निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २९ आइतबार
  • Sunday, 14 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ असार २० सोमबार १८:५६:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

नागरिक अगुवा भन्छन्– अर्थमन्त्रीले प्रमाण दिन नसके राजीनामा दिनुपर्छ 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ असार २० सोमबार १८:५६:००

पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र डा गोविन्द केसीले अर्थमन्त्रीले सिसिटिभी फुटेजबारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसके तत्काल नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संयुक्त  विज्ञप्ति जारी गर्दै कार्की, माथेमा र केसीले हाल देशमा सत्तासीन दल तथा नेताहरूले सिर्जना गरेको आर्थिक  तथा न्यायिक अराजकताबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै यस्तो बताएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको र कुनै स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने प्रतिपक्षको मागलाई सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूले लत्याएको र त्यस विषयमा अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको उल्लेखित नागरिक अगुवाहरूको भनाइ छ ।   
 
‘आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्तिहरू मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ अगुवात्रयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थमन्त्रीको इमानबारे विवाद र बहस भइसकेको अवस्थामा या त अर्थमन्त्रीले कुनै अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिले बजेट निर्माणमा भूमिका नखेलेको प्रमाणित गर्न, हैन भने तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न माग गर्दछौँ ।’ 

साथै, सिसिटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा निकाय वा दुवैलाई तत्काल कानुनबमोजिम कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् । 

निजगढ विमानस्थलबारे सत्तागठबन्धनका नेताहरूले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौँ  भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेका बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर नभनेकोमा समेत अगुवात्रयले आपत्ति जनाएका छन् । ‘आगामी दिनमा उक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसम्बन्धी कुनै पनि काम न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मान हानि हुने गरी नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।