जबर्जस्ती करणीको विधिशास्त्र 

जबर्जस्ती करणी गम्भीर प्रकारको फौजदारी प्रकृतिको सामाजिक अपराध हो । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २१९ मा जबर्जस्ती करणी गर्न नहुने उल्लेख छ । ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालबालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ’ दफा दुईमा लेखिएको छ । 

फौजदारी अपराधमा मुख्यतः अपराधका चार चरण हुन्छन् । पहिलो, अपराध गर्ने मनसायको चरण । यो चरणमा कसैले कुनै अपराध गर्नेबारे सोच्छ । दोस्रो, तयारी, यसमा मनले सोचेको कुरालाई कार्यरूप दिनका लागि आवश्यक तयारी वा वातावरण निर्माण गरिन्छ । तेस्रो, उद्योगको चरणमा अपराध घटाउन उत्रिन्छ, तर केही अवरोधका कारण अपराध पूरा हुन नपाई अपराधको प्रयत्न मात्र भएको हुन्छ । चौथो तथा अन्तिम चरणमा आपराधिक कार्य सम्पन्न हुन्छ । 

महिलालाई उनको मञ्जुरी नलिई जोर जबर्जस्ती निजको योनीमा पुरुष जननेन्द्रिय प्रवेश गराई यौन सन्तुष्टि लिने कार्य जबर्जस्ती करणीको अपराध कार्य हो । जबर्जस्ती करणीको कसुर हुन तीनवटा आधारभूत तत्व अनिवार्य हुन्छन्– जबर्जस्ती करणीको मनसाय, कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मञ्जुरीको अभाव । यी तत्वको अभावमा जबर्जस्ती करणीको कसुर स्थापित हुन सक्दैन । पीडितको मञ्जुरी भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणीको अपराध मानिँदैन । तर, यो मान्यताका केही अपवाद छन्, जस्तै– पीडित नाबालिग भएको अवस्था । पीडित नाबालिग भएको अवस्थामा आपसी सहमतिमा करणी लिनु–दिनु गरेको भए पनि त्यस्तो करणीलाई जबर्जस्ती करणी नै मानिन्छ, कर्ताले जबर्जस्ती करणीकै दायित्व बहन गर्नुपर्छ । मस्तिष्क पूर्ण रूपमा विकसित भइनसकेकाले नाबालिकले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र परिणाम मनन गरी मञ्जुरी वा सहमति जनाउने क्षमता हासिल गरिसकेको नहुने मान्यता रहिआएको छ । त्यस्तै धाकधम्की, अनुचित प्रभाव वा जोरजुलुम गरी लिएको सहमतिलाई पनि सहमति नमानिने कनुनी एवं विधिशास्त्रीय मान्यता छ । 

जबर्जस्ती करणीको पूर्ण अपराध हुन पुरुषको लिंग महिलाको योनिमा पूर्ण प्रवेश गरेको हुनुपर्ने, वीर्य स्खलन हुनुपर्ने, पीडित महिलाले प्रतिकार गरेको हुनुपर्ने, सो कार्य गर्दा पीडित र पीडकको शरीरमा संघर्ष र घर्षण भई प्रतिकार भएको हुनुपर्नेजस्ता परम्परागत र पुरातन मान्यतामा अहिले निकै परिवर्तन आइसकेका छन्, आउँदै छन् । वैज्ञानिक आधारसहितका विधिशास्त्रीय नयाँ मान्यता जन्मिरहेका छन् । आपराधिक मनसायलाई हेरी खराब कार्य वा दुष्कृतिलाई निरुत्साहित गरी दण्ड दिने हिसाबले कानुनको व्याख्या गर्नुपर्ने भनेर वादी नेपाल सरकारविरुद्ध टसी विकसमेत भएको फैसलामा सर्वाेच्च अदालतले प्रस्ट भनेको छ ।

