सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चुनावलक्षित देखिएको एमालेनिकट अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले बजेटलाई अनावश्यक ठूलो बनाइएको, कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने योजना राखिएको र कार्यकर्ता पोस्ने गरी वितरणमुखी कार्यक्रम राखिएको आरोप लगाएका हुन् ।
अर्थशास्त्री डा. गोविन्द नेपालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने, आयात घटाउनेलगायतका कतिपय योजना राम्रा भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको बताए । अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले आगामी वर्षको बजेट दिग्भ्रमित पार्ने गरी आएको बताए । उनले अर्थतन्त्रको वर्तमान संकटलाई बजेटले कहीँ पनि सम्बोधन नगरेको आरोपसमेत लगाए । सरकारले बजेटलाई समाजवादउन्मुख भनिएको भए पनि विदेशी लगानीको सीमा घटाउने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने, स्वास्थ्य बिमा निजी क्षेत्रलाई दिने, सडक निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिनेलगायत योजना तथा कार्यक्रमले सरकार दलाल पुँजीवादको पक्षमा रहेको देखिने बताए ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले राजस्वको उच्चदर बढाउने र आयात घटाउने योजना आपसमा बाझिने बताए । ‘हाम्रो आयातमुखी राजस्व छ, आयात घटे राजस्व घट्छ अनि आयात बढे राजस्व बढ्छ,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीले एकातर्फ १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाउँछु भन्नुभएको छ, अर्कातर्फ २०–३० प्रतिशतले आयात घटाउँछु भन्नुभएको छ, यसमा तादात्म्य छैन ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारले समृद्धि नेपाल निर्माणका लागि नभई जनतामा भ्रम छर्ने र कार्याकर्ता पोस्ने गरी बजेट ल्याएको आरोप लगाए । ‘दीर्घकालीन सोचमा राखिएको संमृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा नै बजेटमा छैन, जनतालाई सुखी र मुलुकलाई समृद्ध बनाउने नारा हटाएर बजेटलाई दिशाविहीन बनाइएको छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अर्थतन्त्रको वर्तमान संकटलाई बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘अहिलेको अवस्थाअनुसार जुन मूल विषयलाई बजेटले बढी सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, त्यसलाई सम्बोधन नै गरेन, तर चुनावलक्षित बाँड्ने कार्यक्रम राख्यो,’ उनले भने ।