- वि.सं २o८१ जेठ १ मंगलबार
सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)ले नयाँ विनियमावली बनाई कर्मचारी निकाला र सेवा–सुविधा कटौती गरेको मुद्दामा श्रम अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार बसेको अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्य, सदस्य प्रेमकुमार राई र निशा बानियाँको संयुक्त इजलासले तीन महिनाभित्र नयाँ विनियमावली बनाउन र त्यतिवेलासम्म पुरानै (२०६७) विनियमावली लागू गर्न आदेश गरेको हो ।
कलेजले नयाँ विनियमावलीमा टेकेर निकाला गरेका कर्मचारीलाई पहिलेकै सेवा–सुविधासहित पुनर्वहाली गर्नसमेत अदालतको आदेश छ । मेडिकल कलेज प्रशासनले श्रम ऐन, २०७४ विपरीत र कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०६७ विपरीत नयाँ विनियमावली, २०७७ जारी गरेको थियो । सो विनियमावलीअनुसार केही कर्मचारी १६ भदौ ०७८ मा जागिरबाट निकालिएका थिए भने केहीको सेवा–सुविधा कटौती तथा सरुवा गरिएको थियो ।
कलेज प्रशासनले नयाँ विनियमावली जारी गरेपछि मेडिकलका कर्मचारी आन्दोलित बनेका थिए । प्रशासनले माग सुनुवाइ नगरेपछि उनीहरूले ०७८ साउन, कात्तिक र मंसिरमा श्रम अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
०७७ मा जारी गरिएको नयाँ विनियमावली श्रम ऐन, ०७४ को दफा ३ तथा दफा १०८ को (६) विपरीत रहेको फैसलामा उल्लेख छ । तसर्थ, कर्मचारी युनियन, व्यवस्थापनसमेतको सहभागितामा तीन महिनाभित्र श्रम ऐन, २०७४ तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल नहुने गरी विनियमावली बनाई लागू गर्न अदालतले श्रम तथा रोजगार कार्यालय र मेडिकल कलेजलाई निर्देशन दिएको हो । कलेजले गैरकानुनी रूपमा निष्कासन गरेका कर्मचारीलाई सेवा–सुविधासहित पुनर्वहाली गर्ने गरी फैसला भएको अदालतकी सूचना अधिकारी रत्ना घिमिरेले बताइन् ।
