महाधिवेशन सकिएको सात महिनामै गुटको भेला गर्दै हुनुहुन्छ, यो अवस्था कसरी आयो ?
पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने दायित्व र जिम्मेवारी पार्टी सभापतिको हो । प्रतिस्पर्धी समूहलाई समेटेर लैजान सक्नुभएन । उहाँले पार्टीलाई पुरानै पदचिह्नमा हिँडाइरहनुभएको छ । यो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार समूहको निष्कर्ष हो, त्यसैका लागि भेला गरेको हो ।
सभापति र प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कहाँ–कहाँ चुक्नुभयो ?
उहाँ दुईपटकसम्म सभापति निर्वाचित हुनुभयो । के–के विषयमा अप्ठ्यारो, असहजता भयो वा प्रतिस्पर्धी समूहले के–के प्रश्न उठायो, के–के मा बेमेल भयो र कुन–कुन विषयमा अर्कोपटक नेतृत्वमा आएपछि दोहोरिन दिन हुँदैन भन्ने अनुभव उहाँलाई थियो । १४औँ महाधिवेशनपछि पनि उहाँ पुरानै पदचापमा हिँड्नुभयो । ६ महिनाभित्र उहाँले बनाउनुपर्ने पार्टीका विभाग, समिति विस्तार गर्ने र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने यी सबै काम उहाँले गर्नुभएन । केन्द्रीय समितिमा आफूलाई भोट हालेका, आफूलाई सघाएका या आफ्नो सहयोगीलाई मनोनयन गर्नुभयो ।
प्रतिस्पर्धी समूहबाट उहाँले प्रतिनिधित्व गराउनुभएन । खाली रहेका भ्रातृ संस्था नेतृत्वमा पनि दुई महाधिवेशनको बीचमा अधिवेशन नै गराउनु भएन । तदर्थबादमा नै भातृ संस्था चले । एकपछि अर्को नेतृत्व आफूखुसी तोकनुभयो । अहिले भातृ संस्थाको मनोनयनमा पनि उहाँले आफूनिकटकालाई मात्रै मनोनयन गर्नुभयो । प्रतिस्पर्धी समुहलाई वास्तै गरिएन । परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले गर्दै गर्नुभएन । उहाँले प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहँदा राजनीतिक नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धी समुहलाई पार्दै पार्नुभएन ।
स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा पनि हामीसँग गम्भिरतापूर्वक सल्लाह गरिएन । त्यो आधार तयार गरेर जान सकेको भए परिणाममा हामीले धेरै सफलता पाउन सक्थ्यौँ । उहाँले प्रतिस्पर्धी समुहलाई बेवास्ता गर्ने तौरतरीका अहिले पनि कायम राख्नुभएको छ। आफ्ना सहयोगीलाई मात्रै र त्यो भन्दा पर जाँदा गठबन्धनका नेताहरूसँग उहाँले छलफल गर्ने गर्नुभयो । उहाँले दलभन्दा गठबन्धनलाई महत्व दिने गर्नुभयो । पार्टी पदाधिकारीले बिधान पालना गर्न आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गर्नुभयो । पार्टी पदाधिकारीको जिम्मेवारी तोक्नेमा पनि उहाँ चुक्नुभयो । अहिलेसम्म ८ जना सहमहामन्त्रीले काम पाउनुभएको छैन ।
तपाईंहरूका कुरा सुनुवाई होलान ?
सुुनवाई त हुनुपर्छ नै । सुनु्वाइ नै नगर्ने र पार्टीलाई एकलौटी ढंगले अगाडि लैजाने सुबिधा त पार्टी सभापतिलाई छैन । पार्टी महाधिबेशनको परिणामले पनि त्यस्तो म्यान्डेट दिँदैन । उहाँसग बहुमत छ, उहाँले केन्द्रीय कार्यसमितिबाट आफूले चाहेको निर्णय गर्न सक्नुहोला ।तर,आफूले चाहेकै मात्र निर्णय गर्दा पार्टी कमजोर र आम कार्यकर्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व भएन भने त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने?पार्टीमा उहाँले ६० प्रतिशत मत ल्याउनुभयो । डा. शेखर कोइरालाले ४० प्रतिशत मत ल्याउनुभयो । दुबैको एकताबाट नै पार्टीले पूर्णता प्राप्त गर्ने हो । पार्टीको बिधान र परम्पराका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यो सभापतिलाई एक प्रकारको सहयोग नै हो । यसलाई असहयोगको रूपमा लिनु हुँदैन।
सुनुवाई नभए के गर्नुहुन्छ ?
सुनुवाई नै नहुने र एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्ने अबस्था बारे त अहिले नै भन्न गाह्रो हुन्छ । जुन संकेत गरिएको छ । दबाबमुलक कार्यक्रम भनेका छौँ, यो प्रारम्भिक चरणको दबाब हो । त्यसपछि के गर्ने भन्ने अहिले नै तय भइसकेको छैन । छलफलबाट तय गछौँ ।
चुनावको बेला पार्टीको विवाद बढ्दा त्यसको असर पर्ला नि ?
स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो । आम निर्वाचन पनि आँउदैछ । पहिलेको निर्वाचनमा जति सल्लाह हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन । स्थानीय तहको आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा तालमेल भनिएको हो । त्यसलाई पनि पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेन । त्यसकारण अब प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सरसल्लाह होस, आपसि परामर्श होस र ठोस निष्कर्षको आधारमा अगाडि बढ्ने तयारी होस भनेर नै सुझाव दिइएको हो ।
संस्थापनपक्षले तपाईंहरूको असन्तुष्टिलाई भागबन्डा खोजेकोरूपमा हेरेको छ नि ?
यो त अधिकार हो । पार्टीका साथीले अबसरका लागि अग्रसरता देखाउनु वा माग गर्नु अधिकार नै हो । पार्टी सबैको साझा सरोकारको बिषय हो । पार्टीमा लामो समय काम गरेका, योगदान गरेका, जनताको बीचमा लोकप्रियता कमाएकाहरूले संंगठन र राष्ट्रका लागि आवश्यक अबसर खोज्नु जायज छ । यो कसैको निागाहाको कुरा होइन । नेतृत्वले दयापुर्वक निगाहा गरेर अबसर दिने भन्ने होइन, अधिकारपुर्वक लिने हो । यसमा सन्तुलन होस भन्ने हाम्रो मनसाय हो । सन्तुलन बिग्रियो भने त पार्टीले परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैन ।
यो पनि पढ्नुहोस् : कांग्रेसमा इतर समूहको भेला : चुनावमा सम्मानजनक टिकट बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने रणनीति