चुरे संरक्षण कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव

स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने गरी गुरुयोजना संशोधन हुँदै

सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर सञ्चालन गरिरहेको चुरे संरक्षण कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । समन्वयको अभावमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेपछि सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका कार्यक्रम संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी गुरुयोजना संशोधनको काम अगाडि बढाएको छ । 

हाल चुरे कार्यक्रमअन्तर्गत नदी संरक्षण, तटबन्ध, वृक्षारोपण, पहिरो नियन्त्रणका काम पाँचवटा एकाइ कार्यालय र नेपाली सेनाको पर्यावरण संरक्षण विभागमार्फत हुँदै आएको छ । तर, अब तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्यमा क्रियाकलाप हुने गरी गुरुयोजना संशोधनको काम भइरहेको हो । फिल्डस्तरमा कार्यान्वयनको पाटो भने स्थानीय तहले गर्नेछन् । ‘स्थानीय तहलाई बाइपास गरेर जान सकिँदैन, बरू क्षमता अभिवृद्धिको काम संघले गर्न सक्छ । प्राविधिक सहयोग गर्न सकियो,’ गुरुयोजना संशोधन गरिरहेको विज्ञ समूहका प्रमुख प्रा.डा. रामप्रसाद चौधरीले भने । सरकारले ०६६/६७ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा खर्च गर्न थालेको हो । २ असार ०७१ मा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो । ४ जेठ ०७४ मा २० वर्षे कार्ययोजना बनाइएको थियो । हरेक पाँच–पाँच वर्षको अनुभवका आधारमा गुरुयोजना परिमार्जन गर्ने उल्लेख भएअनुसार संशोधनको काम अगाडि बढाइएको छ । समितिले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष गुरुयोजना संशोधनको खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

चुरे विकास समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने गरी गुरुयोजना संशोधन हुने बताए । ‘पालिकासँगै रहेर काम गर्छाैं । तर, प्रदेश र संघका विषयगत कार्यालयसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘एक–दुई निकायले गरेर मात्र चुरे संरक्षण हुँदैन । विकास र संरक्षणसँगै जोडिएका सबै क्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्छ ।’ प्रा.डा. चौधरीले संघीयताको पहिलो कार्यकालको अनुभव रहेकाले अब काम गर्न सहज हुन सक्ने बताए । 

आठ वर्षमा ११ अर्ब खर्च, समस्या उस्तै
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमको गुरुयोजना बनाएर काम थालेको आठ वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १० अर्ब ८१ करोड खर्च गरेको छ । चुरे संरक्षणमा गत आव ०७७/७८ मा एक अर्ब ६० करोड खर्च भएको थियो । चालू आवमा एक अर्ब ५३ करोड बजेट रहेकामा आगामी आवका लागि एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले चुरेमा त्यसअघि पनि खर्च गरेको थियो । ०६६/६७ देखि चुरे संरक्षण कार्यक्रमका नाममा खर्च थालेको हो । २ असार ०७१ मा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरिएको थियो । ०७४ जेठमा स्वीकृत भएको गुरुयोजनामा आव ०९३/९४ सम्म दुई खर्ब ४९ अर्ब लागतको आकलन गरिएको छ । 

आज एकैदिन एक लाख वृक्षारोपण गरिने

आठौँ चुरे दिवसका अवसरमा आज एकैदिन एक लाख वृक्षारोपण गरिने भएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले असार महिनालाई वृक्षारोपण अभियान घोषणा गर्दै महिनाभरमा पाँच लाख बोटबिरुवा रोप्ने भएको हो । समितिका अध्यक्ष किरण पौडेलका अनुसार चुरेको माटो संरक्षण गरी सबैलाई पानी उपलब्ध गराउन वृक्षारोपण गरिने भएको हो । यो कार्यक्रम चुरे समिति र मातहतका एकाइ कार्यालयमार्फत हुनेछ ।