मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ श्रावण ४ बुधबार
  • Sunday, 22 December, 2024
२o७९ श्रावण ४ बुधबार १५:२६:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

१६ वर्षसम्म पनि सुरु भएन तमोर-मेवा जलविद्युत् आयोजना  

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७९ श्रावण ४ बुधबार १५:२६:oo

आजभन्दा १६ वर्षअघि अर्थात् ०६३/६४ मा सुरु गर्ने भनिएको तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजनाको काम अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । एक सय २८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले अहिलेसम्म आयोजनास्थलमा उपस्थिति नै जनाएको छैन । सो स्पार्क हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष भानेन्द्र लिम्बूले त्यतिवेला प्रतिबद्धता जनाउँदै पाँच वर्षको अवधिमा आयोजना बन्छ भनेका थिए । 

०७७ सालको जेठमा तमोर-मेवा जलविद्युत् आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि भनिएको थियो, ‘सशस्त्र द्वन्द्व र सरकारले लाइसेन्समा खेलवाड गर्‍यो ।  कानुनी लडाइँ लड्दा समय खर्चिनुपर्‍यो ।  अब ढुक्क हुनुहोस्, आयोजना बन्छ ।’ तर सार्वजनिक सुनुवाइमा गरेको प्रतिबद्धता तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । आयोजनाले कुनै काम सुरु गरेको छैन। 

झोलामा खोला बोेकेको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन्। आयोजना प्रभावित क्षेत्र फुङलिङ नगरपालिका– ३ आँगेदिमका क्रिलोचन भारती भन्छन्, ‘अब आए चोरऔँला उठाउँछौँ, अर्को हातमा लठ्ठी बोकेर खेदाउँछौँ ।’ 

करिब २२ अर्ब लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्ने बताइएको सो आयोजनाले  स्थानीयवासीलाई ढाँटेको छ । नेपाल सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको जलविद्युत् लगानी तथा विकास संस्था लिमिटेड र गोरक्ष हाइड्रोपावर प्रालिलाई साझेदार संस्थाको रूपमा लिएको थियो । जलविद्युत् लगानी संस्थाले ३५ प्रतिशत, गोरक्षले ३० प्रतिशत, स्पार्कले १५ प्रतिशत र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र देशभर सर्वसाधारणका लागि १०–१० प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने बताइएको थियो । 

तमोर र मेवा दुवै हिमालबाट बग्ने नदीको पानी भएकाले आयोजना आकर्षक मानिन्छ । आयोजनाले मिक्काखोला गाउँपालिका र मेरिङदेन गाउँपालिका भएर बग्ने मेवा खोलाको पानी फुङलिङ नगरपालिका र मिक्काखोला गाउँपालिका भएर बग्ने तमोर नदीमा मिसाई तमोर–मेवा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने गरी अनुमति लिएको छ । आयोजना स्थलमा २१ हेक्टर सरकारी र १५ हेक्टर निजी जमिन छ । पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य कागजमा सीमित बनेको छ ।