नयाँ गाडी किन्न ८१ करोड ५० लाख विनियोजन

सरकारले आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३ सय ८० मा भनिएको छ, ‘आगामी वर्ष सरकारी कार्यालयका लागि सवारीसाधन खरिद नगरिने ।’ तर, बजेटको अनुसूचीमा भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न ८१ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको चालू आर्थिक वर्षको बजेटले इन्धन तथा मर्मत–सम्भारको खर्च १० प्रतिशतले कटौती गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणाको ठीकविपरीत चालू आवमा इन्धन तथा मर्मततर्फ पाँच अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । जुन गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को यथार्थ खर्चभन्दा करिब एक अर्ब रुपैयाँले बढी हो । 

त्यसो त सवारीसाधन खरिद तथा इन्धन र मर्मत–सम्भारमा बजेट कटौतीको घोषणा गर्ने, तर बजेट बढी विनियोजन गर्ने तथा खर्च पनि मनग्य गर्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट भाषणमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने घोषणा गरे पनि सवारीसाधन खरिद, इन्धन तथा सवारी मर्मतमा भने उल्लेखनीय बजेट विनयोजन गरे । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा इन्धन, सवारी मर्मत र सवारीसाधन खरिदमा जति खर्च हुने संशोधित अनुमान थियो, त्योभन्दा बढी बजेट आव ०७७/७८ का लागि विनियोजन गरे । कोरोना महामारीमा जुध्न स्रोत संकुचनको चुनौती सामना गरिरहेको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले सवारीसाधन खरिदका लागि भने ८८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थिए । 

 महामारीकै बीच सवा चार अर्बको गाडी किनियो
सरकारले महामारीकै बीच सवा चार अर्ब रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ । महालेखाले नयाँ गाडी नकिन्न दिएको सुझावलाई नकार्दै तथा महामारीका वेला स्रोतमा भएको संकुचनलाई बिर्सिएर सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि हालसम्म चार अर्ब २८ करोडबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा एक अर्ब ४७ करोड आठ लाख रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा एक अर्ब ३५ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको सवारीसाधन खरिद गरियो । चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा सवारीसाधन खरिदमा एक अर्ब ४५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । 

सवारी भाडाकै लागि सवा ६१ करोड खर्च 
सरकाले चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन भाडामै ६१ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जुन पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षयताकै सबैभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले सवारीसाधन भाडामा नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यथार्थ खर्च गरेको छ । त्यसअघि आव ०७६/७७ मा सरकारले सवारीसाधन भाडामा ६ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन भाडातर्फ १२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

 गाडी मर्मत र सञ्चालनलाई साढे पाँच अर्ब 
सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत खर्चतर्फ सरकारले पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालू आवमा सरकारले यस शीर्षकमा पाँच अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत शीर्षकमा चार अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ यथार्थ खर्च गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७६/७७ मा यस्तो शीर्षकमा चार अर्ब २२ करोड सात लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनअन्तर्गत पदाधिकारीको इन्धनका लागि १४ करोड सात लाख, कार्यालय प्रयोजनको इन्धनका लागि दुई अर्ब ९३ करोड ९८ लाख, सवारीसाधन मर्मत खर्चतर्फ एक अर्ब ७२ करोड २४ लाख र बिमा तथा नवीकरणतर्फ ७२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनअन्तर्गत पदाधिकारीको इन्धनका लागि १३ करोड ३३ लाख, कार्यालय प्रयोजनको इन्धनका लागि दुई अर्ब ९० करोड ९२ लाख, सवारीसाधन मर्मत खर्चतर्फ एक अर्ब ८१ करोड ३१ लाख र बिमा तथा नवीकरणतर्फ ६९ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले सवारीसाधन मर्मत तथा सञ्चालनअन्तर्गत पदाधिकारीको इन्धनका लागि ११ करोड २६ लाख, कार्यालय प्रयोजनको इन्धनका लागि दुई अर्ब ३२ करोड ९४ लाख, सवारीसाधन मर्मत खर्चतर्फ एक अर्ब ५३ करोड १८ लाख र बिमा तथा नवीकरणतर्फ ५८ करोड ११ लाख रुपैयाँ यथार्थ खर्च गरेको थियो ।

महालेखा भन्छ - नयाँ गाडी नकिन्नू
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्ना पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्न तथा सवारीसाधनतर्फको खर्च घटाउन सरकारलाई सुझाव दिँदै आएको छ । तर, महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएका कैफियत तथा सुझावविपरीत सरकारले सवारीसाधन खरिदको बजेट तथा खर्चलाई झन् बढवा दिँदै आएको छ । 

महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनले महँगो सवारीसाधन खरिद गर्ने, सरकारी सवारीसाधन निज प्लेटमा राख्ने र मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने औँल्याएको छ । त्यस्तै, अवैध पैठारीका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनको अवस्था र चालू हालतमा ल्याउन गर्नुपर्ने खर्चसमेत विचार गरी आवश्यक पर्ने सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसअघि महालेखाको ५७औँ प्रतिवेदनले सवारीसाधन खरिदमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै तत्काललाई सवारीसाधन खरिद नगर्न सुझाएको हो । ‘महँगो सवारीसाधन खरिद गर्ने, सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेटमा राख्ने र मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ,’ भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार भन्दै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, ‘सवारीसाधन खरिदका लागि राष्ट्रिय रूपमै मापदण्ड तोकी खर्च नियन्त्रण एवं एकारूपता कायम हुनुपर्छ ।’ लेखापरीक्षणबाट देखिएका सुधारका मुख्य व्यहोरा भन्दै महालेखाले राजस्व असुलीको तुलनामा चालू खर्च अधिक हुने भएकाले सवारीसाधन खरिदलगायतका विविध खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।