अघि बढ्यो नागरिकता विधेयक, विपक्षीको असन्तुष्टि

सरकारले ल्याएको नागरिकता ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट अगाडि बढेको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ पेस गरेका छन् । 

एमाले सांसद भीम रावल, शेरबहादुर तामाङ र नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले दर्ता गराएको विरोधको सूचना प्रतिनिधिसभाको बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि मन्त्री खाणले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पेस गरेका हुन् । ‘संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने सुनिश्चितता प्रदान गरेबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्न नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस गर्दछु,’ विधेयक पेस गर्दै मन्त्री खाणले भने । 

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो छलफलपछि प्रतिवेदनसहित आएको विधेयक फिर्ता ल्याएर सरकारले नयाँ विधेयक अगाडि बढाएको हो । संविधानमा व्यवस्था गरिएबाहेक नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयको हकमा संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यहोरा उल्लेख छ ।

सरकारले विधेयक २५ असारमा संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । त्यसै दिन सरकारले २२ साउन ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको नेपाली नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (जसलाई संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले ९ असार ०७७ मा प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो) फिर्ता लिएको थियो ।

गृहमन्त्री खाणले संविधानको प्रावधानबमोजिम नागरिकताविहीन नागरिकलाई नागरिकता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको बताए । ‘संविधानको मूल प्रावधानअनुरूप नै बाबुआमा नेपाली नागरिक भए पनि सन्तानलाई नागरिकता दिन सकिएन, त्यो संख्या लाखौँमा छ, जसले उनीहरूको शिक्षादीक्षा र व्यवसायमा असर परिरहेको छ, त्यसैले विधेयकलाई चाँडो पारित गरेर कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने वातावरण बनाउन सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु,’ मन्त्री खाणले भने । 

मन्त्री खाणले विधेयक अगाडि बढाउन राजनीतिक नेतृत्वस“ग संवाद गरिरहेका थिए । गृहमन्त्री खाणले नेपाली नागरिकता नपाएर नै असहज जीवन जिउन बाध्य भएका नागरिकलाई संविधानको प्रावधानबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न सरकारले विधेयक अघि बढाएको र दफावार छलफलमार्फत यसलाई परिष्कृत बनाइने बताए ।

रावल र तामाङले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक फिर्ता लिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नेपालमा निरन्तर सात वर्ष बसोवास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

‘नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्‍यो र विदेशबाट आउने जो अंगीकृत नागरिकताका लागि योग्य हुन्छन्, उनीहरूलाई एउटा प्रक्रियाबाट नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदनसहितको विधेयक अस्वीकार गर्नुपर्ने के कारण आइलाग्यो ? यो कुन आकाशवाणी हो ? कुन समुद्रबाट आयो यो वाणी ?’ रावलले भने । 

सरकार र राजनीति अस्थिर भएका वेला देशको अस्मिता र स्वाधीनता समाप्त गर्ने गरी नागरिकता विधेयक आउने गरेको उनको दाबी छ । ‘सरकारको पहिलो कर्तव्य देशलाई बलियो बनाउने हो । तर, जब राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, तब नागरिकताको विषय प्रबल बनेर किन आउँछ ? यसको उद्देश्य एउटै छ, जनसंख्याको राजनीतिबाट दीर्घकालीन रूपमा देशको अस्मिता, स्वाधीनतालाई समाप्त गर्ने,’ रावलले भने, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई कुनै राजनीतिक खेल, राजनीतिक लोकप्रियता, षड्यन्त्र र दाउपेचको विषय नबनाइयोस् । विदेशीलाई दुई प्रकारको नागरिकताका लागि ढोका खोल्ने कुरा नेपालले थेग्नै सक्दैन ।’ उनले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई आगामी निर्वाचनसम्म थाती राख्न आग्रह पनि गरे ।

एमालेका अर्का सांसद तामाङले संविधानमा भएका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानअनुसार मिलाउने गरी विधेयक नआएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । विधेयकले लिंगका आधारमा विभेद गरेको, तेस्रो लिंगीको विषय सम्बोधन नभएको तामाङको दाबी छ । सांसद तामाङले लैंगिक पहिचानसहित आमा वा बाबुका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने मर्मविपरीत विधेयक आएको भन्दै असहमति जनाए । 

विरोधको सूचना राख्दै सुवालले नागरिकता समस्या समाधान गर्न नेपालको खुला सीमा बन्द गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘निर्वाचन, सरकारी सेवा, राजनीतिक मनोनयन र नियुक्ति, कूटनीतिक नियुक्ति, उद्योग, व्यापारका लागि वंशजको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने बन्दोबस्त हुनुपर्छ । विदेशीले समेत जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएको छानबिन गरी खारेज हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकलाई नेपालमा निरन्तर बसोवास गरेको २० वर्षपछि मात्र कृत्रिम नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउन सक्ने र यस्तो नागरिकता उपलब्ध गराउनुअघि विदेशी नागरिकले नेपालको भाषा र संस्कृतिबारे लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था जरुरी छ ।’

प्रतिनिधिसभाद्वारा दुई विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका दुई विधेयक पारित गरेको छ । बुधबारको बैठकले औषधि ऐन संशोधन विधेयक र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवनीप्रसाद खापुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘औषधि (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद योगेशकुमार भट्टराई, पुष्पा भुसाल गौतम र विमला विकले भाग लिएका थिए । 

यसैगरी बैठकले स्वास्थ्यमन्त्री खापुङले ‘स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । विधेयकमाथि कृष्णभक्त पोखरेल, दिव्यमणि राजभण्डारी, नारायणप्रसाद खतिवडा, पुष्पा भुसाल गौतम र घनश्याम खतिवडालगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए । 

बैठकले ‘योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ । संसद्को अर्को बैठक बिहीबार बस्नेछ ।