निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजारसम्म घुस खाएर सवारी लाइसेन्स वितरण

नौ महिना लामो छानबिन र अनुसन्धानपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता

Read Time : > 3 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०७९ असार ८ बुधबार ०८:१०:००

लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै ५३३ जनालाई लाइसेन्स बाँड्ने कार्यालय प्रमुख र बिचौलियासहित १७ विरुद्ध मुद्दा दायर

लामो समयसम्म नवीकरण नभएका तथा रद्द भएका सवारी अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कागजात सच्याएर नयाँ व्यक्तिका नाममा जारी हुने गरेको पाइएको छ । यस्तो गैरकानुनी बाटोबाट लाइसेन्स जारी गरिएको आरोपमा मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्रका दुई कार्यालय प्रमुख र बिचौलियासहित १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । 

नौ महिना लामो छानबिन र अनुसन्धानपछि आयोगले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो । घुस लिएर नवीकरण नभएका तथा रद्द भएका लाइसेन्स नयाँ व्यक्तिका नाममा जारी गर्ने दुईजना कार्यालय प्रमुख, १० जना कर्मचारी र पाँच बिचौलियाविरुद्ध आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

कर्मचारीहरूको सहयोग र मिलेमतोमा नयाँ सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिहरूलाई लिखित र ट्रायल परीक्षाविनै सरकारी निकायमा रहेका कागजात गैरकानुनी तरिकाले सच्याई नवीकरणको बाटोबाट सवारीचालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

तथ्य प्रमाण कागजात हेर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाबाट आव ०७७/७८ र ०७८/७९ को साउन र भदौ महिना गरी १४ महिनाको अवधिमा अरू नै सवारीचालकको नाममा जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरणको बाटोबाट पाँच सय ३३ जना व्यक्तिका नाममा जारी गरेर सरकारी कागजात सच्याएको पुष्टि हुन आयो ।

आयोगले सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू सम्बरबहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्माविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरूले गलत नियतले मातहतका कर्मचारीलाई अख्तियारी दिएर गैरकानुनी लाइसेन्स जारी गर्न भूमिका खेलेको आयोगको आरोप छ । 

मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरी, सहायकस्तर (पाँचौँ) कमल स्याङ्तान र सिनियर मेकानिक्स अच्युतप्रसाद फुँयालविरुद्ध पनि आयोग मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, करारका कम्प्युटर अपरेटरहरू प्रकाश कार्की, रेजु भट्टराई, रोशन राजभण्डारी, श्यामसुन्दर चौधरी, लक्ष्मी श्रेष्ठ, माया सेठी र रिचा श्रेष्ठसमेतलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरेर गैरकानुनी तरिकाले लाइसेन्स जारी गर्ने काममा संलग्न भएको आयोगको ठहर छ । 

गैरकानुनी लाइसेन्स बनाउन भूमिका खेलेको आरोपमा आयोगले पाँचजना बिचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठ, उद्धबबहादुर खत्री, दीपक विश्वकर्मा, गणेश अधिकारी र नरेन शाक्यलाई पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ । आफ्नो पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गरी बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा कर्मचारीहरूले गैरकानुनी तरिकाले लाइसेन्स जारी गरेको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

कर्मचारीहरूविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम सजायको मागदाबी गरेको छ । उक्त दफाबमोजिम उनीहरूलाई तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ । ऐनको दफामा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार वा गैरकानुनी तरिकाले सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने वा हेरफेर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार तीन महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । 

बिचौलियाविरुद्ध भने ऐनको दफा २२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार सजायको मागदाबी आयोगले गरेको छ । उक्त दफामा ऐनअन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसुरको मतियारलाई त्यस्तो कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, कसुर गर्ने राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो कसुर गरेबापत नगदी, जिन्सी वा अन्य कुनै सुविधा वा लाभ उपलब्ध गराइदिने वा आफूले लिने मतियारलाई कसुर गर्ने व्यक्तिसरह सजाय हुने व्यवस्था छ ।

१४ महिनामा ५३३ गैरकानुनी लाइसेन्स जारी 
कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर १४ महिनाको अवधिमा गैरकानुनी तरिकाले पाँच सय ३३ जनालाई लाइसेन्स बाँडेको आयोगले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को साउनदेखि ०७८/७९ को भदौसम्मको अवधिमा ती लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । ‘तथ्य प्रमाण कागजात हेर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारीचालक अनुमतिपत्र, एकान्तकुनाबाट आव ०७७/७८ र ०७८/७९ को साउन र भदौ महिना गरी १४ महिनाको अवधिमा अरू नै सवारीचालकको नाममा जारी भएको सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरणको बाटोबाट पाँच सय ३३ जना व्यक्तिका नाममा जारी गरेर सरकारी कागजात सच्याएको पुष्टि हुन आयो,’ आयोगको आरोपपत्रमा भनिएको छ । 

लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै लाइसेन्स
आयोगका अनुसार बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा लिखित परीक्षा र ट्रायलविनै लाइसेन्स वितरण गरिएको थियो । छानबिनका क्रममा आयोगले गैरकानुनी बाटोबाट लाइसेन्स लिनेहरूसँगसमेत सोधपुछ र बयान गरेको थियो । बयानका क्रममा उनीहरूले लिखित र ट्रायल परीक्षा नै नदिई लाइसेन्स लिएको बताएका आयोगले अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

दलाललाई घुस रकम दिएर लिखित तथा ट्रायल परीक्षा नै नदिई लाइसेन्स बनाएको, दलालले नै कार्यालयमा लगेर कर्मचारीमार्फत फोटो खिच्ने, बायोमेट्रिकलगायतका सबै काम गरिदिएको र केही समयपछि लाइसेन्स नम्बर, नामथर, वर्ग, नवीकरणबापतको रकम उल्लेख भएको, राजस्व बुझाएको रसिद पनि बिचौलियाले उपलब्ध गराएका बयान लाइसेन्स पाउनेहरूले आयोगमा दिएका थिए । उनीहरूले बिचौलियासँग रकमको मोलमोलाइपछि आफ्नो अनुपस्थितिमा सबै काम बिचौलियाले नै गरिदिएका बयान गरेका थिए । 

लाइसेन्स नवीकरण सामान्यतया, एकै दिनमा गरिने चलन छ । तर, ती ५३३ जनाको लाइसेन्स नवीकरण केही सातादेखि एक वर्षसम्म लगाएर गरेको देखिएको आयोगको ठहर छ । ‘योजनाबद्ध तरिकाले नवीकरणको हदम्याद नाघी स्वतः रद्द भएका र अन्य विविध कारणले प्रयोग नभएका लाइसेन्सहरू खोजी गरेर पुराना सवारीचालकको विवरण हटाएर नवीकरणको माध्यमबाट नयाँ सवारीचालकलाई दिइएको प्रस्ट हुन आउँछ,’ आयोगले अदालतमा पेस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । 

गैरकानुनी लाइसेन्स दिलाउन कर्मचारी र बिचौलिया मिलेर प्रक्रियाबद्ध तरिकाले काम गरेका थिए । सुरुमा बिचौलियाले विभिन्न व्यक्तिबाट रकमको मोलमोलाई गरेर एडभान्सबापत केही रकम र निज व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि लिने गर्थे । त्यसपछि एडभान्स रकम लिएको केही समय (दुई–चार दिनदेखि एक वर्षसम्म)पछि रकम दिएका व्यक्तिलाई कार्यालयमा लगेर कर्मचारीमार्फत बायोमेट्रिक गराउने गर्थे । 

लाइसेन्स बनाउन चाहनेबाट जनही एक लाख २० हजार असुल
आयोगले पेस गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार लाइसेन्स बनाउन चाहनेबाट जनही एक लाख २० हजार रुपैयाँसम्म लिएर बिचौलियाले उक्त रकम कर्मचारीसम्म पुर्‍याएको उल्लेख छ । बिचौलिया गणेश अधिकारीले तुलबहादुर गुरुङ र जयबहादुर गुरुङबाट जनही एक लाख २० हजारका दरले दुई लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।

त्यसमध्ये ८० हजार आफूले राखेर बाँकी एक लाख ६० हजार उनले अर्का बिचौलिया दीपक विश्वकर्मालाई दिएका थिए । विश्वकर्माले अधिकारीबाट लिएको एक लाख ६० हजार र पुरुषोत्तम रिमालबाट ३० हजार लिएर त्यसमध्येबाट ४५ हजार आफूसँग राखेर बाँकी एक लाख ४५ हजार अर्का बिचौलिया उद्धवबहादुर खत्रीलाई दिएका थिए । खत्रीले विश्वकर्मासँग लिएको एक लाख ४५ हजारका अतिरिक्त रविन सिवाकोटी, टीकाप्रसाद गौतम र आशिष कार्कीबाट क्रमशः ३५ हजार, ६० हजार र ३५ हजार रुपैयाँ लिएका थिए ।

खत्रीले अर्का बिचौलिया हरिभक्त श्रेष्ठलाई ‘ए’ वर्गको २० हजार, ‘ए, बी’ वर्गको ४० हजार र ठूला सवारी ‘एफ, जी’ वर्गको ६० हजार रकम लिएर तुलबहादुर गुरुङ, जयबहादुर गुरुङ, पुरुषोत्तम रिमाल, रविन सिवाकोटी, टीकाप्रसाद गौतम र आशिष कार्कीलाई नवीकरणको माध्यमबाट लाइसेन्स बनाइदिएका थिए ।