प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाकाे निर्वाचनमा १० अर्ब खर्च हुने​​​​​​​ आयोगको अनुमान 

प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान निर्वाचन आयोगले गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा सात अर्ब ८० करोड खर्च भएकोमा हाल बढेको महँगी, तलब–भत्तामा भएको वृद्धि र मतदाताको संख्यामा भएको वृद्धिलगायतका कारण करिब १० अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान छ । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा आयोग पदाधिकारीले यसबारे जानकारी गराइसकेका छन् । 

विद्युतीय मतदानको सम्भावना न्यून
आयोगले विद्युतीय मतदानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि यसमा ठोस प्रगति छैन । काठमाडौंमा मात्रै भए पनि विद्युतीय मतदान गर्ने आयोगको कोसिस थियो । तर, सरकारले यसमा पनि अग्रसरता देखाएन । नेपालमा उपलब्ध हुने विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रमाणीकरण गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत आयोगले सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । उपलब्ध मेसिनहरू प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा साउन मसान्तभित्र अन्य देशमा निर्मित मतदान यन्त्रको प्रबन्ध गरिदिन आयोगको आग्रह थियो ।

यी तीन कारणले आयोग मंसिर पहिलो साता निर्वाचन चाहन्छ

१. संसद्को कार्यकालबारे संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा तथा धारा १७७ ले प्रदेश सभा अगावै विघटन भएकोमा बाहेक कार्यकाल पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । र, संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार २२ मंसिरमा मौजुदा संसद्को कार्यकाल सकिन्छ ।

२.  पुस मसान्तभित्रै परिणाम चाहन्छ आयोग
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन १० मंसिरमा पहिलो चरण र २१ मंसिर ०७४ मा दोस्रो चरणमा सम्पन्न भएको थियो । प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचित मिति पहिलो नतिजा प्रकाशित भएको दिन अर्थात् २२ मंसिर ०७९ लाई आधार मानी सोअगावै संघीय संसद् सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । २२ मंसिर निर्वाचन अगावै सम्पन्न गरी ०७९ पुस मसान्तभित्रै परिणाम प्रकाशन गर्ने आयोगको योजना छ । 

३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यतालिका
संविधानको धारा ६२ ले राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचनमण्डलबाट हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ४ अनुसार आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचन १० चैत ०७४ मा भएको थियो । यसरी हेर्दा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन १० फागुन ०७९ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोग यसलाई हेरेर पनि मंसिर पहिलो साता निर्वाचनको तयारीमा छ । 

एकै चरणमा चुनाव गर्न तयारी अवस्थामा सुरक्षा निकाय 

एक लाखकै हाराहारीमा म्यादी प्रहरी चाहिने

सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा चुनावको घोषणाको गृहकार्य गरिरहँदा सुरक्षा निकायले पनि आफ्नो तयारी थालेका छन् । स्रोत–साधन पर्याप्त उपलब्ध गराए एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय सक्षम रहेको उनीहरूको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल एकै चरणमा निर्वाचनका लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कुनै समस्या नभएको बताए । निर्वाचनको घोषणा भएलगत्तै सुरक्षा योजना बनाएर अघि बढिने उनको भनाइ छ । 

गत ३१ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सहज रूपमा एकै चरणमा गरेकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि ठूलो समस्या नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा सांसदको चुनावमा कम जनशक्ति लाग्ने प्रहरीको विश्लेषण छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको थियो, तर संसदीय निर्वाचनमा एकै ठाउँमा मतगणना हुने भएकाले सुरक्षा निकायलाई सहज हुने उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । स्थानीय निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पनि करिब त्यही संख्यामा म्यादी चाहिने प्रहरी आकलन छ । गाडी तथा हातहतियारको भने प्रहरीलाई अभाव छ ।

वैशाखको निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीले सेनासँग हतियार सापट लिएर कर्मचारी खटाएको थियो । गाडी खरिदमा पनि सरकारले बजेट नदिएपछि उसले भाडामा लिएको थियो ।