निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
जिल्ला ब्युरो नयाँ पत्रिका
२०७९ असार ११ शनिबार ०६:४८:००
Read Time : > 9 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

महानगरका बजेट : सबैभन्दा धेरै काठमाडौंको २५ अर्ब ४१ करोड, सबैभन्दा कम वीरगन्जको तीन अर्ब ३३ करोड

Read Time : > 9 मिनेट
जिल्ला ब्युरो, नयाँ पत्रिका
२०७९ असार ११ शनिबार ०६:४८:००

केही स्थानीय तहमा भएका अवरोधबाहेक देशका सबै स्थानीय तहले आउँदो आव ०७९/८० का लागि अनुमानित आय–व्यय विवरण अर्थात् बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । जसमध्ये देशमा महानगरको उपाधि पाएका ६ वटा स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षमताले भ्याउनेसम्मको अनुमानित बजेट ल्याएका छन् । स्थानीय तहहरू बजेट ल्याउने, तर खर्च गर्न नसक्ने आरोपबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । तैपनि, केही महानगरपालिकाले बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरेका छन् भने केहीले विगतबाट शिक्षा लिँदै बजेटको आकार घटाएका छन् । 

सबैभन्दा बढी बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको छ भने सबैभन्दा कम वीरगन्ज महानगरपालिकाको रहेको छ । पोखरा महानगरपालिकामा भने रातो किताब पहिल्यै प्रकाशित भएको भन्दै महानगरका एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अवरोध गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम बिथोलिएको थियो । साँझपख मेयर र उपमेयरले जनप्रतिनिधिसँग वार्ता गरेपछि बजेट प्रस्तुत भएको थियो । भरतपुर महानगरपालिका, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर नगरपालिकाले पनि आ–आफ्ना स्थानीय मामलालाई महत्व दिँदै कार्यक्रमहरू समेटेर बजेट ल्याएका छन् ।  

काठमाडौंले साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ल्यायो बजेट : चालू आवमा १८ अर्ब ९५ करोड बजेट ल्याइएकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दुई अर्ब ६९ करोड घटाई १६ अर्ब २६ करोडमा झारिएको थियो  

खर्च क्षमता निकै कमजोर रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० लागि २५ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षभन्दा ६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बढी हो । उपमेयर सुनीता डंगोलले महानगरको ११औँ नगरसभामा शुक्रबार २५ अर्ब ४१ करोड ९६ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । जबकि, महानगरको खर्च क्षमता भने निकै कमजोर छ । अघिल्लो अधिवेशनबाट १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाखको बजेट ल्याएको महानगरले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत दुई अर्ब ६९ करोडमा कैँची लगाएर १६ अर्ब २६ करोडमा झारेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा तीन अर्ब ५१ करोड ७८ लाख मात्र खर्चन सकेको महानगरले ‘विस्तारकारी बजेट’को पुरानैै वृत्तान्तलाई दोहोेर्‍याएको हो  ।

महानगरले चालू आवमा कुल १८ अर्ब ९५ बजेटमा आन्तरिक आयबाट चार अर्ब ४३ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट दुई अर्ब ५८ करोड, संघ र प्रदेश सरकारबाट अनुदान ८३ करोड ९९ लाख, ससर्त अनुदान एक अर्ब ३२ करोड, बैंक मौज्दात सात अर्ब, सामाजिक सुरक्षा भत्ता एक अर्ब ५० करोड र अन्य बाह्य स्रोतबाट एक अर्ब ३७ करोड आम्दानी हुने अनुमान गरेको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्यमा कैँची लगाएको महानगरले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट नौ अर्ब आठ करोड आम्दानी हुने हरहिसाब मात्र आगामी आवको बजेटमा उल्लेख गरेको छ । यी दुई क्षेत्रबाट आठ अर्ब ८० करोड आम्दानी भएको उल्लेख गरिए पनि राजस्वको आम्दानीको तथ्यांक लुकाइएको छ । आगामी आवमा भने २२ अर्ब ३६ करोड महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने अनुमान गरिएको छ भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संघ र प्रदेश सरकार, जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट थप तीन अर्ब पाँच करोड हुने ठानिएको छ  ।