प्रतिवादी जनक श्रेष्ठ भएको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी फरक खालको विवाद जोडिएको घटना काभ्रे जिल्लाको धुलिखेल नगरपालिकामा घट्न पुग्यो । १४ वर्षकी पीडितलाई प्रतिवादीले लगातार सात महिनादेखि करणी गरेको दाबी पीडितको थियो । यद्यपि, प्रतिवादीले चाहिँ पूरै इन्कार गरेका थिए । करणीबाट एउटा बच्चीको जन्म पनि भएको थियो । प्रतिवादीले इन्कार गरेपछि बच्चासँग प्रतिवादीको डिएनएसमेत परीक्षण भयो, जुन डिएनए मिलेन । अर्काे कुरा, प्रतिवादी श्रेष्ठले स्थायी बन्ध्याकरणसमेत गरिसकेका रहेछन् । यिनै तथ्यलाई आधार मानेर काभ्रे जिल्ला अदालतले प्रतिवादीले सफाइ पाउने फैसला गरिदियो । नेपाल सरकार उच्च अदालत गयो । उच्च अदालत पाटनले कसुर प्रमाणित भएकोले आठ वर्ष कैद र ५० हजार क्षतिपूर्ति हुने ठहर गर्‍यो । प्रतिवादी फेरि सर्वाेच्च गयो । सर्वाेच्चले भ्यासिक्टोमी गर्दैमा करणी नभएको भन्न मिलेन भन्दै प्रतिवादी दाबी नपुग्ने भन्दै उच्चले गरेकै आठ वर्षको कैदसजाय सदर हुने फैसला गरेको थियो (नेकाप २०७३, अंक १०, नि.नं. ९६९६) ।

काभ्रेकै अर्काे जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक घटनामा प्रतिवादी सुब्बागाउँ तीन (नाम परिवर्तन) विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा पीडित १६–२० वर्षकी कक्षा ११ मा पढ्दै गरेकी बालिका थिइन् । आफ्नै हजुरबुबा र बाबुबाट ६–७ वर्षदेखि जबर्जस्ती करणी हुँदै आएको थियो । ९ वर्षदेखि हजुरबाबाट र ६ वर्षदेखि लगातार बाबुबाट करणी हुँदै आयो । सिआइबीबाट पीडितको पेन्टीलगायत कपडा परीक्षण गरिएको थियो । पीडित घटना सार्वजनिक भएपछि विष सेवन गरी उपचाररत थिइन् । प्रतिवादी बाबुलाई जबर्जस्ती करणीमा आठ वर्ष र हाडनातामा १० वर्ष गरी कुल १८ वर्ष कैद र पीडितलाई दुई लाख क्षतिपूर्तिसमेत हुने फैसला जिल्ला अदालतले गर्‍यो । सोही फैसला सर्वाेच्चबाट सदर भएको देखिन्छ ।

कपिलवस्तु जिल्लामा भएको घटनामा प्रतिवादी जीवन दमाईं (परियार)ले आफ्नै वर्ष सातकी छोरीलाई जबर्जस्ती करणीको अपराध गरेका थिए । उनले श्रीमती अर्कैसँग गएपछि छोरीलाई करणी गरेका थिए । वीर्य स्खलन भएको, योनिरस लागेको देखिन्न भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन थियो । अदालतमा प्रतिवादीले होइन भनी बयान दिएका थिए । यद्यपि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणीको कसुर प्रमाणित भएकाले करणी र हाडनातामा गरी २० वर्ष कैद र २५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने फैसला सुनाएको थियो । जिल्ला र उच्चको यो आदेश मिलेको देखिन्छ भन्ने सर्वाेच्चले प्रस्ट गरेको थियो (नेकाप २०७४, अंक ४, नि.नं. ९८००) ।

नेपाली सेनाका सिपाही खेम खड्कासमेत भएको जबर्जस्ती करणीलाई गम्भीर प्रकारको करणी मानिन्छ । सुनसरी जिल्ला भरौल गाविसमा भएको घटनामा पीडित बालिका घाँसदाउरा गर्न वनमा गएको अवस्थामा सीमा सुरक्षा गर्न खटिएका नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका चारजना सिपाहीले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए । पीडितको उमेर १६ वर्ष पूरा भएको थियो । प्रतिवादीहरूलाई जबर्जस्ती करणी तथा सामूहिक करणी दुवैमा पाँच–पाँच वर्ष गरी १० वर्ष र प्रतिवादीहरूको आधा अंशसमेत भराइपाउने ठहर्छ भनी फैसला भयो । 

बलात्कारसम्बन्धी सर्वाेच्चका फैसलाको अध्ययन गर्दा डरलाग्दा र अत्यन्त क्रूर खालका जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अपराध हुने गरेको देखिन्छ । यस्तोमा बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने सरकारी तयारीले अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग नै गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि, निर्दाेष पुरुषहरू दूषित मनसायका महिलाको फन्दामा पर्ने खतराचाहिँ बढ्नेछ । कतिपय अवस्थामा सहमतिमा करणी लिने–दिने र पछि जबर्जस्तीको आरोप लगाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । कानुन संशोधन गर्दा यसलाई पनि ध्यान दिँदा राम्रो हुनेछ ।