गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’सँगै बेथिति पनि पुगेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका उल्लेख्य घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छ । निर्वाचित भएको दुई महिनामै स्थानीय सरकारका १२ जनप्रतिनिधिलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । दुई मेयर, एक गाउँपालिका अध्यक्ष, ६ वडाध्यक्ष, एक कार्यपालिका सदस्य र दुई वडासदस्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मुद्दा लागेका एकजना पदमुक्त भएका छन् भने अन्य ११ निलम्बनमा छन् । यीमध्ये पाँच जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार मुद्दा चलिरहेकै वेला पुनः निर्वाचित भएकाले निलम्बनमा परेका हुन् । यही अवधिमा स्थानीय तहका ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । ‘अहिले अख्तियारमा स्थानीय तहका उजुरी धेरै छ । उजुरी धेरै पर्नुले अनियमितता धेरै भएको संकेत गर्छ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘आयोगले उजुरी सम्बोधनका लागि काम गरिरहेको छ । त्यसबाट अनियमितता देखिएको अवस्थामा आयोगले अदालतमा मुद्दा चलाउँछ ।’ 

देश संघीयतामा गएपछिको पहिलो कार्यकालमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएका थिए । पाँच वर्षमा ५८ जनप्रतिनिधिविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । दुई मेयर, एक उपमेयर, चार गाउँपालिका अध्यक्ष, दुई उपाध्यक्ष, ३३ वडाध्यक्ष र बाँकी गाउँ तथा नगर कार्यपालिका सदस्यमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपालले संघकै सिको गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा लागेको बताए । ‘स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर हुँदै गयो । संघले सिकाउनुपर्ने हो, संघ नै भद्रगोल भएपछि स्थानीय तहले त्यही सिके । स्थानीय तहमा बदमासी भए स्पष्टीकरण लिने, सतर्क गराउनेजस्ता व्यवस्था छैन । यो प्रणाली राजनीतिक दल र सरकार दुवैले अपनाएनन् । सुशासनको मामिलामा राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रण नभएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो,’ उनले भने, ‘नागरिकले पनि सेवा प्रवाह मात्र हेरे । गलत तरिकाले नै भए पनि राम्रो डेलिभरी पाएपछि अन्य कुरामा चासो दिएनन् । यस्ता कारणले स्थानीय तहमा अनियमिततालाई बल पुर्‍याए ।’ 

खेलमैदान निर्माणमा अनियमितता गरेका ठेकेदार राजविराजको मेयरमा निर्वाचित भएको दुई महिनामै निलम्बित 
३० वैशाखको निर्वाचनमा सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाको मेयरमा भीमराज यादव निर्वाचित भए । तर, पदभार ग्रहण गरेको दुई महिना नपुग्दै २९ असारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्‍यो । मेयर यादव र जिल्ला खेलकुद विकास समिति सप्तरीका तत्कालीन अध्यक्षसहित नौजनाविरुद्ध राज रंगशाला खेलमैदान निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोप छ । रंगशाला स्तरोन्नतिमा निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत कामलाई प्रमाणित गरेको, फिल्डमा भएभन्दा बढी काम गरेको भनेर नापी किताबमा मूल्यांकन गरी चढाएको र निर्धारित सर्त तथा मापदण्डबमोजिम नभएको कामलाई गलत कार्यसम्पादन प्रतिवेदन तयार गरेर अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ । मेयर यादव सञ्चालक रहेको न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । ०७४/७५ मा राज रंगशाला स्तरोन्नतिका लागि जिल्ला खेलकुद विकास समिति र न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनबीच सम्झौता भएको थियो । उनले सम्झौताभन्दा कम गुणस्तरको काम गरेर उल्टै दुई लाख ६३ हजार चार सय ६८ रुपैयाँ बढी भुक्तानीसमेत लिएका थिए । उक्त रकमलाई अख्तियारले बिगो कामय गरेको छ । 

