निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असोज १८ मंगलबार
  • Tuesday, 04 October, 2022
शुरोजंग पाण्डे काठमाडाैं
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०६:१७:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति–सरकार टकराव

पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार, संसद्ले पुनः पठाए प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता

Read Time : > 5 मिनेट
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ३० सोमबार ०६:१७:००

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी छिन् । विधेयक पुनर्विचारका लागि आवश्यक देखिएको भन्दै उनले दुई सातापछि आइतबार फिर्ता पठाएकी हुन् । योसँगै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति–सरकार टकरावको जोखिम बढेको छ । पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि संसद्ले पुनः पारित गरी पठाए प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताले राष्ट्रपतिका विकल्प भने साँघुरिएका छन् । अब विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्ने–नगर्ने अधिकार सरकारसँग छ । 

विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको प्रस्ट्याएको छ । ‘विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी प्रेस विज्ञप्तिमा छ ।

नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन सबै दलका शीर्ष नेतासँग संवाद गरेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले अगाडिको कदम छलफलबाट टुंग्याइने बताए । ‘राष्ट्रपतिबाट सन्देश पाएका छौँ । अध्ययन गर्दै छौँ । के गर्ने भन्ने छलफलमै छौँ । सोचविचार गरेर अगाडि बढ्छौँ । केही समय प्रतीक्षा गरौँ,’ उनले भने । निर्णयअघि राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग विधेयकबारे परामर्श गरेकी थिइन् । त्यस्तै, कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले अन्य देशको अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा चासो राखेकी थिइन् । समयसीमा नराखी नागरिकता दिने अभ्यास सही हो कि गलत जस्ता प्रश्नमा केन्द्रित भएर छलफल गरेकी थिइन् । संविधानमा उल्लेख भएअनुसार नागरिकताका लागि संघीय कानुन चाहिने या नचाहिनेजस्ता विषयमा समेत राष्ट्रपतिले चासो राखेकी थिइन् । 


तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने पुनर्विचार गर्ने राष्ट्रपतिको सन्देशप्रति प्रस्ट जवाफ नदिई जुनसुकै राजनीतिक जोखिम संसद् र सरकारले लिने भन्दै कूटनीतिक रूपमा असहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ । कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सरकार संविधान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्ने बताए । ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ । उहाँको कन्सर्नमा के गर्ने भन्ने सल्लाह हुन बाँकी छ । छलफलको विषय हो । परिपक्व भएपछि भन्छौँ । हामी संविधान र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

 राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तभित्रै फरक–फरक प्रतिक्रिया देखिएका छन् । अध्यादेश र विधेयकमा फरक भूमिका देखाएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना पनि भएको छ । माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सत्तागठबन्धनभित्र छलफल गरेर अगाडि बढिने बताए । ‘संवैधानिक र कानुनी हिसाबले राष्ट्रपतिलाई १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने वा फिर्ता पठाउने अधिकार छ । तर, आमरूपमा नियतको प्रश्न उठ्न सक्ला । अब कसरी जाने भन्ने सत्ता गठबन्धनमा सरसल्लाह गर्छाैँ । दलहरूबीच पनि छलफल होला । नेताहरूबीचमा सल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ,’ गुरुङले भने ।

प्रतिपक्ष दल एमालेले भने राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वाभाविक मानेको छ । ‘देश र जनताको आमभावना राष्ट्रपतिले बुझ्नुभयो । जनतालाई रुष्ट बनाएर देशको भलो हुँदैन । वैवाहिक अंगीकृतमा पुनर्विचार गर्नैपर्छ । यसले त महिलालाई विभेद ग¥यो । अर्काे आउनेबित्तिकै तुरुन्तै नागरिकता दिने कुराले राम्रो गर्दैन,’ एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले भनिन् । एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक सरला यादवले पार्टीको बैठक बसेर धारणा बनाउने र सत्ता गठबन्धनबाट निर्णय हुने बताइन् । 

एक सल्लाहकारले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गरेको बताए । ‘राष्ट्रपतिज्यूले संविधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादन गर्नुभएको हो, यसलाई संसद्ले, सरकारले कसरी लिन्छ उहाँहरूकै कुरा भयो,’ उनले भने, ‘समस्यामा परेका सम्पूर्ण नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ । तर, ऐनका कतिपय अस्पष्टता र असमानताका विषयमा धेरै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण भएकाले गम्भीर अध्ययनपछि प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र राज्यको कानुनी सल्लाहकारसँग समेत छलफल गरेर उहाँले पुनर्विचारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको हो ।’

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

स्वविवेक भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ । तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, त्यसरी फिर्ता हुने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छ ।

दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानको धारा ११३ मै भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
 

राष्ट्रपतिका नौ सन्देश
. नागरिकता कानुन बनाउँदा ऐतिहासिक पक्षहरूको समग्र अध्ययन आवश्यक ।

२. नागरिकताका सिद्धान्तहरूमा थप स्पष्टताको खोजी गर्नुपर्ने । 
३. अंगीकृत नागरिकताको विषयलाई स्थायी रूपमा समाधान गरिनुपर्ने ।

. प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमा चासो । 
. मधेसको भावना सम्बोधन ।

६. स्वघोषणाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण ।

. प्रादेशिक पहिचानबारे संविधानको व्यवस्था ऐनमा नदेखिएको ।

८. ओली सरकारले जारी गरेको नागरिकता अध्यादेश स्वीकृत गरेको विषयमा प्रष्टीकरण ।

. नागरिकता कानुन बनाउन ढिलो गर्नुहुँदैन  ।

यी चार कारणले शीतलनिवासले विधेयक फिर्ता गरेको हुन सक्छ
राजेन्द्र दाहाल, तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवका सञ्चार सल्लाहकार

