निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ श्रावण २३ सोमबार
  • Monday, 08 August, 2022
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७९ जेठ २७ शुक्रबार ०८:३७:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

पहिलोपटक जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएका फैसला अध्ययन गरिँदै

Read Time : > 1 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७९ जेठ २७ शुक्रबार ०८:३७:००

न्यायपरिषद्ले जिल्ला र उच्च अदालतहरूबाट भएका फैसला अध्ययन गर्ने भएको छ । फैसला अध्ययन समितिको बिहीबार बसेको पहिलो बैठकले फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

‘समितिको आज बसेको बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । घटीमा पनि एकजनाको पाँचवटा फैसला अध्ययन गरिनेछ,’ न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले भने । यसका लागि कुनै निश्चित समयसीमा भने तोकिएको छैन । कुनै न्यायाधीशको फैसलामा त्रुटि वा कमजोरी देखिएमा उक्त जानकारी परिषद्लाई गराइने र त्यहाँबाट थप कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

समितिको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन् भने न्यायपरिषद्का सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी समिति सदस्य छन् । परिषद् सचिव देवेन्द्र ढकाल समितिको पनि सचिव रहन्छन् । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्कीले परिषद्को अध्यक्षता गरेसँगै समितिहरूलाई पनि सक्रिय बनाएका छन् । 

मानबहादुर कार्की, प्रवक्ता, न्यायपरिषद् 

समितिको आज (बिहीबार) बसेको बैठकले जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गरेका फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । घटीमा पनि एकजनाको पाँचवटा फैसला अध्ययन गरिनेछ ।

‘यो पहिलोपटक हुन लागेको हो । यसले गैरकानुनी काम गर्ने न्यायाधीशहरू डराउँछन् । समिति सक्रिय भएकाले यस्तो गर्नेहरू पनि सचेत हुन्छन्,’ न्यायपरिषद् स्रोतले भन्यो । सबै न्यायाधीशको फैसला अध्ययन गर्न नभ्याइने भएकाले वरिष्ठताक्रमअनुसारका न्यायाधीशहरूको सूची बनाई ३५ देखि ४० वटा जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशहरूले गरेका पाँच–पाँचवटा फैसला अध्ययन गरिने भएको छ । 

न्यायपरिषद् नियमावलीको परिच्छेद ४ मा न्यायाधीशको मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ७ मा कार्यक्षमतासम्बन्धमा अध्ययन गरिने उल्लेख छ । ‘परिषद्ले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको कार्यकुशलता तथा कार्यक्षमताको मूल्यांकन गर्न प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशबाट भएका फैसला र आदेशका प्रतिलिपिहरू परिषद्ले तोकेको संख्यामा झिकाई अध्ययन गर्न सक्ने,’ उक्त नियममा उल्लेख छ । 

समितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले हरिकृष्ण कार्की संयोजक छन् । उक्त नियमावलीको नियम ७ को उपनियम (५) मा भनिएको छ, ‘...समितिले फैसला अध्ययन गर्दा न्यायाधीशको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा आफ्नो राय प्रतिक्रियासहित परिषद्समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनलाई न्यायाधीशको कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधार बनाइनेछ ।’ 

समितिले आफैँ छानेका फैसलाबाहेक पुनरावेदन सुन्ने अदालतले मातहतका अदालतबाट भएका फैसला गलत लागेमा परिषद्को यही समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम ७(२) मा छ, ‘उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतका कुनै न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेश प्रारम्भिक रूपमा नै कानुन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको वा न्यायाधीशमा कार्यक्षमताको अभाव भएको कुरा पुनरावेदनको रोहमा देखिएमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको सम्बन्धित इजलासले त्यस्तो फैसला वा आदेशको प्रतिलिपि परिषद्को जानकारीका लागि सचिवालयमा पठाउने गरी आदेश गर्नुपर्नेछ ।’

बार एसोसिएसनको स्वागत
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशहरूको फैसला अध्ययन गर्ने निर्णयको स्वागत गरेको छ । बार महासचिव अञ्जिता खनालले बारले यसअघि गठन गरेको फैसला अध्ययन समिति सक्रिय रहेको र नयाँ कार्यसमितिले पनि छिटै गठन गर्ने तयारीमा रहेको बताइन् । बारबाट आवश्यक सहयोग हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले यसअघि पनि फैसलाहरू अध्ययन गरिरहेकै हौँ । प्रश्न उठाइरहेकै छौँ । नयाँ कार्यसमितिले पनि बनाउँछ । परिषद् आफैँले यस्तो समिति बनाउनु राम्रो विषय हो,’ उनले भनिन् ।