रौतहटको फतुवा–विजयपुरमा दोहोर्‍याएर मेयर भएका यादवलाई एक महिनामै भ्रष्टाचार मुद्दा
दोस्रो कार्यकालका लागि दोहोरिएका रौतहटको फतुवा–विजयपुर नगरपालिकाका मेयर गोपाल राय यादवले १२ जेठमा पदभार ग्रहण गरे । तर, एक महिनामै १२ असारमा अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । लालबकैया नदीको ढुंगा, गिटी, बालुवाको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । नगर कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी कानुनविपरीत ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको आरोप उनीविरुद्ध लागेको छ । ठेक्का सम्बन्धमा १५ पुस ०७५ मा नगर कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरे पनि त्यसलाई कुल्चेर यादवले आफूखुसी ठेक्का लगाएका थिए । सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताले सम्झौता गर्न नमानेपछि दोस्रो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदातालाई सम्झौता गर्न बोलाउने र पहिलो बढी बोलकबोल गर्ने बोलपत्रदाताको धरौटी जफत गर्नुपर्नेमा नगरी अनियमितता गरेका थिए । यादवले १७ चैतको नगर कार्यपालिका बैठकबाट धरौटी फिर्ता दिने निर्णय गरेका थिए । जसकारण नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा एक करोड ५३ लाख ५० हजार नोक्सानी भएको अख्तियारको ठहर छ  । 

यो अनियमिततामा मेयर यादवसहित वडाअध्यक्ष र वडासदस्यसमेत गरी २१ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शेख एजाज अहमद, वडा नम्बर ११ का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र चौधरी र वडा नम्बर ७ का सदस्य जिरनी देवी निलम्बनमा परेका हुन् । नगर कार्यपालिका सदस्य उमाशंकर साह कलवार, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागरकुमार रोका, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोकुल ढुंगेल, निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जना साहलगायतविरुद्ध पनि मुद्दा परेको छ । उनीहरूविरुद्ध एक करोड ५३ लाख ५० हजार रकमलाई बिगो कायम गरिएको छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छँदै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्षसहित पाँचजना निलम्बित, एक पदमुक्त 
अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा निर्वाचित भएका पाँच जनप्रतिनिधि निलम्बित भएका छन् भने कसुर ठहर भएका एकजना पदमुक्त नै भएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेको कुनै व्यक्ति÷राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बन रहने व्यवस्था छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका– २ का तत्कालीन वडाध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । गत २४ जेठमा उनीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । 

मोहन्याल गाउँपालिकाकै वडा नम्बर ३ का तत्कालीन वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ९ स्थित सुलक्षण माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हरिराम भण्डारी पनि ३० वैशाखको निर्वाचनमा वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । तर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छँदाको अवस्थामा निर्वाचित भए स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोगले २४ जेठमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको थियो । गिरीमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानी–नोक्सानी गरेको र भण्डारीमाथि रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा गत २४ असारमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

अछामको पञ्चदेवल–विनायक नगरपालिका– ७ स्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सुरतबहादुर रावल पनि विशेष अदालतबाट मुद्दा ठहर भएकामा वडाध्यक्ष निर्वाचित भएको भन्दै पदमुक्त गर्न आयोगले २४ जेठमै निर्वाचन आयोगलगायत सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरेको थियो । भ्रष्टाचारको कसुरमा आयोगबाट विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरी विचाराधीन रहेका सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका– ११ का वडाध्यक्ष रामदुलार साह  र वडासदस्य उमेश राय दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । उनीहरूको सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अख्तियारले निर्वाचन आयोगलाई ३० जेठमा पत्राचार गरेको थियो । 

दुई महिनामा ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा 
२८ असारमा अख्तियारले डोटीको सायल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सापकोटासहित इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत गरी सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । काम सम्पन्न नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई १४ लाख ३४ हजार भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको थियो । त्यस्तै, काम गरेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको आरोपमा २४ असारमा आयोगले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, तत्कालीन उपमेयरलगायत नौजनाविरुद्ध मुद्दा चलायो ।

वडा नम्बर १५ स्थित रानी हेल्थपोस्टनजिकैको पोखरीमा सिँढी निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । गर्दै नगरेको काम पनि भएको भनेर नापी किताबमा चढाएको, उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौताअनुसारका निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत ज्यामीबाट गराउनुपर्ने माटो फिलिङ रोलर मेसिनबाट गराई झुटो प्रतिवेदन पेस गरेकोजस्ता बदमासी गरी कागजात स्वीकृत गरेर भुक्तानीसमेत दिई १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ । 

बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकसहित ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत १५ जनाविरुद्ध नालढुंगा (घुँडेखोला) खानेपानी योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियाले १५ असारमा मुद्दा दायर गर्‍यो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानविपरीत योजनालाई स–साना टुक्रामा विभाजन गरी दरभाउपत्रसमेत नलिई सामान्य निवेदनका भरमा मात्र एक फर्मलाई एक वडाको जिम्मेवारी दिएकामा सोही वडाको एकै साइटमा एकै अवधिमा अर्को फर्मलाई समेत जिम्मेवारी दिएको र त्यसबाट समेत काम भएको भनी भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ ।

