सत्ताविरुद्ध नागरिकको आक्रोश

राष्ट्रपतिनिवास र कार्यालय प्रदर्शनकारीको कब्जामा, भयावह आर्थिक संकट झेलिरहेको श्रीलंकामा राजनीतिक र संवैधानिक विपत्ति पनि थपियो

शनिबार राजधानी कोलम्बोस्थित राष्ट्रपतिनिवासभित्र प्रदर्शन गर्दै श्रीलंकाली जनता । तस्बिर : सिएनएन

• प्रधानमन्त्रीको निवासमा आगो लगाइयो, राष्ट्रपति गोटाबायालाई सेनाले उद्धार गरेर सुरक्षित स्थानमा पुर्‍यायो
• तीन दिनपछि अर्थात् १३ जुलाईमा संसदमार्फत राजीनामा गर्ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षेको सन्देश
• प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले भने– विपक्षी दलका नेताहरूको सुझाव अनुसार राजीनामा दिन चाहेको छु 
• संसदमार्फत संवैधानिक संकट समाधानका लागि पहल गरिने, सर्वदलीय सरकार गठनको प्रयास

चरम आर्थिक तथा राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकाको संकट थप चुलिएको छ । राजधानी कोलोम्बोस्थित राष्ट्रपतिनिवास र कार्यालय शनिबार प्रदर्शनकारीले कब्जामा लिएका छन् । राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई सेनाले उद्धार गरेर गोप्य स्थानमा लगेको छ । सुरक्षाका कारण उनलाई राखिएको स्थान सार्जजनिक गरिएको छैन । 

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि श्रीलंकाको सत्ता राजापाक्षे परिवारको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । सत्ताको उन्मादमा यो परिवारले देशलाई नै धराशायी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजापाक्षे परिवारमाथि अवैध रूपमा पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोप पनि छ । अहिलेको ‘विद्रोह’पछि विश्लेषकहरूले राजापाक्षे परिवारका ‘कुकर्म’को राजनीतिक हिसाबकिताब सुरु भएको अनुमान गर्न थालेका छन् । सबै स्थानमा कफ्र्युको अवज्ञा भएको छ । प्रदर्शनकारी कोलोम्बो भित्रिने क्रम थामिएको छैन । श्रीलंका अनिश्चय र अराजकताको दलदलमा फस्न पुगेको छ । 

खासगरी श्रीलंकामा आर्थिक संकट बढ्दै जान थालेपछि नागरिकमा विरोधको स्वर बढ्न थालेको थियो । जुन, राष्ट्रपतिनिवास र कार्यालय कब्जा गर्नेसम्म पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भिडियोमा लाखौँ प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटाबायाको निवास घेरेको, निवासभित्र घुसेको, स्विमिङ पुलमा पौडी खेलेको, राष्ट्रपतिको शयनकक्षमा आराम गरेको तथा खानेकुरा खाएको देखिन्छ । राष्ट्रपतिनिवासको बार्दलीबाट केही प्रदर्शनकारीले श्रीलंकाको झन्डा फहराएका थिए । मध्यरातिसम्म राष्ट्रपति कार्यालय र निवास प्रदर्शनकारीकै कब्जामा छ । 

लाखौँको संख्यामा रहेका प्रदर्शनकारी राष्ट्रपतिनिवासमा छिर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले सुरुमा केही सेल अश्रुग्यास हानेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर, भिड थप उत्तेजित हुन थालेपछि भने रोक्ने प्रयास नै गरेन । प्रदर्शनकारी राष्ट्रपतिनिवास प्रवेश गर्दा त्यहाँ कति सुरक्षाकर्मी थिए भन्ने खुलेको छैन । नेसनल हस्पिटल अफ श्रीलंकाका अनुसार साँझसम्ममा दुई प्रहरीसहित ५५ प्रदर्शनकारी घाइते भएर अस्पताल पुर्‍याइएका छन् । दुईको अवस्था भने गम्भीर रहेको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालय रहेको गेल फेसमा सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीले महिनौँदेखि टेन्ट गाडेर धर्ना दिइरहेका थिए । उनीहरू अहिले पनि राष्ट्रपति गोटाबायाको राजीनामा नआएसम्म त्यहाँबाट नहट्ने अडानमा छन् । 

