यस्तो छ श्रीलंकाको जर्जर आर्थिक अवस्था

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ 

अघिल्लो महिना ५४ प्रतिशत रहेको श्रीलंकाको मुद्रास्फीतिको दर अहिले ७० प्रतिशत नाघेको छ । खाद्यवस्तुमा स्फीतिको दर शतप्रतिशत माथि उक्लिएको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् । विदेशी ऋणभार ५१ अर्ब डलरहाराहारी छ । यसमध्ये २८ अर्ब डलर सन् २०२७ सम्ममा तिर्नैपर्नेछ ।

डलरको सञ्चिति सकिएर श्रीलंकाले अहिले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसमेत आयात गर्न सकिरहेको छैन । इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारीसाधन विरलै गुडेको देख्न पाइन्छ । अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन् ।

सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जानसमेत पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र अत्यावश्यक उपचार सामग्री पनि रित्तिएको छ । औषधि र उपकरण अभावका कारण शल्यक्रियासमेत रोकिएका छन् । मानिसलाई दिनमा एक छाक जुटाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ । 

श्रीलंकाको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा धेरैअघि सुरु भएको मानिन्छ । १९७७ पछिका सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गए । निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो । प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढ्यो । जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो ।

२००५ मा राष्ट्रपति भएका महिन्दा राजापाक्षेले पनि जथाभावी ऋण लिने काम जारी राखे । तीव्र आर्थिक विकास गर्ने भन्दै ठूला पूर्वाधारमा खर्च बढाइयो । जिडिपी २० अर्ब डलरबाट बढेर ८१ अर्ब डलर त पुग्यो, तर मुलुक भयानक आर्थिक संकटमा धकेलियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चेतावनीविपरीत २०१९ मा व्यापक कर कटौती लागू गरियो । यसबाट दुई वर्षमा सरकारको आम्दानी २० खर्बभन्दा धेरैले घट्न पुग्यो । कोभिडले पर्यटन र रेमिट्यान्स सुकाएपछि पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऋणको सर्त बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जाने प्रयास गरिएन । 

सिफारिस

श्रीलंकाबाट नेपालले के सिक्ने ?

संकट र अराजकताको भुमरीमा श्रीलंका