बागमती प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको अध्यादेश संसदबाट फेल भएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीको बढुवा स्थगित भएको छ । बागमती सरकारले २४ चैत ०७८ मा ल्याएको ‘स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार काठमाडौं महानगरले असारबाट कर्मचारीको एक तह बढुवाको प्रक्रिया थालेको थियो । त्यसका लागि तीन सय कर्मचारीले आवेदन दिएका थिए ।

बागमती सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको प्रतिस्थापन विधेयक बुधबार फेल भएपछि काठमाडौं महानगरले पनि बढुवा प्रक्रिया स्थगित गरेको छ । ‘प्रदेशको कानुनअनुसार कर्मचारी बढुवाको व्यवस्था छ । हामीले अध्यादेशमा भएको व्यवस्थाअनुसार बढुवा थालेका थियौँ,’ काठमाडौं महानगरका सहायक प्रवक्ता महेश काफ्लेले भने, ‘अध्यादेश नै फेल भयो । कानुनी मान्यता नपाएपछि बढुवा रोकिएको हो ।’ अब प्रदेश सरकारले अध्यादेश वा कानुन जारी गरेपछि मात्र नियमानुसार बढुवा प्रक्रिया सुरु हुने उनले बताए । 

काठमाडौंले यसअघि ४ फागुन ०७७ मा आफ्नै कानुन बनाएर १५ सय ५० कर्मचारीको बढुवा गरेको थियो । तर, बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले आयोगको परामर्श, प्रदेश कानुनविना भएका बढुवा स्वतः रद्द हुने बताएपछि महानगरले नयाँ प्रक्रिया थालेको थियो । २४ फागुन ०७८ मा रुपन्देहीमा भएको लोकसेवा आयोगहरूको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनले ‘प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रक्रियाविपरीत भएका बढुवा र तहवृद्धि रद्द’को निर्णय गरेको थियो । फेरि अध्यादेश जारी गर्दै बागमती सरकार संसद् छलेर ल्याइएका पाँचमध्ये चार अध्यादेश सोमबार फेल भएका हुन् ।