नागरिकको विरोध थेग्न नसकेपछि गोटाबायाका दाजु महिन्दा राजापाक्षेले गत १० मेमा प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । राजापाक्षे परिवारका अन्य मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका थिए । महिन्दाको राजीनामापछि रनिल विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बने । तर, छैटौँपटक प्रधानमन्त्री भएका उनले पनि श्रीलंकाको स्थितिमा सुधार ल्याउन सकेनन् । बरु संकट चुलिँदै गयो । पछिल्लो समय उनको पनि राजीनामा माग्न थालिएको छ । 

प्रदर्शनकारीले बिहान प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको निवासमा पनि आक्रमण गरेका थिए । तर, सुरक्षाकर्मी अश्रुग्यास हानेर उनीहरूलाई तितरबितर गराउन सफल भयो । राति फेरि प्रधानमन्त्री निवासमा आगो लगाएका छन् । राजनीतिक संकट चुलिएपछि प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले शनिबार सबै दलका नेताहरूसँग बैठक गरेका छन् । उनले सर्वदलीय सरकारका लागि राजीनामा दिन खोजेको बताएका छन् । सभामुखले पनि नेताहरूलाई डाकेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई राजीनामाका लागि सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले विक्रमासिंघेले अपराह्न सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘सरकारको निरन्तरता र सम्पूर्ण नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विपक्षी पार्टीका नेताहरूको सुझावअनुसार मैले राजीनामा दिन चाहेको छु ।’ 

श्रीलंका यसरी पुग्यो अहिलेको अवस्थामा
दुई दशकभन्दा लामो समय श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारको एकलौटी राज चल्यो । मुलुक टाट नपल्टिउन्जेलसम्म उनीहरू कसैप्रति उत्तरदायी भएनन् । मुलुक अस्तव्यस्त हुन थालेपछि राजापाक्षे परिवारमा नै आन्तरिक कलह सुरु भयो । गत ९ मेमा यो पारिवारिक विभाजन सडकमा पोखियो र मुलुक तीन दशकयताकै सबैभन्दा खराब हिंसाको सिकार बन्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षेका समर्थकले गेल फेसमा धर्ना दिइरहेका प्रदर्शनकारीमाथि सांघातिक हमला गरे । उनीहरूको पाल जलाइदिए र लखेट्ने प्रयास गरे । फलस्वपरूप महिन्दाले त्यही दिन बेलुका राजीनामा दिनुपर्‍यो ।

यद्यपि, श्रीलंकाको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा धेरैअघि सुरु भएको मानिन्छ । १९७७ पश्चात्का सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गए । निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो । प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढाउँदै गए । जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो । धेरैले पछिल्लो समयमा श्रीलंकाको पतनको मुख्य जिम्मेवार भने पूर्वअर्थमन्त्री बेसिल राजापाक्षेलाई देख्छन् । बेसिल अर्थमन्त्री बन्नुअघि पर्दापछाडि बसेर शक्तिको दलाली गर्थे । सन् २०२१ को जुलाईमा अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि भने उनी नै राष्ट्रपति र क्याबिनेटमा समेत हाबी थिए । 

महिन्दा राजापाक्षे २००५ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राजनीतिमा यो परिवारको वर्चस्व सुरु भएको हो । राजापाक्षेले पनि जथाभावी ऋण लिने काम जारी राखे । तमिलविरुद्धको तीन दशक लामो गृहयुद्ध सञ्चालनमा पनि ऋणको पैसा नै खर्च भयो । त्यसपछि तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने भन्दै सडक, विमानस्थल, रंगशाला, विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनमा खर्च बढाइयो । जिडिपी २० अर्ब डलरबाट बढेर ८१ अर्ब डलर त पुग्यो, तर मुलुक भयानक आर्थिक संकटमा धकेलिइसकेको थियो । सन्बाट २०१९ मा व्यापक कर कटौती लागू गरियो । यसो नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चेतावनी पनि दिएका थिए । सरकारको कदमबाट दुई वर्षमा सरकारको आम्दानी २० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले घट्न पुग्यो । कोभिड महामारीले पर्यटन र रेमिट्यान्स सुकाएपछि पनि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा ऋणको सर्त बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जाने प्रयास गरिएन । 

