वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारलाई सम्बन्धित मुलुकको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले रोजगारदातालाई आग्रह गरेको छ। मलेसियाका रोजगारदाताले भने नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिसकेको सचिवालयका कार्यकारी प्रमुख राजनप्रसाद श्रेष्ठले बताए ।त्यस्तै, अब श्रम सम्झौता हुने मुलुकहरूसँग पनि सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । कतार, साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायका रोजगारदाताहरूसँग यस विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।  

मध्यपूर्वका मुलुकमा अदक्ष र अशिक्षित नेपाली कामदारहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सम्बन्धित मुलुकको नियम–कानुन र भाषा नजान्दा कतिपय कामदारहरूले ज्यानै गुमाउनुपरेको छ भने कतिपय अशक्त भएका छन् । त्यस्ता कामदारका परिवार आर्थिक संकटमा पर्ने भएकाले राहत प्रदान गर्न बोर्डले सम्बन्धित मुुलुकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न पहल गरेको उनको भनाइ छ ।

 मलेसियाका कामदार सामाजिक सुरक्षामा 
मलेसियामा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरेको छ । रोजगारी अवधिमा कामदारको मृत्यु तथा अंगभंग भएका कामदारको परिवार तथा पीडित कामदारलाई रोजगारदाताले जीवनभर आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने बोर्डले जनाएको छ । मलेसियाले २०२२ फेबु्रअरी १६ देखि सामाजिक सुरक्षा सुरु गरेको हो । मलेसियामा लागू भएको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत मलेसियामा कुनै नेपाली कामदारको मृत्यु भएमा रोजगारदाताले कामदारको नजिकको नातेदारलाई आजीवन आर्थिक रकम भुक्तानी गर्छ । मृतक कामदारको मासिक पारिश्रमिकको ८० प्रतिशत रकम परिवारलाई आजीवन प्रदान गर्छ । शव स्वदेश ल्याउनका लागि एक लाख १४ रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्छ । त्यस्तै, कामदारको अंगभंग भई पूर्ण अशक्त भएमा कामदारलाई खाइपाइ आएको पारिश्रमिकको ९० प्रतिशत रकम आजीवन रोजगारदाताले भुक्तानी गर्छ । औषधि तथा उपचार खर्च रोजगारदाताले नै भुक्तानी गर्छ । 

मलेसियामा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू भएपछि अनौपचारिक रूपमा जाने कामदारको संख्या घट्ने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ । सामाजिक सुरक्षाले औपचारिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारलाई मात्रै समेट्ने गर्छ । त्यस्तै, एउटा रोजगारदाताबाट भागेर अर्को रोजगारदाताकोमा गएर आफैँले अवैध बनाउने क्रम पनि घट्ने बोर्डको अपेक्षा छ । मलेसियामा करिब तीन लाख नेपाली कामदार छन् । 

 कामदार नेपालकै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिँदै
नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई नेपालकै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्ने भएको छ । रोजगारीमा गएका कामदार जोखिममा परेर अंगभंग र मृत्युसमेत हुने भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले धेरै समयदेखि यसको प्रयास गरेको हो । कतिपय नेपाली कामदार आफ्नो युवा अवस्था विदेशमा नै खर्चने र वृद्ध अवस्थामा नेपाल फर्किएपछि आर्थिक संकट पर्ने भएकाले पनि संघले कोषमा जोड्न पहल गरेको हो । 

कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न संघ र कोषबीच सहमति भइसकेको छ । कामदारको पारिश्रमिकको निश्चित रकम कोषमा जाने गरी रणनीति बनाइने कोषले जनाएको छ । यो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कोषले कार्यविधि निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपालकै प्रतिष्ठानमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई भने अनिवार्य रूपमा कोषमा आबद्ध हुन सरकारले निर्देशन दिएको छ । तर, यस विषयमा सबै कामदार सचेत नहुँदा र प्रतिष्ठानले रुचि नदेखाउँदा लक्ष्यअनुरूप काम भने हुन सकेको छैन । यद्यपि, कतिपय कामदारले श्रमिकबाट सामाजिक सुरक्षाको रकम कटौती गरे पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा भने आबद्ध भएका छन् । 

