रै सिंहदरबार परिसरबाट ग्यास सिलिन्डरलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि अधिकांश क्यान्टिनमा ग्यास सिलिन्डर नै प्रयोग भएको पाइएको छ । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत १५ जेठमा चालू आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै साउनभित्र सिंहदरबारबाट एलपी ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, सरकारको एलपी ग्यास विस्थापनको पहिलो घोषणा नै लक्ष्यअनुसार समयमा पूरा हुन सकेन । नेपालमा वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ग्यास आयात हुन्छ । ग्यासको खपतलाई घटाएर व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिसहित सरकारले ‘एलपी ग्यास छोडौँ, बिजुली जोडौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालनमा ल्याएको छ । एपली ग्यासको अनुदान क्रमशः कटौती गरी विद्युतीय उपयोगमा अनुदान दिने नीति लिइएको छ । १५ भदौभित्र महानगर र उपमहानगरभित्रका सबै सार्वजनिक कार्यालय र निवासलाई ग्यास सिलिन्डरमुक्त गराई क्रमशः विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई देशव्यापी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । 

अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनमा मंगलबार पाँच विद्युतीय चुलो, एक राइसकुकर र एक पानी तताउने मेसिन जडान गरिएको छ । बुधबारदेखि विद्युतीय चुलो नै प्रयोग गरिने क्यान्टिन सञ्चालक मानप्रसाद भट्टले बताए । हाल अर्थ मन्त्रालयमा सिएमएस हस्पिटालिटीले क्यान्टिन सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्री तथा सचिवहरूको निजी सचिवालयअन्तर्गतको भान्सामा पनि विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराईले बताए । ग्यास विस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको क्यान्टिनमा पनि मंगलबारदेखि नै विद्युत्बाट चल्ने हिटर जडान गरिएको छ । अब छिट्टै विद्युतीय चुलोसमेत खरिद गर्ने क्यान्टिनको तयारी छ । 

संघीय संसद् सचिवालय र सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको क्यान्टिन भने विद्युतीय चुलो जोड्ने तयारीमा छन् । अर्थ मन्त्रालयमा क्यान्टिन सञ्चालन गरिरहेको सिएमएस हस्पिटालिटीले नै संघीय संसद् सचिवालयमा क्यान्टिन सञ्चालन गरिरहेको छ । विद्युतीय चुलो खरिद गर्न लागिएको सञ्चालक लालबहादुर बस्नेतले बताए । सञ्चार मन्त्रालयको क्यान्टिनले चाँडै विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने तयारी गरेको छ । हाल क्यान्टिनले ग्यास र हिटर प्रयोग गरिरहेको र अब विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने सञ्चालक राजाराम भट्टराईले बताए । 

सिंहदरबारको सबैभन्दा ठूलो क्यान्टिन ‘कञ्चन चमेनागृह’मा भने अझै ग्यास प्रयोग भइरहेको छ । सेन्ट्रल क्यान्टिनलाई सहरी विकास मन्त्रालयले नियमन गर्छ । तर, मन्त्रालयले हालसम्म उक्त क्यान्टिनलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग ल्याउन पत्र पठाएको छैन । ‘हामी अनौपचारिक रूपमा यस विषयमा जानकार छौँ । त्यसैले आन्तरिक रूपमा तयारी पनि गरिरहेका छौँ,’ क्यान्टिनका एक कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट पत्र आएमा हामी विद्युतीय चुलो जडान गर्छाैँ । यसमा हामी सकारात्मक छौँ ।’

पत्राचारमा ढिलाइ 
१५ जेठमा बजेट घोषणा गरे पनि लागू तथा कार्यान्वयन भने १ साउनबाट हुन्छ । तर, ऊर्जा मन्त्रालयले भने १६ साउनमा मात्रै सिंहदरबारभित्रका कार्यालयलाई विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न पत्राचार ग¥यो । समयमै पत्राचार नगरिँदासमेत ग्यास विस्थापनमा ढिलाइ भएको क्यान्टिन सञ्चालक बताउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले सिंहदरबारमा विद्युतीय चुलो प्रयोगमा ल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको बताए । ‘जनतालाई प्रोत्साहन गर्ने सिंहदरबारबाटै विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्ने अभियान सुरु गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘समयमै विद्युतीय चुलो जडान नभएको पाइएपछि सबै निकायलाई पत्राचारसमेत ग¥यौँ ।’