बेथिति यतिसम्म बढ्दै गयो कि गोटाबायले १५ वटा मन्त्रालय चलाउने जिम्मा सैन्य जर्नेलहरूलाई दिए । जसमध्ये केही युद्ध अपराध लागेका पनि थिए । तर, उनीहरू तानाशाही र अक्षम साबित भए । रक्षा खर्च गृहयुद्धमा भन्दा धेरैले बढ्यो, त्यसले पनि सरकारी कोष रित्याउन सघायो । यहीबीच राष्ट्रपतिले रासायनिक मलमा प्रतिबन्ध लगाइदिए र कृषिमा उत्पादकत्वको संकट देखा पर्‍यो । मुलुक आयातमा थप निर्भर हुन पुग्यो ।

पैसा छापेर संकट टाल्ने प्रयासले मुद्रास्फीतिलाई थप बढायो । यहीबीच असन्तुष्ट नागरिक विरोधमा उत्रिन थाले । सडकको आक्रोश आफूहरूतिर सोझिएको देखेर राजापाक्षे परिवार डराउन थाल्यो । अप्रिलमा महिन्दाबाहेक सरकारी पदमा आसीन सबै राजापाक्षे परिवारका सदस्यलाई राजीनामा दिन राष्ट्रपति गोटाबायले निर्देशन दिए । 

अप्रिलको हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा पनि भिड प्रधानमन्त्रीको निवासमा प्रवेश गर्न खोजेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे, उनका छोरा र सहयोगी शयन कक्षमा नै थुनिन बाध्य भएका थिए । विशेष फौजले उनीहरूलाई त्यहाँबाट बिहान ४ बजे उद्धार गरेर निकालेको थियो । त्यस दिन एसएलपिपीका ७० भन्दा बढी सांसदसहित महिन्दाका सहयोगीको घर जलाइएको थियो । आठ प्रदर्शनकारी मारिएका थिए । एक सांसदलाई भिडले कुटेर मारेको थियो । जसकारण एक महिनामै दुईपटक संकटकाल लागू गर्नुपरेको थियो । 

पछिल्लो समय राष्ट्रपति गोटाबायले सेनामाथिको नियन्त्रण पनि गुमाएको देखिन्छ । कोही मारियो भने त्यसको जिम्मेवार आफूलाई ठहर्‍याइने डरले सैन्य कमान्डर चुप बस्न थालेका छन् । यसले श्रीलंका कतै अराजकतामा फस्ने हो कि भन्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।

यस्तो छ श्रीलंकाको जर्जर आर्थिक अवस्था
अघिल्लो महिना ५४% रहेको श्रीलंकाको मुद्रा स्फीतिको दर अहिले ७०% नाघेको छ । खाद्यवस्तुमा स्फीतिको दर शतप्रतिशत माथि उक्लिएको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन् । विदेशी ऋणभार ५१ अर्ब डलरहाराहारी छ । यसमध्ये २८ अर्ब डलर सन् २०२७ सम्ममा तिर्नैपर्नेछ । डलरको सञ्चित सकिएर श्रीलंकाले अहिले इन्धन, खाद्यान्न र औषधिसमेत आयात गर्न सकिरहेको छैन । इन्धन ल्याउन नसक्दा सडकमा सवारीसाधन विरलै गुडेको देख्न पाइन्छ ।

अधिकांश विद्यालय बन्द गरिएका छन् । सवारी नपाएर बिरामी अस्पताल जानसमेत पाइरहेका छैनन् । स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधि र अत्यावश्यक उपचार सामग्री पनि रित्तिएको छ । औषधि र उपकरण अभावका कारण शल्यक्रियासमेत रोकिएका छन् । मानिसलाई दिनमा एक छाक जुटाउन पनि मुस्किल परिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार श्रीलंकाले ‘भयानक मानवीय संकट’ झेलिरहेको छ । 

श्रीलंकाको आर्थिक समस्या सन् २०१९ मा गोटाबाय राजापाक्षेले शक्ति हातमा लिनुभन्दा धेरैअघि सुरु भएको मानिन्छ । १९७७ पछिका सबै सरकारले ऋणको कमजोर जगमा देश निर्माण गर्दै गए । निर्यातभन्दा आयातको आकार निकै ठूलो हुँदा अर्थतन्त्र दबाबमा पर्दै गयो । प्रगतिशील तर खर्चिलो कल्याणकारी योजनाले घाटा झन् बढ्यो । जसको पूर्ति गर्न उच्च ब्याजमा ऋण लिन थालियो । २००५ मा राष्ट्रपति भएका महिन्दा राजापाक्षेले पनि जथाभावी ऋण लिने काम जारी राखे । तीव्र आर्थिक विकास गर्ने भन्दै ठूला पूर्वाधारमा खर्च बढाइयो ।

