निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७९ असार १५ बुधबार ०७:०८:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्काउटको जग्गामा हालिमुहाली गर्ने  पूर्वराज्यमन्त्री खड्काको पक्षमा जिल्ला अदालतले दिएको फैसला उच्चले उल्ट्यायो

Read Time : > 1 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ असार १५ बुधबार ०७:०८:००

नेपाल स्काउटबाट भाडामा लिएभन्दा धेरै जग्गा कब्जा गरेर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाएका पूर्वराज्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्काको पक्षमा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उच्च अदालतले उल्ट्याएको छ । तीन रोपनीको लिज सम्झौता गरेर उनले सत्ता र शक्तिको आडमा १४ वर्षदेखि स्काउटको १२ रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन् ।

स्काउटको पुनरावेदन रिटमा सुनुवाइ गर्दै सोमबार पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र नरीश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्लाको फैसला उल्ट्याएको हो । स्काउटका कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर खड्काले दशवर्षे सम्झौतालाई अनधिकृत रूपमा पाँच वर्ष बढाएर १५ वर्ष पुर्‍याएका थिए । स्काउटले जग्गा खाली गर्न भनेपछि उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले १८ असार ०७६ मा खड्काकै पक्षमा फैसला गरेपछि स्काउट उच्च अदालत पुगेको थियो । स्काउटका संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले उच्चमा पुनरावेदन रिट दर्ता गरेका थिए ।

कब्जा जमाएको जग्गामा पूर्वमन्त्री खड्काले ब्यांक्वेट, रेस्टुराँ र वर्कसपसहितका व्यवसाय चलाएका छन् । यति मात्र होइन, राजनीतिक प्रभावमा उनले स्काउटकै ४८ वटा सटर भएको व्यावसायिक भवनसमेत १६ वर्षदेखि सस्तोमा लिएर महँगो भाडामा लगाउँदै आएका छन् । नयाँ पत्रिकाले गत १८ फागुनमा ‘सार्वजनिक जग्गामा पूर्वराज्यमन्त्री दीपक खड्काको रजाइँ : तीन रोपनी भाडामा लिएर १२ रोपनी कब्जा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । 

०७५ मै सम्झौता सकिए पनि खड्काको कम्पनी ‘खड्का ल्यान्ड एन्ड डेभलपमेन्ट’ले जिल्ला अदालतको फैसलाको आडमा स्काउटको जग्गामा हालीमुहाली गरिरहेको थियो । जग्गा र भवनको तीन करोड १७ लाख बक्यौता भाडा माग्दा उनले उल्टै स्काउट कार्यालयमा गत फागुनमा तोडफोड र कर्मचारीमाथि हातपात गरेर सत्ताको रवाफ देखाएका थिए ।

उच्चको फैसलासँगै राजनीतिक शक्तिको दुरुपयोग गरी स्काउटको जग्गा हडप्ने खड्काको योजना विफल भएको नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजक लोकबहादुर भण्डारीले बताए । उच्च अदालतको फैसलापछि अब जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने स्काउटका निर्देशक रामप्रसाद भट्टराईले बताए । ‘अदालतको पूर्ण पाठ आउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘पूर्ण पाठ आएपछि जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’