सम्झौताअनुसार काम नगरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले १४ असारमा रुपन्देहीको आमसतिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालसहित पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । वडा नम्बर ४ स्थित मटेरिया गाउँको मुख्य सडकमा पिसिसी निर्माणमा लागत अनुमानभन्दा कम मोटाइमा ढलान गरेको, तर नापी किताब तथा बिल पेस गर्दा फिल्डमा भएभन्दा बढी परिमाणमा उल्लेख गरी दुई लाख ६१ हजार अनियमितता गरेको आरोप छ । 

बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईंविरुद्ध १० असारमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । हुँदा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र बिक्रीका सम्बन्धमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कार्यसम्पादन जमानत नलिएको अभियोगमा आयोगले उनीविरुद्ध दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । दुवै मुद्दामा गरेर आयोगले उनीसँग दुई करोड २० लाख २८ हजार बिगो दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पसाहा खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सेढाईंले अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ । यस मुद्दामा आयोगले ठेकेदार कम्पनी र सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । 

अवैधानिक उपभोक्ता समिति गठन गरेको, झुटा विवरणका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको, मापदण्डविपरीत हचुवाका भरमा काम गरेको र माइन्युटमा किर्ते हस्ताक्षर गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले २ असारमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित ६ जना मिलेर ३६ लाख ५० हजार अनियमितता गरेको आरोप आयोगको छ । 

गुणस्तरहीन सडक निर्माणमा संलग्न दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । १३ वटा सडकको गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदार र निर्माण सदर गरी भुक्तानी दिने कैलालीको गेदावरी नगरपालिकाका दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, ल्याब टेक्निसियन र  ठेकेदारसहित यो प्रकरणमा आयोगले कुल १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि गत ८ वैशाख र ३० चैतमा प्रतिवादी बनाएकासमेतलाई पुनः मुद्दा हालेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरिवेक्षण, गुणस्तर कायम र यथार्थ कार्यको नापजाँच गर्न सम्बन्धित साइट इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैँले गुणस्तरहीन सडक निर्माणको नापी किताबमा सही गरी सहमति जनाएका थिए । दुवै मुद्दामा आयोगले विष्टविरुद्ध एक करोड ३३ लाख र जोशीविरुद्ध एक करोड दुई लाख बिगो दाबी गरेको छ । यीबाहेक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । ३० वैशाखको निर्वाचनयता असारसम्म अख्तियारले ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । 

स्थानीय तहमा धेरै अनियमितता भएको चित्र देखिएको छ
श्यामप्रसाद भण्डारी, प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
अहिले स्थानीय तहमा उजुरी धेरै छन् । उजुरी धेरै पर्नुले अनियमितता धेरै भएको संकेत गर्छ । सोहीअनुसार उजुरीको सम्बोधनका लागि आयोगले काम पनि गरिरहेको छ । त्यसबाट अनियमितता देखिएको अवस्थामा आयोगले अदालतमा मुद्दा चलाउँछ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेका मुद्दाको संख्याले स्थानीय तहमा अनियमितताको चित्र देखाएको छ । 

राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रण नहुँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो
खेमराज नेपाल, पूर्वसचिव 
स्थानीय तहमा सुशासन कमजोर हुँदै गयो । संघले सिकाउनुपर्ने हो, संघ नै भद्रगोल भएपछि स्थानीय तहले त्यही सिके । स्थानीय तहमा बदमासी भए स्पष्टीकरण लिने, सतर्क गराउनेजस्ता व्यवस्था छैन । यो प्रणाली राजनीतिक दल र सरकार दुवैले अपनाएनन् । सुशासनको मामिलामा राजनीतिक र प्रशासनिक नियन्त्रण नभएपछि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो । नागरिकले पनि सेवा प्रवाह मात्र हेरे । राम्रो ‘डेलिभरी’ पाएपछि अन्य कुरामा चासै नदिने भए । चाहे त्यो गलत तरिकाले नै किन नहोस् डेलिभरी भए पुग्ने भयो । यिनै कारणले स्थानीय तहमा अनियमिततालाई बल पुर्‍याए ।