आधा वर्षमा गर्न नसकेको विकास खर्च २५ दिनमै !

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत र असारमा १० प्रतिशत गरी शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, आफैँले बनाएको मापदण्डभित्र रहेर पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा अधिकतम खर्च र भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । मापदण्डमा पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछि मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, मापदण्डअनुसार न त पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन सक्यो, न प्रत्येक महिना १० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य नै भेटियो । 

पहिलो त्रैमासमा ३.९४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको सरकारले दोस्रो त्रैमाससम्म १३.४४ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारको २५ दिनमा भने सरकारले १३.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पुस मसान्तसम्म अर्थात् ६ महिनामा ५० अर्ब ८० करोड खर्च गरेको सरकारले असार लागेपछिका २५ दिनमा नै साढे ५१ अर्ब खर्च गरेको छ । अर्थात्, सरकारले आधा वर्षमा गर्न नसकेको पुँजीगत खर्च २५ दिनमै गरेको छ ।  

भौतिक प्रगति भएर पनि भुक्तानीमा केही ढिलाइ हुँदा असारमा बढी खर्च देखिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन् । खरिदकर्ता–निर्माण व्यवसायीले नै अन्तिममा भुक्तानी माग्ने कारण पनि असारमा बढी खर्च हुने देखिएको उनले बताए । यद्यपि, सरकारले अपेक्षा गरेअनुसार समयमै खर्च हुन नसकेको चाहिँ उनले स्वीकार गरे । 

यस वर्ष बजेट ढिला आएको, स्थानीय तहको चुनाव भएको, निर्माण व्यवसायीहरू असन्तुष्ट भएर काम रोकेकोलगायत कारणले समयमै र अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौला बताउँछन् । तर, यसको मुख्य जिम्मेवार भने बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय तथा विभागहरू हुने उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजनालाई उहाँहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएन, जसले गर्दा खर्च कम भयो, समयमै हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

खासगरी बजेट विनियोजन प्रणाली, खर्च प्रणाली, कार्यप्रणाली र समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अन्तिम समयमा धेरै खर्च हुने गरेको महालेखाका प्रवक्ता नवराज ढुंगाना बताउँछन् । ‘यस वर्षचाहिँ कोभिड, बजेट होलिडेज, प्रतिस्थापन विधेयक, स्थानीय तहको चुनाव, मूल्यवृद्धि र त्यसकै कारण ठकेदारले काम गर्न नसकेको अवस्थालगायतले समयमै पुँजीगत हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तर, विगतदेखि नै अन्तिममा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको पनि हो, यसमा सुधार आवश्यक छ ।’

प्रवक्ता ढुंगानाका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा करिब १७ प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यसवेलासम्म सरकारसँग भुक्तानी गर्ने क्षमता नहुने भएकाले पनि कम बजेट विनियोजन गरिदिएको हुन्छ । ‘आर्थिक वर्ष अघि बढ्दै जाँदा दोस्रो, तेस्रो हुँदै चौथो त्रैमासमा सरकारको आम्दानी पनि बढ्छ र सोहीअनुसार खर्च र भुक्तानी पनि बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, जेठमै बजेट आउने, असारभित्रै पास हुने अनि साउनबाटै खर्च गर्न सकिने गरी अख्तियारीसमेत मिल्ने भए पनि समयमै खर्च नहुनु ठीक होइन, यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।’

२५ दिनमा दुई खर्ब दुई अर्ब खर्च
सरकारले असार लागेपछि खर्च र भुक्तानीको रफ्तार बढाएको छ । असार महिनामा सरकारले दैनिक आठ अर्ब आठ करोडका दरले खर्च गर्दै आएको तथ्यांकले देखाउँछ । असार सुरु भएयता २५ दिनमा सरकारले कुल दुई खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसमध्ये साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगततर्फ रहेको छ । 

सरकारले शनिबार एकै दिन २५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च–भुक्तानी गरेको छ । यसमध्ये १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ चालू र १४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फको खर्च रहेको महालेखाको तथ्यांक छ । 

आफैँले बनाएको खरिद योजनाअनुसार काम गर्न नसक्दा अन्तिम महिना, अन्तिम साता र अन्तिम दिन खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउनुपरेको ढुंगाना बताउँछन् । ‘विकासे मन्त्रालय तथा विभागहरू सबैले आ–आफ्ना खरिद योजना बनाएका हुन्छन्, सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अधिकांशले खरिद योजनाअनुसार काम गर्दैनन्, त्यसैले खर्च र भुक्तानीका लागि अन्तिम साता कुर्नुपर्छ, जुन बजेट अनुशासनविपरीत हो ।’