प्रहरीमा किस्ता–किस्तामा काज, चुनावको नाममा ‘बिचौलिया राज’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले २० असारमा मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै भन्यो, ‘विशेष आवश्यकतामा मात्र प्रहरी कर्मचारीको काज सरुवा गर्ने ।’ तर, त्यसयता हेडक्वार्टरबाटै भएका काज सरुवाले परिपत्रलाई गिज्याएको छ । नियमित सरुवा रोकेर हेडक्वार्टरले दैनिकजसो किस्ता–किस्तामा काज सरुवा गरिरहेको छ । 

शुक्रबार मात्रै ४३ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी)को काज सरुवा गरिएको छ । जब कि बिहीबार बढुवा भएका ३४ डिएसपीको पदस्थापन हुन सकेको छैन । नियमित सरुवासमेत नगरेर एकैपटक ठूलो संख्यामा भएको काज सरुवा विवादित बनेको छ । केहीलाई इन्चार्जबाट हटेको एक वर्ष नपुगी अर्काे इन्चार्ज दिइएको छ भने केहीले पाँच वर्षदेखि कार्यालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छैनन् । गृह मन्त्रालयको दबाबमा यसरी पटक–पटक काज सरुवा भएको हेडक्वार्टर स्रोत बताउँछ । नियमित सरुवा रोकेर पछिल्लो एक महिनामा एसपी, डिएसपी र इन्स्पेक्टरको अत्यधिक काज सरुवा गरिएको छ । 

डिएसपीको काज सरुवामा व्यावसायिकभन्दा नेतानिकट प्रहरी अधिकारी हाबी भएका छन् । डिएसपीहरू मनोहर भट्ट, प्रेमबहादुर शाही, शरद थापा क्षेत्री, हरिबहादुर बस्नेत, रविन कार्कीले चारपटकसम्म इन्चार्ज हुने अवसर पाइसकेका छन् भने उनीहरूकै ब्याचका केही डिएसपीले एकपटक पनि इन्चार्जको अवसर पाएका छैनन् । 

डिएसपी भट्ट गत चैतसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाको प्रमुख थिए । त्यहाँबाट हटेको पाँच महिनामै उनले अर्काे जिल्ला इन्चार्ज पाएका छन् । राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि हेडक्वार्टरले आफ्नै सरुवा नीतिविपरीत उनलाई डडेल्धुरा जिल्लाको प्रहरी प्रमुखमा खटाएको छ । न्यूनतम एक वर्ष अवधि नपुगी अर्काे इन्चार्ज नदिने प्रहरीको सरुवा नीति छ । 
एक वर्ष नपुग्दै उपत्यकाकै वृत्तमा दोस्रोपटक इन्चार्ज पाउने अर्का डिएसपी हुन्, बस्नेत । गत वर्ष उनी सिंहदरबार वृत्तमा थिए । त्यहाँबाट काठमाडौं परिसरमा ‘सिभिल टोली’को प्रमुख भएर काम गरेका उनलाई अहिले बौद्ध वृत्तमा पठाइएको छ । त्यस्तै, डिएसपी शाहीले पनि एक वर्ष नपुग्दै फेरि जिल्ला इन्चार्जको अवसर पाएका छन् । कैलालीको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीबाट पश्चिम नवलपरासीमा सरुवा भएको एक वर्ष नपुग्दै उनलाई बैतडी पठाइएको छ । यसअघि उनले डडेल्धुराको नेतृत्व पनि सम्हालिसकेका छन् । 

