१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ श्रावण १७ मंगलबार
  • Saturday, 21 September, 2024
फाइल फाेटाे
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o७९ श्रावण १७ मंगलबार १४:५१:oo
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

बालाजु–त्रिशूली सडकको ठेक्का तोडियो

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o७९ श्रावण १७ मंगलबार १४:५१:oo

काठमाडौं उपत्यकाको फोहाेर ढुवानी गर्ने मुख्य सडकका रूपमा रहेको बालाजु–त्रिशूली सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा निर्माण अलपत्र बनेको छ। पटकपटक अवधि थप्दासमेत सम्पन्न नभएपछि अहिले सडक विभागले ठेक्का नै तोडेको छ।

सडकको अवस्था खराब हुँदा एम्बुलेन्सलगायत अन्य अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा समेत कठिनाइ भइरहेको स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन्। दुई ठेक्कामा निर्माण अघि बढाइएकोमा एउटा ठेक्कामा ठेक्का तोडइसकिएको र अर्कोमा ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी अदालती प्रक्रियामा गएकाले निर्माण अवरुद्ध बनेको हो।

बालाजु–रानीपौवा सडकखण्ड निर्माणको जिम्मेवारी सन् २०१४ जुन ५ मा शैलुङ (नेपाली कम्पनी) र एआइपिएल (भारतीय कम्पनी)लाई दिइएकोमा गत असार ५ गते तोडिएको थियो। कुल १७.१ किलोमिटर लम्बाइको सो सडक निर्माणका लागि सातपटकसम्म अवधि थप गरिएको थियो। पछिल्लोपटक चैतमा अवधि सकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए। सो ठेक्कामा भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४९.३२ प्रतिशत रहेको थियो।

सडकको अवधि थप गरिरहँदा त्यो अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न पटकपटक निर्माण कम्पनीलाई सचेत गरिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए। उनका अनुसार सडकको नियमित मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएकाले वर्षाको समयमा यातायात सञ्चालनमा कठिनाइ भएर स्थानीयवासीले सास्ती भोगेका थिए।

आठ वर्ष बितिसक्दा निर्माणस्थलमा कुनै पनि सामग्री नरहेको, कामदार नभएको र निर्माणको गतिविधि ठप्प रहेको पाइएको थियो। उनले भने, ‘यसअघि निर्माण भइसकेका संरचना र अरू काम पनि स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा पाइएको थियो।’

निर्माणका क्रममा समस्या देखिएपछि परामर्शदाताले पटकपटक लिखित रूपमा पत्राचार गरेर त्रुटि सच्याउन भनिएको भए पनि बेवास्ता भएको महानिर्देशक थापाले बताए। दातृ निकाय, योजना कार्यालयसँगको बैठकमा पटकपटक अवधिभित्रै सकाउँछु भने पनि निर्माण व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ।

सो ठेक्का तोडेसँगै योजना कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र सम्झौताका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ। निर्माण कम्पनीको नाममा रहेको रु. एक करोड ५५ लाख २४ हजार जमानत जफत गरी सडक विभागको खातामा जम्मा गरिएको छ। जिल्ला अदालत पाटनबाट गत असार ८ मा जारी भएको ठेक्का अन्त्य निर्णयसम्बन्धीको अन्तिम आदेश जारी भएको छ।

३४.०९ किलाेमिटर लम्बाइको रानीपौवा–त्रिशूली सडकमा ठेक्का तोडिसक्दासम्म सो ठेक्कामा भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.१३ प्रतिशत रहेको थियो। सो सडकको निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी डिआरएआइपिएल, नागार्जुन, कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो।

सन् २०१५ मा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको भए पनि पटकपटक थप हुँदासमेत आधा काम पनि सकिएको थिएन। अवधि सकिँदासम्म भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.१३ प्रतिशत रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीले सुरुदेखि नै लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेर परामर्शदाता कम्पनीबाट समयसमयमा लिखित तथा मौखिक रूपमा सचेत गराएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए ।

सुरुका दिनमा नेपाली कम्पनीले मुख्य व्यवस्थापनको काम भइरहेकामा सन् २०१८ सेप्टेम्बरबाट भारतीय कम्पनीबाट भएको थियो । दुवैले व्यवस्थापन गर्दा निर्माणमा प्रगति नभएको उनले बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौँ संशोधनअनुसार एक वर्ष अवधि थपेर सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म अवधि रहेको थियो। बन्दाबन्दीको समयमा पास उपलब्ध गराइएको भए पनि काम नगरेको उनले बताए। 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को व्यवस्था र सम्झौताअनुसार नै विभागले ०७७ मा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो। निर्माण कम्पनी तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पाटन उच्च अदालतले असार १६ गते निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्नेजस्ता कारबाही अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

०७८ चैत १६ गते अदालतको निर्णयअनुसार व्यवसायीको फिरादपत्र खारेज भएको थियो भने सार्वजिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। सो सडक स्तरोन्नतिका लागि अहिले पहिले ठेक्का गरिएको समयभन्दा एक सय २१ प्रतिशत बढी रकम लाग्ने देखिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए।

मूल्यांकनअनुसार निर्माण कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने रकम रु. ७४ करोड ७७ लाख २० हजार दुई सय ११ रहेकोमा कृषि विकास बैंकबाट रु दुई करोड २२ लाख जफत गरिएको छ। यात्रुलाई आवतजावतमा कठिनाइ भएकाले सामान्य मर्मत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

बालाजु–रानीपौवा सडकको अदालतको निर्णय नआउँदासम्म केही गर्न नसकिने र रानीपौवा–त्रिशूली सडक ठेक्का तोडिएकाले नयाँ ठेक्काबाट जानुपर्ने सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ । रानीपौवा–त्रिशूली सडक यही आवमा काम हुने निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए। 

काठमाडौंबाट नुवाकोट जान टोखा–छहरे र गल्छी–त्रिशूली सडक विकल्प भए पनि यो सडक बनिनसकेकाले रानीपौवा जान समस्या भएको उनले बताए । उनले भने, ‘हामीले सकेसम्म मर्मत गरेर सडक हिँड्न हुने बनाइरहेका छौँ।’ रासस