सत्तामा पाँच भाइ राजापाक्षे जसमाथि छ पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोप

गोटाबाया राजपाक्षे : सन् २०१९ मा श्रीलंकाको राष्ट्रपति बनेका गोटाबाया पूर्वसैन्य अधिकारी हुन् । दाजु महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति हुँदा उनी रक्षासचिव थिए । 

महिन्दा राजापाक्षे : श्रीलंकाको राजनीतिमा राजापाक्षे वंशको जग बसाउने महिन्दा सन् २००४ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति रहे । यसबीच उनी र उनका भाइ रक्षासचिव गोटाबायाले तमिल विद्रोहलाई कुल्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए । महिन्दाको शासनकालमा श्रीलंका र चीन नजिक भए । पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले सात अर्ब डलर ऋण दियो ।

बेसिल राजापाक्षे : गोटाबायाको शासनमा अर्थमन्त्री रहेको बेसिललाई हरेक सरकारी ठेक्कामा १० प्रतिशत कमिसन छुट्याउनुपर्ने भएकाले उनी ‘मिस्टर १० प्रतिशत’ भनेर पनि चिनिन्छन् । उनीमाथि राज्यको लाखौँ डलर हिनामिनाको अनुसन्धान भइरहेको थियो, तर दाजु गोटाबाया राष्ट्रपति हुनेबित्तिकै उनीमाथिका सबै मुद्दा खारेज गरेर अर्थमन्त्री बनाइयो । 

चमल राजापाक्षे : महिन्दाका जेठा दाइ हुन्, चमल पहिले जहाज तथा उड्डयनमन्त्री भएका थिए भने पछि सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । 

नमल राजापाक्षे : ३५ वर्षीय नमल महिन्दका जेठा छोरा हुन् । मेमा राजीनामा दिनुअघिसम्म उनले खेलकुद तथा युवा मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

सन् २००५ मा महिन्दा राजापाक्षे राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि श्रीलंकाको राजनीतिमा यो परिवारको वर्चस्व सुरु भएको हो । २००९ मा तमिल विद्रोहलाई निमिट्यान्न पारेपछि त उनीहरूमा चरम जातीय उन्माद नै देखियो, राष्ट्रवादको भावनाले हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने अहंकार पलायो । 

सत्तामा एकछत्र गरेका उनीहरूले झन्डै तीन दशक द्वन्द्वमा अल्झिएकाले देशमा द्रुत गतिको आर्थिक विकास गर्ने भन्दै पछिल्ला १२ वर्षमा जस्तोसुकै स्रोतबाट जुनसुकै सर्तमा बेफिक्री ऋण लिए । यसका नकारात्मक परिणामबारे नोभेम्बर २०२० देखि नै केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक बोर्डले चेतावनी दिइसकेको थियो । 

सन् २०२० को संसदीय निर्वाचनमा एसएलपिपीले जित हात पारेपछि सरकारमा राजापाक्षे परिवारको पकड अझ बलियो भयो । महिन्दा राजापाक्षे प्रधानमन्त्री बने । अप्रिलसम्म श्रीलंकाको सरकारमा राजापाक्षे परिवारका पाँच सदस्य थिए ।

जसमा राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे, प्रधानमन्त्री महिन्दा राजापाक्षे (गोटाबायाका दाइ), अर्थमन्त्रीमा बसिल राजापाक्षे (गोटाबायाका भाइ), सिँचाइमन्त्री चमल राजापाक्षे (गोटाबायका जेठो दाइ) र खेलकुदमन्त्री नमल राजापाक्षे (महिन्दाका छोरा) थिए । 

कुनै समय यी राजपाक्षे भाइहरूको श्रीलंकाको राष्ट्रिय बजेटको ७० प्रतिशतमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण थियो । राजापाक्षे परिवारमाथि अवैध रूपमा पाँच खर्ब ३१ अर्ब डलर देशबाहिर लगेको आरोप पनि छ । त्यसका लागि श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अजित निवार्ड काब्रालले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको आरोप छ । काब्राल महिन्दा राजापाक्षेका नजिकका सहयोगी हुन् । 

श्रीलंकाबाट  नेपालले के सिक्ने ? 