अरूभन्दा धेरै अवसर पाउने अर्का अधिकृत हुन्, क्षेत्री । इप्रका लहानबाट फर्किएको डेढ वर्ष नहुँदै उनलाई भोजपुरको प्रहरी प्रमुखमा खटाइएको छ । यसअघि उनले रसुवा जिल्लाको इन्चार्ज पाएका थिए । त्यस्तै, इप्रका कटारीको प्रमुखमा सरुवा भएका कार्कीले पनि डिएसपीमा तीन कार्यालय चलाइसकेका छन् । गत चैतमा मात्र उनी इप्रका लम्कीको प्रमुखबाट हटेका थिए । त्यसअघि इप्रका टाँडी तथा दोलखामा प्रहरी प्रमुखमा रूपमा उनले अवसर पाएका थिए । सिंहदरबार वृत्तमा सरुवा भएका डिएसपी गोविन्द पुरीले यसअघि तीनवटा कार्यालयमा प्रमुखका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

०००
०७४ जेठमा डिएसपी भएका दर्जन अधिकृतले एकपटक पनि इन्चार्जको अवसर पाएका छैनन् । डिएसपीहरू हरि खतिवडा, दीप्ति कार्की, सुन्दर तिवारी, प्रह्लाद कार्की, मनोजकुमार लामा, नवराज भट्टराई, हरिकृष्ण केसी, राजन लिम्बूलगायत राजनीतीकरणबाट पीडित बनेका छन् । तर, कोपिला चुँडाललाई डिएसपी भएको दुई वर्ष नपुग्दै दरबारमार्ग वृत्तको इन्चार्ज बनाइएको छ । लैनचौर वृत्तको प्रमुख बनाइएका गणेश बम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका आफन्त हुन् । बढुवा भएको दुई वर्षमै वृत्त इन्चार्ज पाएका रविन विष्ट रुपन्देहीमा हुँदा निलम्बनमा परेका अधिकृत हुन् । 

संगठनले मूल्यांकन गरेर खटाउँछ भन्ने आसमा बसेका प्रहरी अधिकृतहरू पछिल्लो सरुवामा निराश भएका छन् । नेता र बिचौलियाको पछि लाग्नेहरू हाबी भएपछि चुनावको मुखमा प्रहरीमा मनोबल खस्किएको गुनासो छ । यसअघि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)को सरुवामा पनि त्यस्तै भएको थियो । एक हप्तामा दुईपटक एसपीको काज सरुवा भयो भने एकपटक सरुवा गरियो । बाँकेलगायतका जिल्लामा कसलाई पठाउने भन्नेमा विवाद हुँदा अझै निर्णय हुन सकेको छैन । 

८ साउनमा ११ एसपी तथा १५ साउनमा १३ एसपीको सरुवा गरिएको थियो । एसपी सरुवा पनि विवादमुक्त हुन सकेन । इन्चार्जबाट हटेको एक वर्ष नपुग्दै प्रभु ढकाललाई सुनसरी तथा होबिन्द्र बोगटीलाई राजनीतिक सिफारिसकै आधारमा बारामा खटाइयो । बाँकेलगायतका जिल्लामा यस्तै चलखेलका कारण १४ महिना हुन लाग्दा पनि एसपीको सरुवा हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार गृहले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षकले पठाउन चाहेका छैनन् । टकरावकै कारण बाँके, दाङ, सुर्खेतलगायतका जिल्लामा अवधि पुग्दा पनि सरुवा निस्कन नसकेको हो । ती जिल्लाको सरुवामा आर्थिक चलखेलको गन्ध पाएपछि प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले सिफारिस रोकेको स्रोतको दाबी छ । 

पटक–पटक विवादमा परेको एसपी श्यामकृष्ण अधिकारी सकेसम्म चुनावसम्मै बाँकेमा बस्न चाहेका छन् । सरुवा गरे पनि फेरि इन्चार्जमै सरुवा गर्न कांग्रेस नेताहरूले दबाब पनि दिइरहेका छन् । अधिकारीको कांग्रेस नेताहरूसँग निकट सम्बन्ध छ । कतिसम्म भने स्थानीय निर्वाचनका वेला जिल्ला छाडेर उनी चार दिन तनहुँ बसेका थिए । 