पहिलो, विधेयकहरू पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको संवैधानिक क्षेत्राधिकारभित्रकै कुरा हो । अहिलेको संविधानले उहाँलाई त्यो अधिकार दिएका कारण अनुचित भन्न मिल्दैन । 

दोस्रो, राष्ट्रपतिलाई धेरैले विधेयक प्रमाणित नगर्न भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको, ध्यानाकर्षण गराएको कुरा बाहिर आएकाले उहाँले सरोकारहरू सुनेर या आफँै पुनर्विचारका लागि कन्भिन्स भएको पनि हुन सक्छ । यस्तो परिस्थितिमा आफैँ ढुक्क नभईकन विधेयक प्रमाणित गर्ने कुरा हुँदैन । किनभने प्रमाणित गरिसकेपछि त राष्ट्रपतिले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ । त्यही कारण संसद्ले, सरकारले गल्ती गर्दा पनि जोगाउनका लागि राष्ट्रपति संस्थालाई अन्तिम संस्था (पोस्ट) राखिएको हो । 

तेस्रो, फिर्ता गर्ने कुरा अस्वाभाविक पनि होइन, किनभने यसको राजनीतिक कारण पनि हुन सक्छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटमा बोलाएर मैले यो कदम चाल्दै छु भन्ने पूर्वजानकारी दिएर वा उहाँलाई समेत विश्वासमा लिएर पनि राष्ट्रपतिले कदम चालेको हुन सक्छ । 

चौथो, संसद् चालू छ, संसद्ले कुनै पश्चात्ताप नगरी दायाँबायाँ नगरी फेरि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाउन पनि सक्छ, त्यो नै अबको राम्रो बाटो पनि हुन सक्छ । त्यसरी दुई–दुईपटक संसद्ले पारित गर्दा विधेयकको वैधता बढी हुने, थप वैधता प्राप्त हुने भएकाले भोलिका दिनमा प्रश्न उठ्ने कम सम्भावना हुन्छ । हिजो यस्तै अध्यादेश राष्ट्रपतिज्यूले जारी गर्नुभएको र अहिले पुनर्विचारका लागि पठाएका कारण उहाँको तटस्थताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउनेहरूका लागि भने प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ । 

 विधेयक फिर्ताप्रति मधेसवादी दलहरूको एक स्वर– ओलीले ल्याउँदा ठीक, अहिले कसरी बेठीक ? राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक सदनमै फिर्ता पठाएकोमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् । यही विधेयक अध्यादेशका रूपमा आउँदा कुनै टिप्पणी नगरी जारी गर्नु, तर आज फिर्ता पठाउनुले राष्ट्रपतिको नियतमाथि प्रश्न उठेको उनीहरूको टिप्पणी छ । 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले विधेयक फिर्ता आउनुले राष्ट्रपति पदको गरिमामाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो पदको गरिमालाई बिर्सिनुभएजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति कुनै पार्टीविशेषको होइन, देशको हो । हिमाल, पहाड, तराई, मधेस, गरिब, धनी सबै जनताको हो । त्यसैले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैबाट पास भएर गएको विधेयकलाई उहाँले फिर्ता पठाउनु साँच्चै लाजमर्दो कुरा हो ।’ 

जनता प्रगतिशील पार्टीका प्रमुख हृदयेश त्रिपाठीले पनि यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘केमा पुनर्विचार गर्ने यो अलि उल्लेख भएन,’ उनले भने, ‘हामीले हेर्दाखेरि संविधानमै लेखिएका भाषा र संविधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार संसद्ले पारित गरेको हो । हामी स्वयं सरकारमा हुँदाखेरि सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि अध्यादेश जारी गरेका थियौँ । त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट एक घन्टाभित्रै स्वीकृत भएको थियो । त्यसैले यो प्रस्तुत विधेयकमा के पुगेको छैन, के संविधानसम्मत भएन, त्यसको उल्लेख नभएकाले एउटा सांसदको हैसियतले पनि अलमलमा पर्नु स्वाभाविक हो ।’ 

महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले यो विधेयक फिर्ताले राष्ट्रपतिको द्वैध चरित्र उदांगो भएको बताए । ‘ओली सरकारका वेला यस्तैखाले विधेयक अध्यादेशका रूपमा आउँदा रातारात प्रमाणीकरण गर्ने, अहिले अर्कै गठबन्धनले गर्दाचाहिँ फिर्ता पठाउने,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्रपतिले अभिभावकत्व निर्वाह गर्न नसकेको देखियो । यो आपत्तिजनक र खेदजनक छ । यसको हामी कडा विरोध गर्छौँ ।’

सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका प्रवक्ता चन्दन सिंहले यो विधेयक फिर्ताले राजनीतिक पार्टीभित्रको एकल जातीय नश्लवादी चिन्तनको पर्दाफास भएको बताए । ‘चाहे त्यो जुनसुकै पार्टी होस्, एमाले या कांग्रेस,’ उनले भने, ‘सबैले भोटको राजनीति गर्न नागरिकता विधेयकलाई भजाउन खोज्ने हुन् । यो नश्लीय चिन्तन हो । नागरिकता विधेयक कहिले हटाउने, कहिले फिर्ता पठाउने, यो न्यायोचित भएन । यहाँ जन्मसिद्धको आधारमा धेरै नागरिक अनागरिक भइरहेका छन् । इन्जिनियर, डाक्टरलगायत पढेलेखेका युवा सबै अप्ठ्यारोमा परेका छन्, नागरिकता नपाएकै कारण । यो हाम्रो विडम्बना हो ।’