निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 August, 2022
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७९ असार १० शुक्रबार १०:१२:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च ४५% मात्रै

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७९ असार १० शुक्रबार १०:१२:००

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको औसत ७४.११ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन्, बजेट हरेक वर्ष बढ्दा खर्चदर भने बढ्न सकेन

स्थानीय तहले बिहीबार आ–आफ्ना पालिका सभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आय–व्ययलाई अन्तिम रूप दिइरहेका छन् । तर, चालू आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको कार्यान्वयन अवस्था भने निराशाजनक देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब २० दिन मात्रै बाँकी हुँदा स्थानीय तहले जम्मा ५६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् । अझ पुँजीगततर्फ त स्थानीय तहले ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको जस्तै ठूलो बजेट ल्याउने, तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहमा पनि देखिन्छ । अझ स्थानीय तहले संघबाट प्राप्त अनुदानसमेत खर्च गर्न नसकेर फिर्ता पठाएको महालेखाको तथ्यांक छ । 

महालेखाको सूत्र सफ्टवेयरमा प्रविष्ट तथ्यांकअनुसार चालू आवमा स्थानीय तहले पाँच खर्ब ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएका थिए । तर, ९ असारसम्म स्थानीय तहले तीन खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । जुन कुल विनियोजनको ५६ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ । गएको आर्थिक वर्षमा स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट पाँच खर्ब १९ अर्बको ७५.३८ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका थिए । हालसम्मको प्रगतिको अवस्थालाई हेर्दा चालू आवमा गएको वर्षको जतिसमेत खर्च नहुने देखिएको छ । 

पुँजीगतभन्दा चालू खर्च बढी
चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहले गरेको खर्चको दर पुँजीगतभन्दा चालूतर्फको बढी देखिन्छ । महालेखाअनुसार चालू आवमा स्थानीय तहले चालूतर्फ तीन खर्ब चार अर्ब ९० करोड विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये हालसम्म ६५.१२ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड खर्च भएको छ । पुँजीतर्फ भने विनियोजित दुई खर्ब ५१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ४४.९७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १३ अर्ब एक करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको हो । पुँजीगतभन्दा चालूतर्फको खर्चको दर २०.१५ प्रतिशत बिन्दुले बढी भएको महालेखाको तथ्यांक छ । 

कति खर्च गरे स्थानीय तहले ?
मुलुक संघीय संरचनामा गएर स्थापना भएको स्थानीय तहमा दोस्रोपटक निर्वाचन भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नयाँ बजेट ल्याउँदै छन् । स्थानीय तहले करिब पाँच वर्षको यो अवधिमा कुल २१ खर्ब ४० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् । त्यसको ६४.५ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

संघबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरण कति ?
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि स्थानीय तहलाई तीन खर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत रकम उपलब्ध गराउनेछ । जुन गएको वर्षको १७ अर्ब २४ करोडले बढी हो । चालू आव ०७८/७९ मा संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब १३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण रकम विनियोजन गरेको छ ।

हालसम्म संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई विभिन्न शीर्षकमा साढे १२ खर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । संघले समानीकरण, ससर्त, समपूरक, विशेष र अन्य अनुदानका नाममा हालसम्म १२ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसमध्ये १० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । 

स्थानीय तहको बजेट आज
स्थानीय तहका सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट शुक्रबार ल्याउँदै छन् । हरेक वर्षको १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहले शुक्रबार पालिका सभामा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्नेछन् ।  

नेपालको संविधानको धारा ५९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । उपधारा ३ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

संविधानको यही व्यवस्थाअनुसार अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने समय तोकिएको छ । कानुनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान पालिका सभामा पेस गर्नुपर्नेछ ।