गण्डकी प्रदेशमा पुरानै कार्यक्रम र योजनालाई निरन्तरता

गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार सार्वजनिक गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा केही नयाँ कार्यक्रम समेटिएको छ । जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि प्रदेश जनसंख्या नीति तर्जुमा गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यलाई लक्षित गर्दै प्रदेश सरकारसँग बा–आमा कार्यक्रम सञ्चालन, सहिद तथा बेपत्ता परिवार एवं घाइते, अपांगता भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा निःशुल्क गर्ने, एयर लिफ्टिङ सेवा, महिला तथा १६ वर्षमुनिका बालबालिकामा हुने सबै प्रकारका क्यान्सरको निःशुल्क उपचार सुरु गर्ने, एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम क्रमशः लागू गर्दै लाने नीति सरकारले लिएको छ ।

‘खेल्छ गण्डकी’ नारालाई आत्मसात् गर्दै प्रदेश खेलकुद नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, एक स्थानीय तह एक खेलमैदान कार्यक्रम, नवौँ राष्ट्रिय खेल सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्ने, पोखराको रत्नमन्दिर र हिमागृहलाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरी आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, प्रदेशका केही स्थानलाई आकर्षक हनिमुन गन्तव्य स्थलका रूपमा विकास गर्ने, गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्ने, औद्योगिक वस्तुमा आत्मनिर्भर प्रदेश अभियान चलाउने, पोखरालाई क्यासलेस सिटीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने, पोखरामा एक बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको आयोजना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा–राम्दी खण्ड, पृथ्वी राजमार्गको पोखरा–मुग्लिन खण्डको स्तर वृद्धि गर्ने, मध्यपहाडी लोकमार्गको निर्माण हुन बाँकी खण्ड सम्पन्न गर्ने, कालीगण्डकी करिडोरको स्तर वृद्धि गर्ने, तनहुँ हाइड्रो, हुलाकी राजमार्ग आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने । बीरेठाँटी–मुक्तिनाथ केबलकार परियोजना समयमा सम्पन्न हुने वातावरण तयार पार्न सहजीकरण गर्ने, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको संयुक्त लगानीमा पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ र गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने सुविधासम्पन्न मुक्तिमार्ग निर्माण गर्ने कार्य आरम्भ गर्ने, गोरखाको पालुङटार, नवलपुरको बुलिङटार, स्याङ्जाको चापाकोट र बाग्लुङको गलकोटलगायतका स्थानलाई व्यवस्थित सहरका रूपमा विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र जग्गा एकीकरणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम गण्डकी सरकारले अघि सारेको छ ।