प्रशासनिक बजेट एक अर्बले बढ्यो
महानगरले कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक खर्च भन्डै एक अर्बले बढाएको छ । महानगरले यो शीर्षकमा ९६ करोड रकम थप्दै आगामी आवका लागि चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ६० हजार विनियोजन गरेको हो, जुन बजेटको २०.९६ प्रतिशत हो । यो शीर्षकमा अर्धवार्षिक समीक्षाअघिको बजेट तीन अर्ब ७५ करोड ७७ लाख थियो । तर, पूर्वाधार विकासमा भने २६ करोड मात्र बढेको छ । महानगरले पूर्वाधार विकासमा ११ अर्ब आठ करोड विनियोजन गरेको हो, चालू बजेट १० अर्ब ८० करोड छ । सामाजिक विकास, अन्तरसम्बन्धित शीर्षकमा पनि धेरैजसो बजेट चालू खर्च नै रहन्छ । महानगरले सामाजिक विकासमा एक अर्ब ६२ करोड छुट्याएको छ भने सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि चार अर्ब ४६ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको छ । 

बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगरका उपमेयर डंगोलले महानगरभित्रका हिटी, मठमन्दिर र ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण र संवद्र्धन योजना मुख्य रहेको बताइन् । ‘वडा कार्यालयलाई सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, प्रत्यक्ष जनचाहना पूरा गर्ने कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यका साथ चालू आवको भन्दा झन्डै दोब्बर बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले बजेट प्रस्तुत गर्दै भनिन्, ‘हरिभवनको प्रबलीकरण, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात, पोखरी निर्माण, पानी पुनर्भरण विशेष कार्यक्रम, महानगर उज्यालो कार्यक्रम, डबलीको पुनर्निर्माण, एमपी थिएटर निर्माण, सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा गुणात्मक सुधार, फोहोर प्रशोधन प्लान्ट, सिसिटिभीलगायतका योजनालाई विशेषमहत्व दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विवादबीच पोखराले दुई अर्ब ५० करोड बढाएर ल्यायो बजेट : पर्यटनदेखि रोजगार प्रवर्द्धनसम्म प्राथमिकतामा

रातो किताब पहिल्यै प्रकाशित गरेको भन्दै नेकपा एमालेका सभासद्हरूको बहिष्कार र विरोधका बाबजुद पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाले आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले ११औँ नगरसभामा आउँदो आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । 

पोखरा महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ । महानगरले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ६ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।महानगरले अनुमानित स्रोतभन्दा बढी खर्चको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा संघीय सरकारको अनुदानबाट दुई अर्ब ५८ करोड ८६ लाख, प्रदेश सरकार अनुदानबाट ११ करोड २८ लाख २० हजार, आन्तरिक आयबाट तीन अर्ब एक करोड, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ३७ करोड ३७ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट एक करोड ४२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ स्रोतका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । स्रोतअनुसार बजेटमा दुई अर्ब ४० करोड ८१ लाख रुपैयाँ नपुग हुने देखिन्छ । नपुग रहेको बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बचत हुने बजेटबाट मिलान गरिने योजना रहेको छ । 

महानगरले पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार तथा सहरी विकास, शिक्षा, रोजगार प्रवर्द्धनलगायतमा जोड दिएको छ । रातो किताब पहिल्यै सार्वजनिक भएको भन्दै एमाले जनप्रतिनिधिको बहिष्कारपछि भएको वार्तामा रातो किताब कसरी प्रकाशित भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्ने सहमतिपछि  साँझ सात बजे नगरसभा सुचारु भएको थियो । 

भरतपुर महानगरले २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बढाएर ल्यायो बजेट : आव ०७९/८० का लागि पाँच अर्ब ७४ करोड ४२ लाखको बजेट, कृषिमा प्रोत्सान, सहरी विकासको गुरुयोजना

आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि भरतपुर महानगरपालिकाले पाँच अर्ब ७४ करोड ४२ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट गत वर्षको तुलनामा २२ करोड ६८ लाख ६८ हजार रुपैयाँले बढी हो । 

