निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ भदौ १ बुधबार
  • Wednesday, 17 August, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ जेठ १८ बुधबार १७:०६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

जिसस निर्वाचनमा दलहरूको ध्यान 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ जेठ १८ बुधबार १७:०६:००

बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाबाहेक देशका ७५२ स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामसँगै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को निर्वाचनका लागि आधार तयार भएको छ। यससँगै दलहरूको ध्यान जिसस निर्वाचनमा केन्द्रित बनेको छ। जिल्लाका पालिकाबीच समन्वयका लागि महत्वपूर्ण मानिने जिससको नेतृत्वका लागि दलहरू लागिपरेका हुन् । हालसम्मको परिणामअनुसार ७६ जिल्लामा जिसस निर्वाचनको बाटो खुलेको छ। जिसस निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। यसका लागि दलहरूले तयारी थालेका छन्।

गठबन्धन दलले गठबन्धनको अवस्थाबारे विवरण संकलन थालेको छ भने एमालेले पनि आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवारको विषयमा छलफल अगाडि बढाएको छ। 
संविधानको धारा २२० अनुसार जिल्ला सभाले जिससको निर्वाचन गराउने व्यवस्थ छ । जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन्।  सोही धाराको उपधारा २ मा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले तीस दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्ने उल्लेख छ। 

जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख,एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित बढीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुख वा सदस्यको उम्मेदवार बन्न गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य हुनुपर्दछ। तर,निर्वाचित भएमा गाउँसभा वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ। 

जिससलाई जिम्मेवारी

संविधानको धारा २२०(७) मा जिससलाई चारवटा जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसअन्तर्गत जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, प्रदेश कानुनबमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। 

त्यसअघि गाउँ र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन 
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिससको निर्वाचनअघि गाउँ र नगर कार्यपालिका सदस्यको निर्वाचन हुनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा २१५ मा गाउँ कार्यपालिकाको व्यवस्था रहेको छ। गाउँ कार्यपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रहन्छन्। यसबाहेक गाउँसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको पन्ध्र दिनभित्र गाउँसभाका सदस्यहरूले चार महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुई गरी ६ जना सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। 

त्यस्तै, धारा २१६ मा नगर कार्यपालिको व्यवस्था गरिएको छ। नगर कार्यपालिकामा नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष रहनेछन्। त्यस्तै, नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको पन्ध्र दिनभित्र पाँचजना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीनजना सदस्य गरी ८ जना कार्यपालिकाको सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यपालिका निर्वाचनका लागि पनि गठबन्धन दलले तालमेललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन्।