दक्षिण एसियामा हामी सबैले सिक्ने पाठ भनेको राजनीतिक नेतृत्व अपारदर्शी र अनुत्तरदायी हुनुहुँदैन भन्ने नै हो । अनुत्तरदायी र अपारदर्शी राजनीतिले विद्रोह जन्माउँछ भन्ने उदाहरण विगतमा अरब विद्रोहले पनि देखाइसकेका छन् । श्रीलंका पछिल्लो उदाहरण हो ।

वास्तवमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि अपारदर्शी छ । कहिलेकाहीँ त समकालीन राजनीतिको अपारदर्शिता श्रीलंकामा भन्दा हामीकहाँ बढी देखिन्छ । स्थानीय चुनावमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति असन्तोष प्रकट गर्ने कार्य जनताबाट प्रारम्भ भएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरू अपारदर्शी रूपमा कानुन निर्माण गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुने परिस्थितिले भयावह परिणाम निम्त्याउँछ भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।

लोकतन्त्रमा योगदान गरेको भन्ने नाममा ठूला नेताहरूलाई क्षमादान गरिँदा श्रीलंकाको परिस्थिति आउन सक्छ । आमनागरिकले सचेतना जनाउनुपर्छ । राजनीतिक साक्षरता, ज्ञान चुनावको माध्यमबाट असन्तोष प्रकट भयो भने लोकतन्त्रलाई फाइदा पनि पुग्छ । 

 डा. दिनेश भट्टराई, पूर्वराजदूत

२००९ मा एलटिटिईलाई जितेपछि महिन्दा राजापाक्षे कसैलाई नटेर्ने भए, हामीकहाँ राजा महेन्द्रजस्तै । परिवारतन्त्र हाबी भयो । उनको गुनगान गाउने परिस्थिति भयो । त्यसले संकटलाई थप निरन्तरता दिने काम गर्‍यो । ध्रुवीकृत र विभाजित समाज, उत्तर–दक्षिणलाई डिल गर्ने होइन, उनले बढाउन थाले । यसबीचमा चर्चमाथि आतंककारी हमला भएपछि संकटमा घिउ थपियो ।

कोभिडमा पर्यटन नराम्ररी खस्कियो । यी सबैको समष्टि श्रीलंकामा अहिले देखिएको संकट हो । श्रीलंकाको संकट त्यहाँ मात्र सीमित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसको असर धेरैतिर हुनेवाला छ । श्रीलंकाले बढी ऋण लिएर पूर्वाधार बनाएको छ, पूर्वाधारको प्रयोग गर्ने सामथ्र्यवान वातावरण बनाउन नसक्नुको समष्टिगत कारण हो यो परिस्थिति ।

हामीले जनमुखी शासन पद्धति अपनाउनुपर्छ । समाजको ध्रुवीकरण र विभाजन होइन, सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने पाठ पनि हो यो । राजनीतिक नेतृत्वले परिवारतन्त्र विकसित गर्दै लैजाँदाको परिणाम हो अहिलेको श्रीलंका । मुलुकलाई बलियो बनाउन छाडेर खोक्रो राष्ट्रवाद ल्याउँदा यो परिस्थिति आउँछ भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । 

‘नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ जाँदै छ भनेर भ्रम पार्ने कोसिस भइरहेको छ’
सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ गइरहेको भनेर भ्रम पार्ने कोसिस भइरहेको बताएका छन् । त्यस्ता हल्लामा कुनै सत्यता नरहेकाले भ्रममा नपर्ने उनले सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोमा गइराखेको छ भनेर सुनियोजित हल्ला चलाइएको छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । हामी श्रीलंकाको उदाहरणबाट सचेत होऊँँ । तर, देशको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको बाटोतर्फ जाँदै छ भन्ने भ्रममा नपर्न म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु,’ शनिबार सुनसरीको इनरुवामा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा चुनौती छन् । ती चुनौतीलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र संकटपूर्ण होइन । अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनका निम्ति हामीले एकताका साथ दूरदृष्टि राखेर अगाडि बढयौँ भने अर्थतन्त्र सबल हुनेछ । हाम्रो अर्थतन्त्र सबल, गतिशील, लय पक्रेको अर्थतन्त्रको रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ ।’