बजेटका लागि आन्तरिक आय (घरजग्गा रजिस्ट्रेसन एवं खानी तथा खनिजजन्य पदार्थको बाँडफाँट)बाट एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहनेछ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ९२ करोड ११ लाख २९ हजार रुपैयाँ, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँटबाट ५३ करोड ३१ लाख २७ हजार रुपैयाँ, जनसहभागितामार्फत ३७ करोड रुपैयाँ मर्मत–सम्भार कोषबाट चार करोड रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपालबाट तीन करोड रुपैयाँ र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट पाँच करोड रुपैयाँ जुटाइने उपमेयर चित्रसेन अधिकारीको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । उनका अनुसार एक अर्ब ३० करोड बैंक मौज्दात छ ।  

भरतपुर महानगरपालिकाको ११औँ अधिवेशन तथा नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले विगतमा पूर्वाधार विकासलाई जोड दिँदै आए पनि यसपटक उत्पादनमा र कृषिमा महानगरपालिकाले जोड दिएको बताइन् ।  उनले ‘भरतपुर महानगर अर्गानिक सहर’को अभियानको थालनी गरेर मेड इन भरतपुर भन्ने ब्रान्डिङका लागि काम गर्ने बताइन् । कृषकलाई तत्कालै प्राविधिक सहायता पुर्‍याउनका लागि कृषिविज्ञहरूसहितको कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने, दूध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर तीन रुपैयाँ अनुदान निरन्तरता दिने, विदेशबाट फर्किएका वा बेरोजगार युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न अनुदान दिने, कृषकमैत्री ऋण कार्यक्रममा २५ लाखसम्म लिँदा २ प्रतिशत ब्याज भरतपुर महानगरपालिकाले तिरिदिने, कृषि बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेलगायतका योजना महानगरपालिकाले ल्याएको छ । 

भरतपुरलाई समृद्ध, स्वच्छ, सफा हरियाली र शान्त महानगरपालिकाका रूपमा विकास गर्न एकीकृत सहरी विकास गुरुयोजना तयार गरी व्यवस्थित, सन्तुलित र दिगो सहरी पूर्वाधारहरू निर्माणमा प्राथमिकता दिने विषयलाई बजेटसँगै नीति तथा कार्यक्रममा राखेको भरतपुरले अब ढल निर्माण गरेपछि मात्र सडक पिच गर्ने जनाएको छ । यस्तै सहरका मुख्यचोकहरू सहिद चोक, हाकिम चोक र मालपोत चोकजस्ता व्यस्त चोकहरूमा अकासेपुल निर्माण गर्ने । सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी तत्काल मर्मत गर्न पूर्वाधार प्राविधिकसहितको टिम बनाई अभियान सञ्चालन गर्न काम अघि बढाउने दाहालले बताइन् । साइकल लेनलाई समेत आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको महानगरपालिकाले साइकल लेनका लागि बजेट व्यवस्था पनि गरेको छ । 

भरतपुरमा तीनवटा रुटमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने र ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलालाई निःशुल्क सेवा प्रदान गरिनेछ । महानगरभित्र अत्यावश्यक स्थानमा सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गरिनेछ । विद्युतीय सवारीसाधनका लागि चार्जिङ स्टेसन विस्तार गरिने र विद्युत्, टेलिफोन, केबल लाइन, इन्टरनेटका तारलाई चरणबद्ध रूपमा भूमिगत गर्दै लगिने दाहालले बताइन् । विजयी भएपछि महानगरपालिकाभित्र मासिक सात हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्ताका लागि खाने पानी महसुल महानगरपालिकाले भुक्तानी गरिदिने दाहालको घोषणा पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

वीरगन्जले २१ करोड ७६ लाख घटाएर ल्यायो बजेट : आव ०७९/८० का लागि तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाखको बजेट

मधेस प्रदेशको एक मात्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरपालिकाको ११औँ नगरसभाको अधिवेशनमा उपमेयर इम्तियाज आलमले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को भन्दा २१ करोड ७६ लाख ११ हजार रुपैयाँ कमको बजेट ल्याएको हो । शुक्रबारको नगरसभामा उपप्रमुख आलमले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालू खर्चतर्फ दुई अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६२.०४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ । 

