आइतबार १८८ सांसदले हाजिर गरेका थिए, तर विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोज्दा ६७ मात्रै उपस्थित, कोरम नै नपुगेपछि १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर वरिपरि रहेका चार सांसद खोजेर विधेयक पास गरियो, ती पनि धेरैबेर नटिकेपछि बैठक नै स्थगित
कार्यकाल सकिनै लाग्दा सांसदहरूले बैठक ‘बंक’ गर्ने क्रम पनि बढेको छ । महत्वपूर्ण छलफल चलिरहँदासमेत धेरै सांसद हाजिर गरेर ‘टाप कस्ने’ गरेका छन् । जसका कारण संसद्को कामकारबाही नै प्रभावित हुने गरेको छ । आइतबार त गणपूरक संख्या नपुगेर एकै दिन दुईपटक प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भयो । बैठकमा हाजिरी जनाएपछि प्रत्येक सांसदले दुई हजार भत्ता पाउँछन् ।
आइतबारको बैठकमा एक सय ८८ सांसदले हाजिरी जनाएका थिए । दिउँसो १ बजे बैठक सुरु भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको संशोधन प्रतिवेदनसहित कारागार विधेयक छलफलका लागि पेस गरे । त्यतिखेरसम्म अधिकांश सांसद उपस्थित थिए । तर, छलफल चल्दै जाँदा सांसदको संख्या पनि घट्दै गयो । हाजिर गरेका सांसद एक–एक गर्दै बाहिरिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको गृहमन्त्री खाणले जवाफ दिने पालो आउँदासम्म त धेरै सांसद बैठक छाडेर हिँडिसकेका थिए ।
गृहमन्त्रीको जवाफपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संशोधन प्रतिवेदनसहित विधेयक निर्णयार्थ पेस गर्न लाग्दा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बैठकमा गणपूरक संख्या नरहेको भन्दै नियमापत्ति गरे । उनको मागअनुसार सभामुखले सांसदको संख्या गणना गर्न लगाए । संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कुल संख्याको एकचौथाइ अर्थात् ६९ सांसदको अनिवार्य उपस्थिति चाहिन्छ । तर, यो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा ६७ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे ।
१५ मिनेटपछि सुरु भएको बैठकमा भने बल्लबल्ल गणपूरक संख्या पुग्यो । संसद् परिसरमै रहेको चमेनागृहमा बसिरहेका र बानेश्वरवरिपरि रहेका केही सांसद बैठकमा फर्किएका थिए । यो बैठकमा विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लाग्दा पनि गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । तर, गणना गर्दा सांसदको संख्या ७१ रहेको यकिन भयो । यो बैठकले संशोधन प्रतिवेदनसहित कारागार विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित गर्यो ।
त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित आएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमाथि बैठकमा छलफल भयो । यसलाई पनि आइतबार नै पारित गर्ने कार्यसूची थियो । तर, बल्लबल्ल जुटेका सांसदमध्ये केहीले फेरि सुइँकुच्चा ठोकिसकेका थिए । संख्या गणना गर्दा बैठक कक्षमा ५७ सांसद मात्रै देखिए । आवश्यक संख्या ६९ पुग्न १२ सांसद अपुग भए । दोस्रो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीमा रहेका बाँकी कार्यक्रम हटाएर मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरे ।
राजनीतिक दाउपेचका कारण लामो संसद् प्रभावित हुँदा कार्यकालको अन्तिममा हतारमा धेरै विधेयक टुंगो लगाउने सरकारको योजना छ । तर, सत्तापक्षकै सांसदसमेत बैठकमा बस्ने गरेका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले एक त संसद्को काम–कारबाही प्रभावित भइरहेको छ भने अर्काेतिर सांसदहरूको ध्यान कानुन निर्माणभन्दा तलब–भत्तामा केन्द्रित देखिन्छ । चालू अधिवेशनमै तीनपटक गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्दा सभामुख र उपसभामुख पनि दबाबमा छन् । संसद्लाई गतिशील र जीवन्त बनाउने प्रयासमा बाधा पुगेको भन्दै सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक तथा प्रमुख सचेतकसँगको छलफलमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले आफूले ल्याएका विधेयकप्रति सत्तापक्षका सांसद गम्भीर नभएका कारण समस्या आएको बताए । ‘खासगरी सरकारले ल्याएका विधेयक पास गर्ने दायित्व सत्तापक्षको हुन्छ । आफूले ल्याएका विधेयक पास गर्न सत्तापक्ष गम्भीर हुनुपर्ने हो, तर त्यो देखिएन । विपक्षीले पास गरिदिनुपर्ने जस्तो उहाँहरू गर्नुहुन्छ । यसको अर्थ हामी उत्तरदायित्वबाट भाग्न खोजेको चाहिँ होइन,’ उनले भने ।
