मन्त्री हेरफेरको ‘म्याराथन’

पाँचदलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षमा ११औँ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । सरकारमा सहभागी दलका आन्तरिक विवाद व्यवस्थापन र कहिलेकाहीँ मन्त्रीहरू नै विवादमा आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले लगातार मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । 

सुरुमा २९ असार ०७८ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले लगत्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई समेटेर पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । पछिल्लोपटक उनले आइतबार पुनः मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन् । संसदीय छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई निर्दोष ठहर गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

यसअघि बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको थियो । छानबिन समिति बनेलगत्तै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट गत २२ असारमा राजीनामा दिएका थिए । शर्माको राजीनामापछि अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाले सम्हाल्दै आएका थिए ।

देउवाले हाल रक्षा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तत्कालीन रक्षामन्त्री मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसको महामन्त्रीमा पराजित भएपछि नैतिकताका आधारमा ५ पुस ०७८ मा राजीनामा दिएपछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी देउवाले नै सम्हाल्दै आएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्री हेरफेर गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका थिए । हाल प्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन् । संविधानअनुसार अझै एक मन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ । 

मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्न कांग्रेस संस्थापनइतर समूहको माग 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको ‘कमब्याक’सँगै कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलन मिलाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको माग पुनः उठाएको छ । संस्थापनइतर समूहले निर्वाचन घोषणाअघि नै आफ्नो समूहलाई समेत समेटेर मन्त्री हेरफेर गर्न माग गरेको छ । संस्थापनइतर समूहका नेता डा. चन्द्र भण्डारीले मन्त्री हेरफेर र उचित जिम्मेवारीको माग निरन्तर रहेको बताए । यसका लागि आफ्नो समूहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निरन्तर दबाब दिइरहेको समेत सुनाए । ‘पार्टी र सरकारमा उचित जिम्मेवारी दिनुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका नै छौँ । सभापतिले सुनुवाइ गर्नुभएको छैन, आफ्नो हित हेरेर एकपक्षीय निर्णय गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनको समयमा सही व्यक्तिलाई सही जिम्मेवारी दिन सके परिणाममा पनि असर पर्छ ।’

नेता गुरुराज घिमिरेले इतर समूहले सरकार र पार्टीका विषयलाई असार २७ देखि साउन २ सम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि राखेको र माग निरन्तर रहेकाले यसलाई तत्काल नेतृत्वले सुन्नुपर्ने बताए । उनले चुनावअगाडि नै मन्त्री हेरफर गर्नुपर्ने माग राखे । ‘रिक्त रहेको अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिएको छ । कांग्रेसको कोटामा रहेको रक्षामन्त्रीमा नियुक्ति र मन्त्रीहरूको हेरफेर निर्वाचन घोषणाअगावै हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक अव्यवस्था कायम राखेर निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्दैन ।’

एकीकृत समाजवादी र जसपाले मन्त्री हेरफेर गरेपछि कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पनि पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री हेरफेरका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवामाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएको थियो । तर, देउवाले उनीहरूको माग अस्वीकार गर्दै आएका छन् । संस्थापनले भने पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फेरबदलको सम्भावना नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार मन्त्री हेरफेर र रक्षामन्त्रीको नियुक्तिको विषयमा पार्टीका कुनै चर्चा भएको छैन ।

‘मन्त्री हेरफेरको विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तत्काल यो सम्भावना छैन ।’ सरकारका काम–कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर समूहले पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलनअनुसार मन्त्री हेरफेर गर्नुपर्ने माग उठाएको छ । गत १ पुसमा रक्षामन्त्री रहेका इतरपक्षीय नेता मीनेन्द्र रिजालले १४औँ महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित भएपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पार्टीमा दबाब रहे पनि प्रधानमन्त्री देउवाले रिक्त रहको मन्त्री पदमा नयाँ जिम्मेवारी र हेरफेरमा चासो दिएका छैनन् । सो समूहले अर्थमन्त्रीकै कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख बनेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी कांग्रेसले लिनुपर्ने दबाब दिएको थियो । संंसदीय समितिले शर्मामाथिको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने छानबिन प्रतिवेदन दिएसँगै शर्मा २५ दिनपछि पुनः अर्थमन्त्री भएका छन् ।