हालै मात्र बढुवा भएका नवरत्न पौडेल पनि सुरुमै इन्चार्ज जाने लबिङमा छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको गृहजिल्ला रूपन्देहीमा काम गरेकाले उनीसँगको निकटता प्रयोग गरी जिल्ला जाने पौडेलको प्रयास छ । जब कि एसपीहरू श्यामकुमार महतो, प्रवीण धिताल, भुवनेश्वर तिवारीलगायतले चार वर्षमा एकपटक पनि जिल्ला इन्चार्ज पाएका छैनन् । एक महिनाअघिको एसएसपी सरुवा पनि न्यायोचित हुन नसकेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी जनक भट्टराई कार्यक्षमतामा औसत मानिन्छन् । तर, उनले लगातार तीनवटा इन्चार्ज गर्ने अवसर पाए । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा (हाल काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक कार्यालय), संघीय प्रहरी इकाइ लुम्बिनी हुँदै उनलाई अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सरुवा गरियो । 

काठमाडौं परिसरका प्रमुख भरत बोहरा पनि क्षमताभन्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पिएसओका रूपमा काम गरेको निकटताका आधारमा त्यहाँ सरुवा भएको स्रोतको भनाइ छ । लागुऔषध अनुसन्धान ब्युरो, मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोजस्ता निकायको नेतृत्वमा अनुसन्धानमा अब्बल अधिकृतलाई भने पन्छाइयो । डिआइजी सरुवा र पदस्थापनमा पनि प्रहरी महानिरीक्षकको प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले उल्टाएको थियो ।प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले काज सरुवालाई निरुत्साहित गर्ने संगठनको नीति भएको बताए । आवश्यकताकै आधारमा पछिल्ला काज सरुवा भएको उनको दाबी छ । ‘नियमित सरुवा निकाल्न कहिलेकाहीँ ढिला हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही कारण तत्काल पठाउनुपर्ने ठाउँमा काज सरुवा गरिएको हो ।’

सरुवामा अत्यधिक चलखेल र दबाबको परिणामले काज सरुवा भएको स्रोत बताउँछ । ‘प्रहरी सरुवामा यतिवेला बिचौलिया समूह हाबी भएको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘बालुवाटार र मन्त्रीनिवासमा त्यस्ता समूहले लिस्ट बनाएर प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाउँछन्, त्यही कारण काजको यस्तो विकृति देखिएको हो ।’ पछिल्लो एक महिनामा भएका एसएसपी, एसपी र डिएसपी सरुवामा उच्च नेतानिकट प्रहरी र बिचौलिया प्रयोग गर्ने प्रहरी हाबी भएका छन् । सोही कारण कतिपयले दोहोर्‍याएर इन्चार्ज पाउँदा केही भने वर्षाैँसम्म अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । ‘निष्ठामा बसेर काम गर्‍यो भने संगठनले मूल्यांकन गर्छ भन्ने विश्वास हुन्थ्यो, त्यो अब शून्यमा झरेको छ,’ एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘नेपाल प्रहरी यो अवस्थामा विगतमा कहिल्यै पुगेको थाहा थिएन ।’ गृहमन्त्रीनिकट कांग्रेस नेताहरू रामहरि खतिवडा, महेन्द्र यादव, गृहमन्त्रीका साथी प्रमोद शर्मा, पिए नरेन्द्र केसीलगायतले सरुवामा चलखेल गरेको स्रोतको दाबी छ । 

पूर्वडिआइजी रमेश खरेलले प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप अति नै भइसकेको बताए । ‘अहिले सरुवामा बिचौलिया र म्याडमहरू हाबी छन् भन्ने सुनिन्छ,’ उनले भने, ‘यो साह्रै दुःखित अवस्था हो, यसले प्रहरीमा पैसा कमाउनेहरू हाबी हुँदै जान्छन्, इमानदार अधिकृतहरू किनारा लाग्ने अवस्था छ ।’ प्रहरी महानिरीक्षक बलियो भए मात्र यस्तो दबाब रोक्न सक्ने खरेलको भनाइ छ ।