सत्तारूढ कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक चित्रलेखा यादवले संसद्को काम नै प्रभावित हुने विषयमा सांसदहरू जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् । ‘महत्वपूर्ण विधेयक अगाडि नबढे काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । संघीय संसद्को काम नै कानुन निर्माण गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले कोरम पुग्दैन, तर काम नै प्रभावित हुन्छ । यसमा हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘कमी–कमजोरीमा हाम्रो ध्यान गएको छ । सच्याउन पनि लाग्छौँ ।’
माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले आगामी दिनमा जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्ने बताए । ‘कहिलेकाहीँ कोरम पुगेन भने पनि अर्काेपटक पुग्छ । संख्यामा कम–बेसी त भइरहन्छ नि ! कहिलेकाहीँ भन्ने कुरा अपवाद न हो । तैपनि हामी जिम्मेवार भएर जान्छौँ,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीकी सचेतक सरलाकुमारी यादवले यो समस्या सुधार्न पार्टीभित्र समन्वय गर्ने बताइन् । उनको भनाइ छ, ‘पार्टीको काम पनि हुन्छ । कार्यसूची ढिलो आएर पनि यस्तो भएको हो । मान्छेको अन्य काम पनि हुन्छ । टाढा हुँदा तुरुन्तै आउन पनि गाह्रो हुन्छ । यसलाई सुधार्न सबैले आफ्नो पार्टीमा समन्वय गर्नुपर्छ ।’
बल्लबल्ल जुटेका सांसद अर्को विधेयक आउँदा फेरि हराए
गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक नै स्थगित
कारागार विधेयक पारित गरिसकेपछि राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित आएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयकमाथि छलफल भयो । यसलाई पनि आइतबार नै पारित गर्ने कार्यसूची थियो । छलफलमा उठेका प्रश्नको शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जवाफ दिइसकेपछि ‘राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधन स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भयो । तर, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सांसदहरू फेरि हिँडिसकेकाले गणपूरक संख्या नपुग्ने भन्दै यकिन गर्न माग गरे । सुवालको आशंका सही थियो । बल्लबल्ल जुटेका सांसदमध्ये केहीले फेरि सुइँकुच्चा ठोकिसकेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्देशनअनुसार सचिवालयका कर्मचारीले संख्या गणना गर्दा बैठक कक्षमा ५७ सांसद मात्रै देखिए । आवश्यक संख्या ६९ पुग्न १२ सांसद अपुग भए । कारागार विधेयक पारित गर्दा उपस्थित ७१ मध्ये १४ सांसद हिँडिसकेका थिए । दोस्रो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीमा रहेका बाँकी कार्यक्रम हटाएर मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गरे ।
गणपूरक संख्या नपुगेर चालू अधिवेशनमा तीनपटक बैठक स्थगित
संसद् सचिवालयका अनुसार ३ जेठमा सुरु भएको ११औँ अधिवेशनमा मात्रै गणपूरक संख्या नपुगेर तीनपटक बैठक स्थगित भइसकेको छ । अहिलेसम्म ४६ बैठक बस्दा चारपटक कोरम नपुगेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । यसअघि १२ असारको बैठकमा ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा एमाले सांसद झपट रावलले कोरम नपुगेको भन्दै नियमापत्ति गरेका थिए । गणना गर्दा ६३ सांसद मात्रै उपस्थित थिए । त्यसपछि सभामुखले बैठक आधा घन्टाका लागि स्थगित गरेका थिए ।