एसपिपी पत्राचारमा सरकारको आलटालपछि संसदीय समितिको ताकेता 

अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपिपी) अस्वीकार्यबारे पत्राचार गर्न र कागजपत्र बुझाउन सरकारले आलटाल गरेपछि संसदीय समितिले ताकेता गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपीसम्बन्धी माग गरिएका सम्पूर्ण प्रमाणपत्र यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन र अमेरिकालाई अविलम्ब पत्र पठाउन निर्देशन गरेको छ । 

‘एसपिपीमा नेपालले सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लेख्नुपर्ने पत्र आजसम्म किन गइरहेको छैन, नजानुको कारण के हो ? एसपिपीमा हामीले मागेको कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण के–के हुन्, प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? सरकारबाट यसमा प्रस्ट जानकारी होस्,’ समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बुधबारको बैठकपछि रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिन् । 

पवित्रा निरौला खरेल, सभापति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति
एसपिपीमा नेपालले सहभागी नहुने भनेर अमेरिकालाई लेख्नुपर्ने पत्र आजसम्म किन गइरहेको छैन, नजानुको कारण के हो ? एसपिपीमा हामीले मागेको कागजात प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण के–के हुन्, प्राप्त गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ? सरकारबाट यसमा प्रस्ट जानकारी होस् ।

सभापति निरौलाले एसपिपीसम्बन्धी प्रक्रियाको सुरुवातदेखिको दस्ताबेज मागिएको स्मरण गराउँदै सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो गरिन् । ‘एसपिपीमा सरकारलाई तीनपटक पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, मागेको एउटा, आएको अर्कै छ, यसो हुँदा शंका गर्ने ठाउँ रहन्छ ।’ 

सभापति निरौलाका अनुसार समितिले अन्तिमपटक ३ साउनमा रक्षालाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा रक्षाले मन्त्रिपरिषद्बाट ६ असारमा कार्यक्रम अस्वीकार गरेको निर्णय मात्रै जानकारी गराउँदै अन्य कागजात नदिएको उनले बताइन् । 

एसपिपी विवाद सतहमा आएपछि समितिले रक्षा र परराष्ट्रसँग यस प्रक्रिया सुरु भएदेखिका दस्ताबेज मागेको थियो । राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा गिजोलिएपछि कसको पालामा के भयो भन्ने स्पष्ट पार्न र सच्याएर अघि बढ्ने उद्देश्यले समितिले एसपिपीमा सहभागिताका लागि पत्राचारदेखि सहमति र रद्द गर्नेसम्म सबै प्रक्रियागत निर्णयका दस्ताबेज माग गरेको थियो । तर, हालसम्म समितिले ती कागजात पाएको छैन । बुधबारको बैठकमै पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले समय नदिएको उनको गुनासो थियो । यसअघि रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुईपटक बोलाउँदा नआएको उनले स्मरण गराइन् ।

समितिमा अध्यक्ष नेपालले परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्का र रक्षासचिवलाई पनि बोलाएर छलफल गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘सरकारले अमेरिकालाई पत्र पठाउनैपथ्र्यो । समितिले ध्यानाकर्षण गर्नैपर्छ, यसमा ब्याक हुने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘आफ्नो सुरक्षा स्वार्थका निम्ति नेपाललाई प्रयोग गर्ने सोचबाट मुक्त गर्ने गरी सरकार र सबै निकायले प्रस्ट पार्नुपर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बाटोभन्दा बाहिर जानुहुँदैन ।’

एमाले नेता ईश्वर पोखरेलले परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई बोलाएर ध्यानाकर्षण गराउन माग गरे । ‘रक्षामन्त्रीको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउँदा यहाँ आउनुभएन, संसद्मा समेत उहाँ जिम्मेवारीबाट उम्किन खोज्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको यो हालत देख्दा मलाई दुःख लागेको छ,’ उनले भने, ‘समितिले एक किसिमको मागेको छ । रक्षा मन्त्रालयले एसपिपी अस्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय लेखेर पठाएको छ । तर, माग गरिएका पत्र एउटा पनि आएन ।’ 

सांसद भीम रावलले एसपिपीलाई अर्काे स्वरूपबाट लागू गर्ने हिसाबले अमेरिकालाई पत्र नलेखिएको भन्दै पत्र पठाएर झुटा साबित गर्न चुनौती दिए । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा पनि एसपिपीको स्वरूप फेरेर सम्झौतामा हस्ताक्षरको चर्चा चलिरहेको रावलले उल्लेख गरेका थिए । 

‘गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालमा त हुनुहुन्छ । संसद् र समितिले दिएको निर्देशन केही पनि मान्नु नपर्ने ?’ रावलले भने । उनले एमसिसीमा अमेरिका र चीनबीच सवाल–जवाफ भइरहेको भन्दै यसमा गठबन्धन सरकार बोल्नुपर्ने माग गरे । ‘बोल्नलाई यो सरकारको घाँटी केले समातेको छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सांसद प्रदीप ज्ञवालीले एसपिपीमा पत्राचार गर्न के कारणले ढिलाइ भइरहेको छ भनेर परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर सोधपुछ गर्न माग गरे । सांसद दीपकप्रकाश भट्टले भूराजनीतिक परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाममा नेपाल चेपुवामा परिरहेको भन्दै दलहरूबीच सहमति हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानसेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणमा प्रश्न 
समितिमा सांसदले प्रधानसेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणमा पनि प्रश्न उठाएका थिए । गठबन्धन सरकारले एमसिसी पारित गर्दा व्याख्यात्मक घोषणासहित नेपाल आइपिएसको अंग नबन्ने घोषणा गर्ने र अहिले गठबन्धनकै मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानसेनापतिलाई आइपिएससम्बन्धी सुरक्षा सम्मेलनमा पठाउने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । ‘एसपिपी आइपिएसअन्तर्गत भएकाले एसपिपी अस्वीकार गर्नुपर्छ भनेर धारणा रहेको भनेका प्रधानसेनापति अस्ट्रेलिया कसरी गए ? कसले अनुमति दियो ? गठबन्धन दलका नेता हुन् कि रक्षामन्त्री रहेका प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुपर्छ,’ सांसद भीम रावलले भने । 

सांसद ज्ञवालीले प्रधानसेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमणका सम्बन्धमा सम्मेलन आयोजना कसले गरेको, के उद्देश्य, के–के छलफल भयो, घोषणापत्र जारी भयो कि ? यससम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण माग्नुपर्ने बताए । त्यसपछि निर्णय गर्न समितिलाई आग्रह गरे ।