पुँजीगत खर्चतर्फ भने एक अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३७.९६ प्रतिशत खर्च हुने महानगरको अनुमान छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा एक अर्ब १९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ १५ करोड २० लाख ३० हजार, महानगरपालिकाको आर्थिक विकासतर्फ १० करोड ४२ लाख ९० हजार, सरसफाइ व्यवस्थापनतर्फ आठ करोड ९१ लाख, कृषितर्फ तीन करोड २६ लाख ९० हजार र वन तथा वातावरण र विपद् व्यवस्थापनतर्फ पाँच करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने महानगरको अनुमान छ ।

सामाजिक विकासमा भने ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । महानगरपालिकाको सेवा प्रवाह र संगठन सुदृढीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । महानगरपालिकाको सूचना प्रविधि र सञ्चारसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि एक करोड पाँच लाख ९५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरूमध्ये महानगरको आन्तरिक आय तथा राजस्वबाट ९५ करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट एक अर्ब ७० करोड, ६२ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त अनुदानबाट सात करोड ९८ लाख, एसियाली विकास बैंकबाट १२ करोड ६१ लाख, सडक बोर्डबाट दुई करोड, जिल्ला समन्वय समितिबाट ९६ लाख र युनिसेफबाट २५ लाख रुपैयाँ जुटाइने बजेटमा उल्लेख छ । स्रोत परिचालन गर्दा नपुग हुन आउने ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ चालू आवको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चित कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

ललितपुर महानगरको अधुरो बजेट : आव ०७९/८० का लागि ६ अर्ब ३५ करोड बजेट, राजस्व र आम्दानीका स्रोतबारे अन्योल
ललितपुर महानगरपालिकाले अधुरो बजेट ल्याएको छ । अन्तरसरकारी वित्त ऐनले १० असारभित्र बजेट नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई समेट्नेबाहेक महानगरले अधुरो बजेट ल्याएको हो । मेयर चिरिबाबु महर्जनले ६ अर्ब ३५ करोडको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरे । चालू आवको पाँच अर्ब ५५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा यो बजेट ८० करोड रुपैयाँ बढी हो । तर, चालू र पँुजीगततर्फ विनियोजन बजेट, राजस्व र आम्दानीका अन्य स्रोतबारे उल्लेख नै गरेनन् ।

यसबारे मेयर महर्जनसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन रिसिभ गरेनन् । मेयर महर्जनकी प्रेस संयोजक रमा लुइँटेलले अब बस्ने नगरसभामा थप विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत हुने जानकारी प्राप्त भएको बताइन् । नगरसभाको आगामी बैठक १६ असारमा बस्नेछ । ललितपुरले आगामी आर्थिक वर्षमा २९ वटा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । महर्जनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै हरियाली पार्क निर्माण गर्ने कामलाई निरन्तरता दिन लागिएको बताए । 

फोहोर व्यवस्थापन गर्दै सहरलाई सफा र सुन्दर बनाउन बालकुमारीस्थित अस्थायी ट्रान्सफर स्टेसन आधुनिकीकरण गर्ने, फोहोर स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने, फोहोर संकलनमा संलग्न हुने व्यवसायीलाई दर्ता गरी अनुगमन गर्ने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ । फोहोरमैला वर्गीकरण गरी कुहिने फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउन कम्पोस्ट प्लान्टको स्थापना गरिने र फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटको अध्ययन गरिने उल्लेख छ ।

हेटाैंडा उपमहानगर, २८ नगरपालिका र १९ गाउँपालिकाले ल्याउन सकेनन् बजेट

सात सय ५३ मध्ये ४८ स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट ल्याउन सकेनन् । अन्तरसरकारी वित्त ऐेनले १० असारभित्र स्थानीय तहले गाउँ–नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि हेटौँडा उपमहानगरपालिका, २८ नगरपालिका र १९ गाउँपालिकासहित ४८ वटाले बजेट नै पेस गरेनन् । सातवटा पालिकाको विवरण भने उपलब्ध हुन सकेन ।