विश्वकपका लागि कतारमा खोलिएका होटेलमा कामदारबीच विभेद
कतारले आयोजना गर्न लागेको फिफा विश्वकपलाई लक्षित गरी सञ्चालन भएका होटेलहरूमा महिला कामदार शोषणमा परेको पाइएको छ । इक्युडियम र ग्लोबल लेबर जस्टिस इन्टरनेसनल लेबर राइट फोरमले संयुक्त रूपमा अध्ययन गरेको एक अध्यननअनुसार महिला कामदारले समयमै पारिश्रमिक नपाउने, शारीरिक शोषण गर्ने, लैंगिक र राष्ट्रियताका आधारमा विभेद हुनेजस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ।  

आगामी नोभेम्बरमा आयोजना हुने विश्वकप २०२२ लाई लक्षित गरी कतारले १७ ब्रान्डका होटेललाई सूचीकृत गरेको छ । जसमध्ये इक्युडियम र फोरमले ३० वटा होटेलमा कार्यरत विभिन्न मुलुकका ८० जना महिला कामदारसँग कुराकानी गरेको थियो । कतारका होटेलमा नेपालबाहेक भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, अफ्रिकालगायतका कामदारहरू कार्यरत छन् । 

राष्ट्रियता र लैंगिकताका आधारमा विभेद
होटेलले अरबिक कामदारलाई बढी पारिश्रमिक र सुविधा दिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अफ्रिकनलगायतका अन्य आप्रवासी कामदारलाई भने कम सुविधा र पारिश्रमिक दिने गरेको भेटिएको छ । रोजगारदाताले आप्रवासी कामदारलाई सुरक्षा गार्ड, हाउस किपिङ र किचनको जिम्मेवारी मात्रै दिने गरेको छ । त्यस्तै, खाडी क्षेत्रका नागरिकलाई पनि उच्च तहको जिम्मेवारी दिने गरेको छ । 

आप्रवासी कामदारलाई रोजगारदाताले दुईदेखि नौ महिनासम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी नगरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै, रोजगारदाताले आफूखुसी कामदारको पारिश्रमिकमा २५ देखि ७५ प्रतिशत कटौती गरेको पाइएको छ । रोजगारदाताले अतिरिक्त कामका लागि दबाब दिएका कारण दिनमा कम्तीमा १५ घन्टासम्म काम गर्नुपरेको कामदारले गुनासो गरेका छन् । तीन घन्टासम्म अतिरिक्त काम गर्न दबाब दिने उनीहरूको गुनासो छ । 

 लैंगिकताका आधारमा विभेद
विश्वकपका लागि सूचीकृत होटेलहरूमा काम गर्ने कामदारहरूको लैंगिकताका आधारमा आप्रवासी कामदारलाई विभेद गर्ने गरेको बताएका छन् । इक्युडियम र फोरमले गरेको अध्ययनअनुसार महिला कामदारलाई सहकर्मी पुरुष कामदार, सुपरभाइजर तथा रोजगारदाताले समेत शारीरिक हिंसा गर्ने गरेको पाइएको छ । साथै, होटेलमा आउने ग्राहकले समेत महिला कामदारलाई शारीरिक हिंसा गर्ने गरेको महिला कामदारले गुनासो गरेका छन् । कामदारका अनुसार यस्ता हिंसालाई सामान्य भइसकेको बताएका छन् । दैनिकजसो नै यस्ता खालका घटना हुने गरेको महिला कामदारहरू बताउँछन् । 

त्यस्तै, लिंगका आधारमा कामदारबीच स्वतन्त्रताको छुट हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार महिला कामदारलाई होटेलबाहेक अन्य स्थानमा हिँडडुल गर्न कडाइ रहेको महिला कामदारले बताएका छन् । तर, पुरुष कामदारलाई भने हिँडडुलका लागि स्वतन्त्रता हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । आप्रवासी कामदारलाई मात्रै नभई स्थानीय कामदार पनि श्रम शोषण पर्ने गरेको बताइएको छ । कतार सरकारले स्थानीय सबै होटेल कोभिड बिरामीका लागि बुक गरेको थियो । रोजगारदाताले कोभिडको अवधिमा पनि जबजर्जस्ती काम गर्न लगाएको कामदारले बताएका छन् । त्यस्तै, कोभिडको अवधिमा निकालिएका कामदारलाई कोभिडपछि पनि सोही श्रममा नियुक्त नगरेको पाइएको छ । 

इक्युडियमले यसअघि दुबईमा भएको दुबई एक्स्पोमा कार्यरत आप्रवासी कामदारमा पनि अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले एक्स्पोमा कार्यरत कामदारमाथि चरम विभेद हुने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो एक्स्पोमा कार्यरत कामदार पारिश्रमिक र अन्य सुविधामा शोषण गरिएको अध्ययनले देखाएको थियो ।