६ सय ९८ पालिकाले भने बजेट ल्याएका छन् । ६ महानगर र १० उपमहानगरले बजेट ल्याएका छन् । डोल्पाको ठूलीभेरी र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको विवरण प्राप्त हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । दुई सय ७६ नगरपालिकामध्ये दुई सय ४६ ले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाकै बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेन । अछामको पञ्चदेवल नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध किटानी जाहेरी परेर नगरपालिकामै तालाबन्दी रहेकाले बजेट प्रस्तुत भएन । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा भने निर्वाचन नै हुन बाँकी छ । 

राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलका अनुसार चार सय ६० गाउँपालिकामध्ये १९ ले शुक्रबारसम्म बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् । चार सय ३६ गाउँपालिकाले भने बजेट ल्याएका छन् । तर, पाँचवटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याए–नल्याएकोबारे विवरण प्राप्त हुन नसकेको उनले बताए ।

विराटनगरले एक अर्ब एक करोड घटाएर ल्यायो बजेट 
विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । महानगरपालिकाको दसाैँ अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि कुल तीन अर्ब ६२ करोड ५५ लाख ६७ हजारबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुुन् । महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा कुल चार अर्ब ६३ करोड दुई लाख ८१ हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।  

एक अर्ब २१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारतर्फ चार करोड ९१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी, राजस्व बाँडफाँटबाट एक अर्ब १३ करोड ९९ लाख ७० हजार, आन्तरिक आय एक अर्ब, जनसहभागिताबाट आठ करोड, अन्य अनुदान तथा ऋणबाट १० करोड १९ लाख र अन्य संघ–संस्थाबाट तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान महानगरपालिकाको प्रस्तावित बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुरूप आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि तीन अर्ब ९८ करोड ८१ लाख, ०८१/८२ का लागि चार अर्ब ३८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आय–व्ययको अनुमान पनि गरिएको छ । 

बजेटमा सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित फुटपाथ र पार्किङ व्यवस्थित गरिने, फोहोरमैला नियन्त्रणमा कडा कदम चालिने, विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइने, सुकुमवासीको लगत राखिने र ऐलानी जग्गा संरक्षण गरिने योजना समेटिएको छ । त्यस्तै, कार्यालय परिसरमा पान, गुटखा, खैनी र सुर्ती पूर्ण नियन्त्रण गरिने, छोरी बचाऊ छोरी पढाऊ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, अनुमतिविना घरजग्गा प्लटिङ पूर्ण निषेध, ज्येष्ठ नागरिक र गर्भवतीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचार सेवाजस्ता कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ । गरिब बेवारिसहरूका लागि निःशुल्क शववाहन र दाउराको व्यवस्था, एम्बुलेन्स सेवा, एक वडा एक पार्क अवधारणा । 

महानगरका विशिष्ट व्यक्तिहरूको अभिलेख राखिने, विराटनगरबाट प्रधानमन्त्री भएकाहरूको मिनी संग्रहालय बनाउने, सडक मानवहरूको उद्धार र पुनस्र्थापनामा जोड दिइने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । त्यस्तै, विराटनगरको १८ र १९ नम्बर वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गरिने, लौंगिक हिंसा निवारण कोष निर्माण र परिचालन गर्ने, किसोरीहरूलाई हिंसामुक्त बनाउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य बिमा गरिने । विराटगरलाई विश्वभर चिनाउन ल्यान्डमार्क पहिचान गरी निर्माण गर्ने, सहरी कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन दिनेलगायतका कार्यक्रम समेटिएका छन् । 

विराटनगर महानगरमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा चार अर्ब १४ करोड ६० हजार रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । उक्त बजेटमा दुई अर्ब १८ करोड ३४ लाख र व्यय एक अर्ब ९६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको थियो । यस्तै, चालू आव ०७८/७९ मा महानगरले चार अर्ब ६३ करोड दुई लाख ८१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, चालू वर्ष यथार्थ आय दुई अर्ब ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर मात्र भएको छ । जसमा कुल खर्च एक अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर मात्र भएको छ ।